News कर्पोरेट

एनेसल विरुद्ध कर्मचारीले नै हाले १० अर्बको मुद्दा ! (श्रृंखला– १८)

बुधबार, ०२ चैत २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज
एनेसल विरुद्ध कर्मचारीले नै हाले १० अर्बको मुद्दा ! (श्रृंखला– १८)

दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलमाथि वेलावखत अनाधिकृत रुपमा उपभोक्ता ठगी गरेको आरोप लाग्छ। कहिले भ्यालु एडेड सर्भिसका नाममा त कहिले ‘गेमलोफ्ट’ का नाममा उपभोक्ता ठगी गरेको आरोप एनसेलका लागि सामान्य हुन । एनसेलले कोरोना महामारीका वेला सुविधा दिने नाममा पनि ग्राहकलाई थाहा नै नदिई पैसा काटेको पनि आरोप लाग्यो। ग्राहकलाई थाहै नदिई विभिन्न सेवा एक्टिभ गर्ने र अटो रिन्यूको नाममा ग्राहकको पैसा सक्ने गरेको विभिन्न अध्ययन र छानविनले पनि पुष्टि गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ को प्रावधान अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति विना कुनै पनि संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्न पाउँदैन। त्यस्तो कारोबार भए बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २८ अनुसार गैरकानुनी हुन्छ। तर, एनसेलले एनसेल सापटीका नाममा पनि ठगी गरेको विषय सार्वजनिक भएकै हो। सापटीलाई नेपाली चलनचल्तिको भाषामा ‘जति लियो त्यति मात्रै फिर्ता गर्ने’ भन्ने वुझिन्छ। तर, एनसेलले ‘चक्रबृद्धि ब्याज’ भन्दा चर्को ब्याज लिएको भन्दै विरोध समेत भएको थियो। त्यो सुविधा अन्तर्गत एनसेलले ३६५० प्रतिशत ब्याज लिने गरेको थियो ।

यतिमात्रै होईन, एनसेलले आफनै कर्मचारी समेतलाई ठगी गरेको आरोप छ। यही आरोप लगाउँदै कर्मचारीहरुले एनसेल विरुद्ध श्रम बिभागमा करिव १० अर्बको मुद्दा हालेका छन्। बोनस ऐन २०३० को दफा ५ को उपदफा १ अनुसार वोनस वितरण गर्नु पर्छ।

तर, एनसेलले उक्त बोनसमा गडबड गरेपछि कर्मचारीहरुले श्रम अदालतमा मुद्दा हाले। त्यस विषयमा श्रम अदालतबाट करिव दुई महिनाअघि कर्मचारीको पक्षमा फैसला समेत भएको छ। तर, एनसेल ब्यवस्थापन भने अझै पनि फैसला कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएको छैन। त्यसैले श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्न अदालत गएको जनाईएको छ।

कर्मचारीले श्रम अदालतमा मुद्दा हालेपछि बोनस ऐन २०३० को दफा ४ आकर्षित भएको र त्यसमा पनि एनसेल ब्यवस्थापनले कपटपुर्ण काम गरेको कतिपय कर्मचारीहरु नै वताउँछन् ।

ऐनको दफा ४ को उपदफा १ अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठानको ब्यवस्थापकले यस्तो प्रतिष्ठानको वासलात तथा नाफा नोक्सानको विवरण कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम तयार गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र श्रम कार्यालयमा पठाउनु पर्छ । तर, एनसेल कार्यालयले सरकारी निकायलाई वेवास्ता गर्दै हिसाब किताब नबुझाएको र बोनसमा पनि गडबड गरेको विषयमा श्रम कार्यालय, टेकुमा उजुरी परेको छ।

ऐनको दफा ११ को (१) अनुसार कुनै प्रतिष्ठानले वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरण दफा ४ को उपदफा १ वमोजिमको म्याद भित्र पठाउन नसकेको वा दफा ४ को (२) वमोजिम पेश गरेको वासलात तथा नाफा नोक्सानीको विवरणको सम्वन्धमा सम्वन्धित श्रम कार्यालयले कैफियत तलब र जाँच गरेको कारणले दफा ९ बमोजिमको अवधिभित्र बोनस वितरण हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो प्रतिष्ठानकोब्यवस्थापकले मोटामोटी हिसाव गरी हुन आउने खुद मुनाफाको कम्तीमा पाँच प्रतिशत बोनस वाँड्नु पर्नेछ।

उपदफा (२) को (१) तथा उपदफा (३)को (२) अनुसार वितरण गरेको बोनसको टुङ्गो लागेपछि रकम कम भएको रहेछ भने पुनः थप रकम वितरण गर्नुपर्ने र वढि भएको रहेछ भने अर्को आर्थिक वर्षमा सोधभर्ना गर्ने ब्यवस्था छ।

यो ब्यवस्था अनुसार पनि एनसेलले काम नगरेपछि कर्मचारीहरुले थप कानुनी प्रकृया सुरु गरेका छन् । अहिले यही विषयमा छानबिन हुदै गरेको स्रोतको दावी छ। तर, एनसेल ब्यवस्थापन भने राजनीतिक पहुँच र पैसाको वलमा अनुसन्धान प्रभावित गर्न लागि परेको कर्मचारीहरुको गुनासो छ। राजनीतिक पहुँच र पैसाका कारण सरकारी कर्मचारीहरुले समेत ब्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने गरेको पीडित कर्मचारीहरु गुनासो गर्छन। 

बोनस वितरण लगायतका विषय समाधानको माग गर्दै एनसेलका कर्मचारीहरु ११ महिनाभन्दा अगाडिदेखि आन्दोलनमा छन्। ब्यवस्थापनले उनीहरुको माग सुनुवाई गरेको छैन भने सो विषयमा वुझन खोज्दा सञ्चारकर्मीको सम्पर्कमा नआउने, कुनै पनि विषयमा प्रतिक्रिया नै नदिने र समाचार प्रकाशित भईसकेपछि विभिन्न निकाय मार्फत मिडियामाथि नै दबाव सृजना गरी समाचार हटाउन वाध्य पार्ने गर्दै आएका छन् ।

यो पनि

एनसेल कर्मचारी आन्दोन

संम्बधित खबर

लोकप्रिय समाचार

Recent Posts

विशेष