भन्दा ०७८ मंसिरको दोस्रो साता चीनले युगान्डाको एन्टेबे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आफ्नो कब्जामा लियो। उक्त विमानस्थल युगान्डाको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो।

युगान्डाले चीनसँग लिएको ऋण तिर्न नसक्दा विमानस्थलबाटै हात धुनु परेको भन्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रि सञ्चार माद्यमले समाचार वनाए। युगान्डाका राष्ट्रपति योवेरी मुसेभेनी नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले सन् २०१५ मा सो विमानस्थल विस्तारका लागि चीनको एक्स्पोर्ट– इम्पोर्ट बैंकबाट २०७ मिलियन डलर ऋण लिएको थियो ।

सात वर्षभित्र ऋण चुक्ता गर्ने सम्झौताबमोजिम युगान्डाले प्रतिवद्धता पुरा गर्न सकेन। त्यसपछि चीनले विमानस्थल नै कब्जा गर्यो। यति मात्रै होईन, चीनले महङ्गो ब्याजको ऋण दिएर बनाएको श्रीलंकाको बन्दरगाह पनि आफैले ९९ वर्षका लागि लिजमा लिएको छ। चर्को ब्याज तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाले वन्दरगाह चीनलाई जिम्मा लगाउनु पर्यो ।

घानाको मुख्य पोर्ट पनि ब्याजको सट्टामा चीनले नै लिजमा लिएर चलाइरहेको बताईन्छ। विभिन्न संरचना निर्माण गर्ने नाममा महंगो ब्याजमा ऋण दिने र तिर्न नसकेपछि सोही संरचना हडप्ने चीनको यो श्रृंखलाको शिकार नेपाल पनि हुन सक्ने आँकलन सुरु भएको छ।

नेपालले पनि चीनसँग पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणका लागि यस्तै चर्को ब्याजमा ऋण लिइएको छ । जानकारहरुका अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल सरकार ग्यारेण्टी वसेर ऋण लिईएको हो। सन् २०१४ को मे ३१ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडबीच विमानस्थल निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

२०१६ मार्च २१ मा नेपाल र चीनको एक्जिम बैंकबीच ऋण सम्झौता भएर पोखरा विमानस्थलको काम अघि वढेको हो । नेपाल सरकार र प्राधिकरणबीच २०१९ जुन ५ मा अनुदान ऋण सम्झौता भयो । एक्जिम बैंकले २०१७ मे ३१ बाट ऋण प्रवाह गर्यो । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा सन् २०१७ नोभेम्बरदेखि विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ । 

प्रोजेक्ट म्यानेजर प्रदिप अधिकारीका अनुसार २० वर्षभित्रमा विमानस्थल निर्माणमा लागि लिएको चीनको ऋण चुक्ता गरिसक्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। निर्धारित समयमा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आयो भने सन २०३७ पछि भने विमानस्थलावाट हात धुनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।

अर्थविदहरुको अनुसार नेपालका दुई विमानस्थल निर्माणका लागि चीनले दिएको ऋणको ब्याजदर २ प्रतिशत छ । चीनको ऋणको रकममा २५ वर्षे म्याचुरिटी अवधि र थप ७ वर्षे ग्रेस अवधि रहेको छ । म्यानेजमेन्ट फी र कमिटमेन्ट फीसमेत जोड्दा यसको ब्याज २.७५ प्रतिशत पुग्ने उनीहरूले बताएका छन् । चिनियाँ सामान र चिनियाँ ठेकेदार राख्नुपर्ने जस्ता अनेकन शर्तहरू यसमा छुट्टै छन् ।

एमसीसी जस्तै यसमा पनि चीनियाँ कानून लागू हुने प्रावधान छ । नेपालको इतिहाँसमै अहिलेसम्म लिएको ऋणमध्ये चिनियाँ ऋण नै सबैभन्दा महँगो ऋण हो । चीनसँग लिइएको ऋण डलरमा लिएको छ । नेपालको मुद्रास्फितीको दरसँग समायोजन गर्दा चीनको ऋणको ब्याजदर अहिले नै करीव १४ प्रतिशत हुन्छ ।

२० वर्षपछि झण्डै तीन सय प्रतिशत हुने अर्थ विज्ञहरू बताउँछन्। चीनले दिएको ऋण नभइ ऋणको पासो भएको र मिटरब्याजमा नेपाललाई ऋण लगाएको उनीहरुको टिप्पणी छ। 

विमानस्थल चीनको ऋण