पार्टीले कारवाही फुकुवा गरेको पत्र सर्वोच्च अदालतमा वुझाउन नसक्दा लुम्विनी प्रदेशकी सरकारकी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीको सांसद पद खारेज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका मुद्दा महाशाखाका सह–रजिस्ट्रारको प्रतिवेदनका आधारमा रायमाझीले पत्र वुझाउने म्याद गुजारेको भन्दै मुद्दालाई तामेलीमा राख्ने आदेश भएको अदालत स्रोतले जनाएको छ । रायामाझी जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद हुन् ।

पार्टीको सिफारिसमा उनलाई सभामुखले कारबाही गरेका थिए। त्यसपछि उनी अदालत गईन। त्यसपछि पार्टीले उनको कारवाही फुकुवा गर्यो, उनले त्यो पत्र भने अदालतमा पेश गर्न सकिनन्। पत्र नबुझाएपछि उनको सांसद पद नै खारेज भएको हो ।

रायामाझीले पत्र बुझाउनु पर्ने म्याद फागुन ४ गतेसम्मका लागि तोकिएको थियो । तर, पत्र प्राप्त नभएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले उनको मुद्दा तामेलीमा राखिदिएको अदालत स्रोतले जनाएको छ ।

०७८ साल वैशाख २० गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास राज्यमन्त्री भएसँगै उनीसहित सन्तोष पाण्डेय, कल्पना पाण्डे र विजयबहादुर यादवलाई उनीहरु निर्वाचित भएको जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

पार्टीको पत्रका आधारमा प्रदेश सभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चारै सांसदलाई पदमुक्त गरेका थिए । कानुनविपरीत सभामुखले पदमुक्त गरेको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका । एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने संकेत देखापरेसँगै रायमाझीले धार परिवर्तन गरेर वर्तमान गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारमा समावेश भइन ।

योसँगै पार्टीले उनीमाथिको कारबाही फुकुवा गर्यो। कारवाही फुकुवाको सोही पत्र वुझाउन नसक्दा उनको पद गुमोको वताईएको छ। 

लुम्विनी प्रदेश सुमन शर्मा रायमाझी