पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट दुई चरणमा गरेका संवैधानिक नियुक्तिको विषयमा तिव्र विवाद छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा वनेको ५ दलिय गठवन्धनको सरकारले यी नियुक्ति वदर गर्ने प्रयास जारी राखेको छ।

प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोग पनि संवैधानिक नियुक्ति वदरकै प्रकृयाका रुपमा लिने गरिएको छ। ०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउँदा सभामुख अग्नि सापकोटा अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर सोही दिन परिषद्को बैठक राखे र विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे। अध्यादेशमा परिषद्का तीन जना सदस्यले पनि निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्दै आपसी भागवण्डामा ३८ जना पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए। 

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र सभामुखको अनुपस्थितिमा गरिएको सिफारिस केही दिन गोप्य राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेपछि मात्र यो नियुक्तिको सिफारिसबारे संसद सचिवालयमा सूचना दर्ता गरिएको थियो।

त्यसरी सिफारिसमा परेकाहरुलाई माघ २१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नियुक्त गरेकी थिइन्। संसद सचिवालयमा जानकारी गराएको ४५ दिन कटेलगत्तै सोही दिन प्रधानन्यायाधीश जबराले राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा संवैधानिक आयोग र निकायका प्रमुखलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका थिए। त्यसपछि प्रमुखले सदस्यहरुलाई पद तथा गोपनीयताको सपथ गराएका थिए।

सपथ भइसकेपछि त्यस विरुद्ध रिट निवेदन अदालतमा पुगेको छ । तर, अदालतमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीशहरूबीचको विवादका कारण संवैधानिक इजलास बस्न सकेको थिएन । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायधीशसँग इजलास सेयर नगर्ने  निर्णय गरेका थिए। संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गर्छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्गप्रशस्त गर्न नचाहेको र उनलाई हटाउने एउटै उपाय महाभियोग भएकाले पनि गठबन्धनले महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएको हुन सक्ने विश्लेषण छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन हुने अवस्थामा दुई महिनामा निर्वाचन आचारसंहिता शुरू हुने र त्यसबेला राजनीतिक नियुक्त गर्न नपाइने हुँदा चाँडै संवैधानिक इजलासबाट यसअघिका नियुक्ति उल्ट्याउने रणनीतिअन्तर्गत महाभियोग आएको हुन सक्ने विश्लेषकहरु वताउँछन् ।

सत्ता गठवन्धनका लागि टाउको दुखाईको विषय वनेको एमसीसी संसदले अनुमोदन गरेपछि अव दलहरुको ध्यान संवैधानिक नियुक्तिको खारिजी तर्फ केन्द्रित हुने कतिपय नेताहरु वताउँछन् । विशेषगरी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायको नियुक्ति फेर्ने सत्ता गठबन्धनको योजना छ ।

जानकारहरुका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको सोही मुद्दामार्फत त्यसको सम्बोधन गरेर उक्त निर्णयलाई खारेज गर्न सक्ने देखिन्छ । उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनासँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासमेत विपक्षी बनाईएको छ।

सो नियुक्ति खारेज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, निर्वाचन आयोगका निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी र डा. जानकी कुमारी तुलाधर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्षमा कमला कुमारी पराजुली, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मा, आदिवासी जनजाती आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरलगायतको ६२ जनाको विदाई हुने जनाईएको छ।

केपी शर्मा ओली संवैधानिक नियुक्ति शेरबहादुर देउवा प्रेमकुमार राई