बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकृय रुपमा लागेका छन् । अमेरिकाले परियोजना अनुमोदन गर्न देउवालाई १६ फागुनसम्मको समय दिएको वताईएको छ। यो कुरा उनले सत्ता गठवन्धनको वैठकमा पनि वेला वखत वताउने गरेका छन् ।

सत्ता गठवन्धनका अन्य दल भने उनको पक्षमा छैनन्। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादी एमसीसी संसदबाट अनुमोदन होस भन्ने पक्षमा छैनन भने जनता समाजवादी पार्टीभित्र मतभेद छ । राष्ट्रिय जनमोर्चा भने प्रष्ट रुपमा यसको विपक्षमा छ। माओवादी अध्यक्ष दाहाल र समाजवादी अध्यक्ष नेपाल गठबन्धन फुटे पनि एमसीसी यथाअवस्थामा पास नगर्ने पक्षमा उभिएका छन्। उनीहरुले अहिलेको अवस्थामा संशोधन नगरी एमसीसी पास गर्नै नसकिने अडान लिएका छन्। 

माओवादी अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रयोग गरेर भएपनि एमसीसी सम्झौता संसदमा टेवल हुनै नदिने योजनामा अघि वढेका छन् । त्यसको संकेत सभामुख सापकोटाले पनि दिईसकेका छन् । उनले एमसीसी टेवल गर्न विभिन्न तीन वटा सर्त अघि सारेका छन् भने वजेट पास गराए जस्तो होहल्लाका विचमा एमसीसी पास नहुने पनि जनाई सकेका छन् ।

एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुने सम्भावना वढेपछि उनले प्रचण्डको निर्देशनमा माघ १६ गतेलाई बोलाइएको संसद् बैठक एकाएक स्थगित गरेर माघ २६ गतेलाई सारेका थिए । 

अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री देउवा र उनीनिकट नेताहरू कुनैपनि हालतमा एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अडानमा छन् । देउवा एमसीसीकै विषयलाई लिएर गठबन्धन टुक्रिन नहुने पक्षमा छन् तर, एमसीसीलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर छलफल थालेका देउवाले संसदमा पेश गर्ने र एमालेको सहयोगमा बहुमतबाट भएपनि पारित गर्ने योजना समेत वनाएको वताईन्छ।

सत्तारुढ दलको बीचमा एमसीसीलाई अघि बढाउने विषयमा सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसंग संवाद पनि अघि बढाएका छन् । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतकाअनुसार यसबारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमाले महासचिव शंकर पोखरेलबीच नियमित संवाद भइरहेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि एमसीसीलाई गठबन्धन टुटाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। उनले कांग्रेसलाई गठवन्धन छोडेर आए एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोग गर्ने पनि वताई सकेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा एमसीसीको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरु मात्र होईन, विज्ञ भनिएकाहरु सहित जनमत पनि विभाजित छ । यदि राष्ट्रिय सहमति नभई एमसीसी पास भए त्यो चुनावी एजेन्डा बन्ने निश्चित छ । त्यही कारण चुनावको मुखमा एमसीसीको पक्षमा दलहरुले जोखिम लिन चाहेका छैनन्।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी फेवु्रअरी २८ अर्थात् (१६ फागुन) भित्र एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने वचन दिएका छन् । सम्झौताअनुसार करिब ६० अर्ब अनुदान सहायता हुने एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा जान नेपालको संसदले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ ।  

संसदबाट कसरी पारित हुन्छ एमसीसी ?
गठबन्धन दलहरू एमसीसी पास गर्न एकमत भए सामान्य बहुमतले संसदबाट सहजै पास गराउन सक्छन् । दुई तिहाई मत पाउन भने एमालेको समर्थन आवश्यक पर्छ । संसदमा सामान्य बहुमतले पास गर्ने वा दुई तिहाई भन्ने विषय निश्चित छैन। तर, सामान्य बहुमतले पारित गरे पछि संशोधन गर्न सकिन्छ, दुई तिहाईले गरे पछि संशोधन गर्न नसकिने जानकारहरु वताउँछन् ।

हाल संसदमा कायम सीट संख्या २७१ हो । सामान्य बहुमतका लागि १३६ र दुई तिहाईका लागि १८१ सांसद आवश्यक पर्छ । । सत्ता गठबन्धनसँग कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४८, एकिकृत समाजवादी २३ र जसपा १९ गरी १५१ सांसद छन् । त्यसैले दुई तिहाईका लागि एमालेको सहयोग आवश्यक पर्छ। संसदमा हाल एमालेका ९७ सांसद छन् । कांग्रेसले गठवन्धन तोडेर एमालेसँग मिलेपनि दुई तिहाई पुग्ने छैन ।

एमसीसी