सरकारले पूँजिगत खर्च गर्न नसक्दा उद्योग ब्यवसाय धारासायी
विकास लक्षित पूँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल हुँदा त्यसको असर ब्यापार/ब्यवसायमा देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महीनामा सरकारले पूँजीगत खर्च साढे ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै खर्च गरेको थियो। यो पछिल्ला वर्षमा सबैभन्दा कमजोर अवस्था हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, मंसीरसम्ममा सरकारले २८ अर्ब ४० करोड मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च गरेको थियो। यो चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको पूँजीगत बजेटको ६ दशमलव ४६ प्रतिशत हो।
सरकारले यो वर्षका लागि ४ खर्ब ३९ अर्ब ६५ करोड पूँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो। पूँजीगत खर्च नहुनुले विकास निर्माणका काम सुस्त रहेको सङ्केत गर्छ। पूँजीगत खर्च नहुँदा सरकारी खातामै रकम थुप्रिन्छ, जसले गर्दा वित्तीय प्रणालीमा रकम प्रवाह हुन पाउँदैन। आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारी सिर्जना पनि कम हुन्छ।
यसैको असर अहिले पूर्वका उद्योगहरुमा देखिन थालेको छ। उद्योगीहरुले हिउँद सुरु भएयता उत्पादनमा २० देखि ६० प्रतिशतसम्मले कटौती गरेका छन्। उद्योगीले सामान्यतः दशैँतिहारपछि औद्योगिक उत्पादन पूर्ण क्षमतामा गर्नुपर्ने हो। तर, अपेक्षा विपरीत उत्पादनमा कटौती गरेका छन् ।
मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा कटौती गर्नुपरेको बताए। फलामे डन्डी, सिमेन्ट, प्लास्टिक पाइप, एङ्गल, च्यानल लगायतका निर्माण सामग्री उत्पादनमै कटौती भएको रिाजले वताए । सामान्यतया नेपालमा औद्योगिक उत्पादनमध्ये ६० प्रतिशत सर्वसाधारणले र ४० प्रतिशत सरकारले खरिद गर्दै आएका छन्। तर यस वर्ष सरकारले अपेक्षाकृत पर्याप्त विकास खर्च गर्न सकेन।
यही बेला बैंकको किस्ता तिर्नुपर्ने भएकाले र बैंकले ओभरड्राफ्ट तथा टीआर कर्जा दिन अनुदार नीति अपनाएकाले यसको सिधा असर औद्योगिक उत्पादनमा परेको उनको तर्क छ। सरकारी विकास खर्च हुन नसकेपछि त्यसको असर रोजगारीमा पनि परेको छ। त्यसका कारण सर्वसाधारणले गर्ने किनमेलमा असर परेको छ। सर्वसाधारणले न्यूनतम आवश्यकताका वस्तुबाहेक अन्य मालवस्तुको खरिद गर्न छाडेका छन्।
अर्कातिर बैंकले व्यक्तिगत घर निर्माणमा पनि ऋण प्रवाहमा कडाइ गर्दा सामानको मागमा ठूलो ह्रास आएको छ। बैङ्कको ऋणमा समस्या, सरकारी खर्चको अभाव र रेमिट्यान्सको आर्जन कम हुँदा बजारमा मालवस्तुको माग घट्दै गएको उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले बताए ।
यसैगरी, मालसामान खरिदमा आएको मन्दीले ढुवानीमा पनि असर गरेको छ। ढुवानी भाडा पनि घटेको छ । चार महिनाअघि विराटनगरबाट काठमाडौंसम्म एक टन मालवस्तु ढुवानी गरेको भाडादर ३ हजार थियो भने अहिले २३–२४ सयमा काम भइरहेको छ । डिजलको मुल्य वढ्दै जाने, ढुवानीका साधनको ह्रासकट्टी हुने तर भाडा चै घट्दै जाने अवस्था श्रृजना भएको ढुवानी ब्यवसायीहरु वताउँछन् ।