सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) मानव सभ्यताको बहुआयामिक विकासको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ। कम्प्युटर क्षेत्रको विकासले मानव जीवनका हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। कम्पीयुटर र त्यससँग जोडिएको इन्टनेट लगायतका प्राविधिले श्रम, शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनका क्षेत्र मात्र नभई सामरिक सुरक्षालगायतका संवेदनशील पक्षमा समेत आईसीटीको भूमिका बढ्दो छ। त्यसैले इन्टरनेटलाई राज्य, समाज र जनमतको प्रत्येक क्रियाकलापसँग जोडिने आधारभूत विषयका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। इन्टरनेटमा पहुँच अब सुविधाको विषय मात्र रहेन। यो सुरक्षित अधिकारको पक्ष भइसकेको छ।

चीनसंग ‘विश्वभरीको डाटा संकलन गर्ने’ क्षमता छ। यसले हाम्रो आधुनिक समाजको वास्तवीक महत्वपुर्ण डाटासम्म राम्रो पकड पनि बनाएको छ। जुन समयको साथै व्यक्तिगत र राष्ट्रिय सम्प्रभुतालाई कमजोर बनाउने प्रयासमा निहित  छ। विश्वमै शक्तिशाली रहेको अमेरिका पनि यसप्रकारकोे डाटा संग्रहसंगै दोहनमा आफु परेको भन्दै दोश्रो पक्ष अर्थात चिनको संलग्नता माथि चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ।

विश्वभरि नै स्वतन्त्र, सुरक्षित र खुला इन्टरनेटमा पहुँच सबैको चासोको विषय रहेको छ। मानव अधिकारको सम्मान, रक्षा र प्रवद्र्धनमा इन्टरनेटको भूमिकाबारे पनि सघन बहस भइरहेका छन्। विश्वव्यापी र बहुआयामिक विशेषता भएको इन्टरनेटको भूमिकाबारे नेपालमा बहसको खाँचो छ। हालै नेपालको राजधानी लगायतका केहि स्थानहरुका देखिएको साइबर अपराधमा चीनियाँहरुको बढदो सहभागिताले राष्ट्रिय सुरक्षामा ठुलो चुनौती थपेको छ। यस क्षेत्रमा देखिएको साइबर अपराधले इन्टरनेटको दुरुपयोगबाट मानव अधिकारको रक्षा र प्रवद्र्धनमा चिनको हस्तक्षेप बढेको गम्भीर र विचारणीय पक्ष  हो । यसतर्फ गर्नुपर्ने सुधारको काम नेपाली नीति निर्माता, राजनीतिक दलहरू, कर्मचारीतन्त्र, सूचना प्रविधिका प्राविधिक, निजी क्षेत्र, कानुनका ज्ञाता र नागरिक समाज सबैको साझा दायित्व पनि हो।

यसको प्रबद्र्धन शायद मानव जिवनमा सबै भन्दा ठुलो परिवर्तन लिएर आएको छ। शुरूमा यो यूरोपसम्म सिमित थियो। तर, उचित (जस्तो व्यापार र वाणिज्य) वा अनुचित (जस्तो उपनिवेशवाद) दुबैक्षेत्रमा यो क्रान्तिको विचार पूरै दुनियामा फैलिइएको छ। जसले विश्वको चिन्तन प्रक्रियाहरुलाई बुझेर प्रभावित गरेको छ। समालोचात्मक रूपले सोच्ने र तार्किक क्षमताकोे अलावा उत्तर प्रबोधन कालको एक महत्वपूर्ण खूबी पनि हो। व्यक्तिगत स्वतन्त्र इच्छा माथि जोर, सूचना र मुक्तिका लागी एक संसाधन बनीसकेको छ। जबकि, मानव मस्तीष्कलाई पनि एक प्रकारले अन्य मशीन सहर नै  ‘ह्याक’ गर्न सकिन्छ, त्यो हो मानव बिज्ञानको सामाजिक वार हो।

विरोधी मुलुकको बिरोधमा राज्यको खास उद्देश्य स्थापित गर्नैको लागि डाटा संकलनमा यस्ता उपकरणहरुको प्रयोग वास्तविक सीमा भन्दा पनि टाढासम्म चिनद्वारा भइरहेका छन। वास्तवमा, त्यस्ता उपकरणहरू जस्तै भाइरसहरू, विरोधी राष्ट्रहरूको व्यक्ति (वर्ग नार्सिसिस्ट) को नार्सिसिज्मलाई आकार दिन प्रयोग गरिन्छ। नेपालमा स्मार्ट फोनको प्रयोगमा भएको बढोत्तरीसँगै इन्टरनेटको पहुँचमा संख्यात्मक वृद्धि भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार ९० ‘प्रतिशतमाथि पुगेको छ। यो विस्तारसँगै इन्टरनेटका माध्यमबाट सार्वजनिक सरोकारका विषयमाथि दिनहुँ आम मानिसका विचार व्यक्त हुने र आपसी संवाद हुने मात्र होइन, सरकारले ल्याएका नीति, कार्यक्रम र राज्यको कानुनमा समेत डिजिटल स्पेसमा व्यापक छलफल हुन थालेका छन्।

