नेकपा एमालेका नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले नेपालले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरित काम गर्न पाउनु पर्ने वताएका छन् । हालै एउटा टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा एसमसीसीले अमेरिकाको सुरक्षा हित विपरित लाग्न नपाउने भन्दै नेपालसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएको उल्लेख गर्दै त्यो आपत्तिजनक भएको वताएका हुन ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको एमसीए नेपाल (मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट) ले वन मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर मन्त्रालयका काम नियन्त्रण गरेको, मन्त्रालयका सहसचिवलाई नेपाल सरकारको भन्दा वढि अधिकार दिएर अमेरिकाले समानान्तर सरकार चलाउन खोजेको र एमसीए नेपाललाई छुट्टै देश जस्तो प्रस्तुत गरेर विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्दै तिनलाई नियन्त्रण गरिरहेको रावलले आरोप लगाए ।

‘एमसीसीको एउटा मुल सम्झौता छ। अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत गठित एउटा विकास समिति एमसीए नेपाल (मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट) ले प्रत्येक मन्त्रालयसँग एमसीसीको तर्फबाट सम्झौता गरिरहेको छ। मानौकी एमसीए नेपाल भनेको कुनै एउटा देश हो। त्यसले हाम्रो प्रत्येक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गरी’ उनले भनेका छन्–‘मैले वन मन्त्रालय, भौतिक निर्माण तथा योजना मन्त्रालय र विद्युत नियमन आयोग तीनसँग भएका सम्झौता भेटिसकें। यो मैले पहिला भेटेको थिईन। यो भर्खरै सन २०१९ र अप्रिल २०२१ मा गरेको रहेछ।’

६ डिसेम्वर २०२१ मा यो भन्दा अघिल्लो सरकारको पालामा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालकोबीचमा सम्झौता भएको जानकारी दिएका रावलले त्यसमा वन मन्त्रालयले गर्न पाउने÷नपाउने थुप्रै कुरा लेखिएको वताए । ‘सम्झौताको दफा ६(४) मा वन मनत्रालयले गर्न मिल्ने र गर्न नमिल्ने थुप्रै कुरा लेखिएको छ। त्यो मध्ये देशभक्त नेपाली र सुरक्षा प्रणालीसँग कहाँ सम्वन्धित छ भन्ने स्वनामधन्य विद्वानहरुलाई म भन्न चाहान्छु’ उनले थपे–‘अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरित कुनै पनि गतिविधिमा लाग्न नहुने। मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट भन्ने अफिसको माध्यमबाट, छुट्टै देशको जस्तो गरेर वन मन्त्रालयलाई अमेरिकाको सुरक्षा हितको विपरित कुनै काम गर्न पाईदैन भनेर निर्देशन गरेको छ। वन मन्त्रालयलाई यसरी वन्देज गर्न पाउँने त्यो कुन संस्था हो। कुन देश हो त्यो र यस्तो सम्झौता गरेका ?’

अनि अमेरिकाको स्वार्थभन्दा वाहिर वन मन्त्रालयले काम गर्न पाउने छैन भनेर भनेपछि सामरिक महत्वको भयो की भएन यो सम्झौता ? भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। ‘ति कथित विद्वानहरुले जवाफ दिनोस मलाई । देशकाो प्रधानमन्त्रीले यो पढेको छ की छैन ? प्रधानमन्त्रीजी वन मन्त्रालयसँग एमसीए नेपालले गरेको सम्झौताको दफा ६ दशमलव ४ तपाईले पढ्नु भएको छ की छैन ? जहाँ अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थभन्दा विपरित वन मन्त्रालयले काम गर्न पाउने छैन भनेर लेखिएको छ’ उनले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर भने–‘कति वर्षको लागि थाहा छ ? ५ वर्ष, त्यस वाहेक अझ थप्न सकिने छ भनेर लेखिएको छ। यसका अरु दफाहरु पनि त्यतिकै आपत्तिजनक छन्।’

एउटा कुनै कार्यालय अन्तर्गत रहेको भनिएको संस्थाले एउटा कुनै देशको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरित तैले काम गर्न पाउँदैनस भनेर नेपालको कुनै मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्ने भनेको त्यो भन्दा ठुलो देश घात अरु केही हुने नसक्ने उनले दावी गरे। ‘नेपालको सार्वभौम सत्ता र स्वतन्त्रता विपरित यो भन्दा केही हुन सक्छ ?’ – उनले प्रश्न गरे।
 
यस्ता सम्झौता अहिलेसम्म आफुले तीन वटा भेटिसकेको उनको भनाई छ। नेपालको सम्पुर्ण विद्युत उत्पादन, प्रशारणलगायत सारा कुरा विदेशीको हातमा दिने षडयन्त्र र चाँजोपाँजो पनि सम्झौतामा गरिएको उनको दावी छ। 

अर्कोतर्फ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सहसचिवलाई नेपाल सरकारभन्दा वढि अधिकार प्रदान गरिएको र नेपालमा समानान्तर सरकार चलाउन खोजिएको उनको दावी छ। ‘वन मन्त्रालयको सह सचिवले यसमा हस्ताक्षर गरेको छ। त्यो सहसचिवलाई यति अधिकार दिईएको छ, उसले जे निर्णय गर्छ त्यो नेपाल सरकारले पनि काट्न नपाउने गरी यो सम्झौता गरेको छ’ उनले भने–‘के गर्न खोजेको यो ? समानान्तर सरकार भएन यो एमसीसीको नेपालमा ।’

यति मात्रै नभएर वन मन्त्रालयले गर्ने अधिकांश कामका लागि एमसीसीको अनुमति लिनुपर्ने कुरा समेत सम्झौतामा उल्लेख गरिएको रावलको भनाई छ। ‘यस्ता खालको सम्झौता गरेपछि म देशभक्त नेपालीलाई के भन्न चाहान्छु भने यो देशको स्वाधिनता वचाउने हो भने उठ्नोस।’  

भीम रावल एमसीसी एमसीए