तीन महिना अघि बेलायतको ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप २६औं बैठकमा सहभागी भएर नेपाल फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र आफूले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेर उक्त सम्झौता पारित हुनेमा आस्वस्त पारेको खुलासा गरे।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवाको उक्त भनाईलाई तत्कालै अस्वीकार गरे। तर, अहिले सोही पत्र सार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड आफनै पार्टीभित्र पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । 

राष्ट्रिय सहमति बनाएर पास गर्छौँ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र र एमसीसीले प्रतिउत्तर दिँदै फागुन १६ गतेभित्र सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न पठाएको जवाफी पत्र सार्वजनिक भएपछि एमसीसी प्रकरणमा एक प्रकारको तरङ्ग उत्पन्न भएको छ ।

यद्यपी, माओवादीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘प्रचण्ड’ले सो पत्र पठाएको भए पनि अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने पक्षमा माओवादी नरहेको बताएका छन् । माओवादी मात्रै हाईन, अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा सरकार र राजनीतिक दलमा मात्र नभई जनस्तरमा पनि विवाद छ।

सरकार सञ्चालन गरिरहेको गठबन्धन दलहरूका बीचमै एमसीसीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसीलाई अहिलेकै अवस्थामा परिमार्जन नगरी संसद्बाट अगाडि बढाउन नसक्ने बताएको छ । त्यसमाथि एउटै दलभित्र पनि एमसीसीका विषयमा समान धारणा बन्न सकेको छैन। स्वयम प्रधानमन्त्री देउवको पार्टी नेपाली कांग्रेसमा एमसीसीलाई लिएर दुई धार छ।

सरकारमा छउन्जेल एमसीसी जसरी पनि संसदबाट पास गर्नु पर्ने अडान लिदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि एमसीसीको वारेमा दुई जिव्रे कुरा गर्न थालेको छ। सत्ता गठवन्धनका  घटक देखि प्रतिपक्षी समेत एकमत हुन नसकेको अवस्थामा एमसीसी संसदबाट पास हुनेमा आशंका छ।

र पनि, प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा जस्तो सुकै अवस्थामा पनि एमसीसी संसदमा टेबल गर्नु पक्षमा छन् । गठवन्धन दलका नेताहरु तयार नभए प्रतिपक्षी सँग मिलेर भएपनि उनी एमसीसी सदलमा छिराउन चाहान्छन् ।

दलहरुमा समान धारणा नभएसम्म एमसीसी संसदबाट पारित गराउनु असम्भव छ, यो कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राम्रैसँग वुझेका छन् । त्यसमाथि देउवाले गठबन्धन कुनै हालतमा नतोडिने बताएका छन, माधब र प्रचण्डलाई। यसको अर्थ हुन्छ, एमसीसी सदनमा प्रस्तुत भएपनि असफल हुनु। तर, पनि देउवाले आफनो जोडबललाई कायमै राखेका छन्। पास/फेल जे भएपनि उनको एउटै उदेश्य छ, एमसीसी संसदमा टेवुल गर्नु ।

एमसीसी प्रस्ताव टेवल गरेपछि उनी आफ्नो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन्छन्। त्यसपछिको दोसको भारी संसदले बोक्छ। त्यसमा एमसीसी फेल गरेको दोस संसद अबरोध गर्ने दल नेकपा एमाले र एमसीसी बिरोधिहरुलाई लाग्नेमा देउवा ढुक्क छन । 

त्यसैले उनी एमसीसी प्रकरणको दोस सम्पुर्ण रुपमा अन्य दललाई भिराएर आफु चोखो वन्ने रणनीतिमा अघि वढेको नेपाली कांग्रेसकै नेताहरु वताउँछन् । यो निर्णयले चुनावमा पनि कांग्रेसलाई सहज हुने उनको वुझाई छ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमसीसी शेरबहादुर देउवा