संबैधानिक आयोगहरुमा गैरकानूनी ढंगले गरिएका नियुक्तिहरु बदर गर्न माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नै एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण अवरुद्ध ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा अघि बढाएको हो।

अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा १७ भदौ २०७८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेका मुद्दा अघि बढ्न सकेका छैनन् । त्यही रिट निवेदन शुक्रबार (आज) पेशीमा चढ्दैछ।

एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कायम रहेकाले सर्वोच्च अदालतले बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल लगायतले दर्ता गरेका ११ वटा निवेदनमाथिको सुनुवाइको पालो आएको छैन । शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले त्यो एकल इजलासको आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनी टुंग्याउने जनाईएको छ ।

१७ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुने जोखिम रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन मुद्दाको सुनुवाइ नै रोक्नु भनी आदेश जारी गरेको थियो ।

अधिवक्ता रेग्मी लगायतले दर्ता गरेको निवेदन टुंगो लगाएमा संवैधानिक इजलासले शुक्रबार नै ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको निवेदनको पनि सुनुवाइ गर्न सक्छ । त्यसो भएमा १ पुस २०७७ देखि २८ भदौ २०७८ सम्म दर्ता भएका ११ निवेदनहरुको पालो आउनेछ, जुन संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित छन् । अधिवक्ता त्रिपाठीले संबैधानिक आयोगहरुमा गैरकानूनी ढंगले गरिएका नियुक्तिहरु बदर गरि पाउँ भनि गत वर्ष आफुले दायर गरेको रिट आज संबैधानिक इजलासमा सुनवाई हुने जानकारी दिए।

एकपटक पनि सुनुवाइ नभएका ती निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले ती मुद्दामा कारण देखाउ आदेशदेखि अन्तरिम आदेशसम्म जारी गर्नसक्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामा संवैधानिक परिषदबाट संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको प्रयास गरेका थिए । तत्कालीन नेकपाको झगडाका कारण सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित भए। त्यसपछि ओलीले अध्यादेश मार्फत ६ जनामध्ये ३ जना संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीले समेत नियुक्तिको सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था थपे र दुई चरणमा ५२ जना नियुक्त गराए । त्यही नियुक्ति विरुद्धका निवेदनहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छन् ।
यो पनि

संवैधानिक नियुक्ति बदर गर्न गठबन्धनको प्रयास