काठमाडौं । राष्ट्रिय एकता अभियानले चीनले नेपालको भूमिमा अतिक्रमण गरेको भन्दै राष्ट्रसंघीय कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। एकता अभियानका अध्यक्ष विनय यादवले सोमबार काठमाडौंस्थित राष्ट्रसंघको कार्यालयमा पुगेर सूचना अधिकारी राजेन्द्रमान बेपानलीलाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। 

नेपालमा चिनियाँ अतिक्रमण भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको बताइएको छ। ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, एकता अभियानले नेपालको चिनियाँ अतिक्रमणविरुद्ध लगातार लोकतान्त्रिक र कानुनी तवरमा विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। अभियानले चीनसँगको नेपालको समस्या समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई भूमिका खेलिदिन आग्रह गदैछौं। 

ज्ञापनपत्रमा चीन अतिक्रमित भूमिबाट फिर्ता जानुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको निगरानीमा नेपाल र चीन सरकारले संयुक्त सीमा निरीक्षण गर्नुपर्ने र सबै सीमास्तम्भहरुको जीपीएस राख्दै यसको रेकर्ड दुबै सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राख्नुपर्ने माग गरिएको छ। 

उक्त ज्ञापनपत्रमा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावास, नेपालस्थित युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि, काठमाडौं रुसी दूतावास, चिनियाँ दूतावास र भारतीय दूतावासलाई यसको बोधार्थ पठाइएको छ। 

सरकारले यसअघि हुम्ला जिल्लामा नेपाल चीन सीमा क्षेत्रलाई लिएर गत वर्ष उत्पन्न भएको विवादबारे गृहमन्त्रालयका सहसचिव जयनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले अध्ययन प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयलाई बुझाएको छ। उकत प्रतिवेदनमा चिनियाँ पक्षले सीमा अतिक्रमण गरेको उल्लेख गर्दै दुबै पक्ष मिलेर समाधान गर्नुपर्ने सुझाइएको थियो। उक्त प्रतिवेदन अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयलमा थन्काइएको छ। 

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा हुम्लामा सीमा अतिक्रमण भएको कुरा बाहिरिएको थियो।  तर त्यस बेलाका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले २०७३ सालमा गरिएको अध्ययनलाई उल्लेख गर्दै ती संरचनाहरू चिनियाँ भूभागमै बनाइएको बताएका थिए।

त्यस्तै काठमाण्डौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि ती संरचनाहरू आफ्नै क्षेत्रमा निर्माण भएको र नेपाल तथा चीनबीच सीमा विवाद नभएको स्पष्ट गरेको थियो। यद्यपि अहिलेको सत्तारूढ र त्यस बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले वक्तव्य निकालेर सरकारले सीमा मिचिएको प्रमाण हुँदाहुँदै ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाएको थियो।

अहिले कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले उक्त क्षेत्रको अध्ययन गर्न भन्दै समिति गठन गर्दै प्रतिवेदन तयार भइसक्दा पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।