सरकारमा रहेका दल र नेताहरुको स्वार्थका कारण पछिल्लो समय जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय निकम्मा वन्दै गएका छन् । नेतृत्वका लागि हुने चलखेलका कारण लामो समयसम्म कार्यालयहरु नेतृत्व विहिन रहने र त्यसको असर सेवा प्रवाहमा पर्ने गरेको छ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण वनेको छ– नेपाल टेलिकम। आफु निकटका व्यक्तिलाई पदमा पुर्याउने नेताहरुको चलखेलकै कारण नेपाल टेलिकम अहिले नेतृत्व विहिन छ। २२ पुसमा तीन बर्षे कार्यकाल सकेर एमडि (प्रवन्ध निर्देशक) डिल्ली अधिकारी बाहिरिएपछि उनको ठाउँमा अहिलेसम्म कसैलाई पनि नियुक्त गरिएको छैन। नत अर्को व्यक्ति आउने टुङ्गो नै छ ।

सरकारले एमडी नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउँदा निमित्त कार्यकारी प्रवन्ध निर्देशकको रुपमा प्रतिभा वैद्य कार्यरत छिन्। तर, उनलाई निर्णय लिने र बैठक बोलाउने अधिकार दिइएको छैन । जसको असर नेपाल टेलिकमले सम्हालिरहेका धेरै प्रोजेक्टमा परेको छ।

एमडी नियुक्ति प्रकृयामै अवरोध
३/४ महिनाअघि सरकारले आफु निकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिन नेपाल टेलिकम प्रवन्ध निर्देशक नियुक्ति तथा सेवा सुविधा सम्बन्धि संशोधित निर्देशिका जारी गरेको थियो । जसमा ३५ देखि ५६ बर्षका योग्य व्यक्तिले मात्रै नेपाल टेलिकम प्रवन्ध निर्देशक बन्न पाउने व्यवस्था गर्यो ।

जसले नेपाल टेलिकम भित्रै उच्च तहमा काम गरिरहेका कर्मचारीका लागि प्रवन्ध निर्देशकमा निवेदन दिने बाटो बन्द भयो । तर, सर्वोच्च अदालतमा उमेर हदसम्बन्धी सरकार विरुद्ध परेको रिट र सर्वोच्चले संशोधित निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि सञ्चार मन्त्रालयले प्रवन्ध निर्देशकको पदमा खुलाएको आवेदन र छनोट प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ । नेपाल टेलिकममा देउवा नेतृत्वको सरकारले टेलिकम बाहिरकै व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने योजना वनाउँदा यो समस्या आएको वताईन्छ।

एमडी नियुक्ति नहुँदा के केमा छ असर ?
सरकारले नेपालमै पहिलो पटक फाइबजी परिक्षणको अध्ययन तथा गृहकार्य गर्ने जिम्मा नेपाल टेलिकमलाई दिएको छ । निवर्तमान प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीले फाइबजी परिक्षणका लागि कमिटी बनाएपनि त्यो कमिटी  अहिले निष्कृय जस्तै छ ।

यसैगरी, ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम प्रयोग गरेर ५ ओटा प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क विस्तारको काम पनि सुस्त छ। एमडी नियुक्ति नुहँदा यो योजना अझै पछि धकेलिने अवस्था छ । यस्तै एफटीटीएच र फोरजी विस्तारको काम पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।

नमस्ते पे, गाउँ गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउने, नेटवर्क विस्तार लगायतका सेवा पनि टेलिकमले अघि वढाएको छ। उक्त कामको जिम्मा कामु एमडी वैद्यलाई दिइएको छ। तर, उनलाई बैंठक बोलाउने, निर्णय गर्ने कुनैपनि अधिकार दिइएको छैन ।

सीजीलाई लाईसन्स दिने तयारी
नेपाल टेलिकम अस्थिर भएको मौका छोपेर सरकारले सीजी कम्युनिकेसन्सलाई लाईसन्स दिने तयारी समेत गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारले करिव ५ वर्षअघि गरेको निर्णय अहिले आएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने र चौधरी ग्रुपको सीजी कम्युनिकेसन्सलाई आधारभूत (युनिफाइड) लाइसेन्स दिने खेल शुरु भएको छ ।

१५ जेठ ०७४ मा सीजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिनकै लागि त्यसमा आवश्यक शर्त नै संशोधन गरिएको थियो । तर, उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नभएका कारण, त्यसअघि १ जेठ ०६९ मा राजपत्रमा प्रकाशित भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी नियम नै अहिले पनि कार्यान्वयनमा छ । उक्त नियमअनुसार युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गर्न पहिले पूर्वाधारहरू तयार भइसकेको हुनुपर्छ ।

त्यसलाई संशोधन गर्दै प्रचण्डको सरकारले अनुमति पाएपछि पनि पूर्वाधार तयार गरेपनि हुने शर्त उल्लेख गरेको थियो । अनुमति पाएर पनि सेवा दिन नसकी थलिएका निजी क्षेत्रका टेलिकम कम्पनीहरूको लाइसेन्स खारेज गरी चौधरी समूहको कम्पनी ‘सिजी टेलिकम्युनिकेसन’ लाई फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले द्रूत गतिमा अघि बढाएको बुझिएको छ ।

हरेक पाँच वर्षमा नवीकरणवापत २० अर्ब रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनुपर्ने सरकारी नियमले अधिकांश पुराना टेलिकम कम्पनी धराशायी बनेका छन्। यही बेला सरकारले सीजीलाई टेलिकमको आधारभूत (युनिफाइड) लाइसेन्स दिने तयारी थालेको छ। त्यो पनि नियम मिचेर।

स्रोतका अनुसार सीजीलाई लाइसेन्स दिन दुईवटा नियम मिचिँदैछ। पहिलो– चार वर्ष आठ महिनाअघिको सरकारी निर्णय अहिले बल्ल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने खेल भइरहेको छ । दोस्रो– पहिले ग्रामीण भेगमा पूर्वाधार पु¥याएर सेवा शुरु गरिसकेको हुनुपर्ने नियम उल्ट्याइँदैछ।

१५ जेठ ०७४ मा ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेको ‘लाइसेन्स पाइसकेपछि पनि सेवा विस्तार गरे हुने’ भन्ने निर्णयलाई अहिले बल्ल आएर राजपत्रमा प्रकाशित गरी सीजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन खोजिँदैछ।

उद्योगपति एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका विनोद चौधरीको सो कम्पनीलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउन आवश्यक नियम वा प्रावधानहरू तत्काल तर्जुमा गरेर भए पनि काम छिटो सकाउन मातहतका कर्मचारीहरूलाई ‘निर्देशन’ जारी गरिएको छ।

पार्टीको हैसियत दुरुपयोग !
आफूले प्राप्त गर्ने लाइसेन्सको प्रक्रिया छिटो सक्न सीजी लागिपरेको छ। कम्पनीका अध्यक्ष विनोद चौधरी कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद हुन्। पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा ‘मधेशी’ कोटाबाट उनी केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन्।

उनी प्रधानमन्त्री देउवा निकटस्थ मानिन्छन्। उनले यही हैसियतको दुरुपयोग गर्दै लाईसेन्सका लागि दवाव सृजना गरिरहेका छन् । 

नेपाल टेलिकम