शुरूमा यस प्रकारको धारणाको साइन्स फिक्सनको रूपमा  कल्पना गरियो, जसलाई चलचित्र अर्थात फिल्मी दृष्टिकोणबाट पेश गरिएको थियो। तर पूँजिबादको उदय पछि यस्ता सिस्टमले प्रश्रय पाएको हो। जहाँ  कारोबारी संस्थाहरुको व्यवहार संम्बंधी विश्लेष्णात्मक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेशीन लर्निङ र बिग डाटा एनालिटिक्स जस्ता प्राविधिको आधारमा प्रयोगकर्तालाई  ट्रैक गर्ने, त्यसका अनुभवलाई  व्यक्तिगत बनाउने, ‘रुचि र शोध’ मा अनुमान लगाउने जस्ता विभिन्न प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने गरिएको छ।

समाजमा इन्टरनेटको प्रयोग यति धेरै बढिसक्दा पनि सुरक्षित इन्टरनेट निर्माण गर्न केही नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था फितलो छ। प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल ढिलो प्रवेश गरे पनि सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रले दुई दशकयता अप्रत्यासित फड्को मारेको छ। यसको विकाससँगै सरकारले विभिन्न समयमा आईसीटीसम्बन्धी नीति, कानुन ल्याएको पनि छ। यस्ता प्राविधिको प्रयोग विभिन्न क्षेत्रका खेलाडीहरुद्वारा गरिएको छ।  वैयक्तीकृत विज्ञापन उपलब्ध गराउने  कारोबारी  संस्थाहरुलाई लिएर, केन्या र ब्रिटेन जस्ता देशहरुमा चुनाव जित्नको लागी प्राविधिको फÞाइदा उठाउने कोशिश गर्ने कुरा राजनीतिक दलहरुमा पनि प्रयोग गर्ने चलन सुरु भएको छ।

अहिले आएर यस्ता उपकरणहरुको प्रयोग चुनावी हथकन्डाको रुपमा पनि गर्न थालिएको छ। जबकि विरोधिहरुको बिपक्षमा Þराज्यको उद्देश्य  हासिल गर्ने उदेश्यले पनि यस्ता उपकरणको प्रयोग कानुनी सिमाभन्दा बढि भइरहेका छन। त्यसभन्दा पनि व्यक्तिगतरुले शक्तिशाली मुलुकहरुले विरोधि मुलुकका नागरिक (वर्ग नार्सिसिस्ट) लाई आकार दिनको लागी प्रयोग गर्ने क्रम बढदोे छ। पारम्ंपरिक रूपमा, अंतरराष्ट्रीय कÞानूनको  दृष्टिकोणमा, कुनै पनि मुलुक चार तत्वहरुबाट बनेको हुन्छ। स्थायी जनसंख्या, परिभाषित भूभाग, सरकार र बैदेशक निती अर्थात अरु राज्यहरुसँगको सम्बन्धको क्षमता। 

यो फिल्ड अर्थात मैदानको पुरानो खेलाडि चीन आफ्नो  रणनीतिक चिन्तनमा ‘तीन प्रकारको  युद्ध’ को  धारणा लामो समयदेखि स्थापित छ। यो ‘तीन प्रकारको युद्ध’मा कÞानूनी युद्धका साथै मनोवैज्ञानिक युद्ध र जनमत युद्ध पनि समावेस  छ। नेपालमा साइबरसम्बन्धी नियमनका नियमहरू र साइबर सुरक्षा रणनीति तर्जुमा गर्दा मानव अधिकारको पक्षमा पर्याप्त ध्यान नदिएको माथिका नीति तथा कानुनका उदाहरणहरूले पुष्टि गर्दछन्। साइबर सुरक्षा तथा इन्टरनेटको क्षेत्र व्यापक भए पनि विशेषगरी नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक कुण्ठित नहोस् भन्ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति नियम बनाउने क्रममा राज्यको सुरक्षामा बढी जोड दिँदा नागरिक अधिकार खुम्चिने डर उत्तिकै हुन्छ।
प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनताका अधिकार कुनै पनि माध्यमबाट कुण्ठित हुनु हुँदैन, चाहे त्यो अनलाइन होस् वा अफलाइन। त्यसैले समग्र राज्यको सुरक्षा अपनाउँदा तथा सूचना तथा सञ्चारप्रविधि उपकरण र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अपराध नियन्त्रण गर्दा चालिने कदम कति वैधानिक छन् भन्ने कुराले उत्तिकै महत्व राख्छ। सञ्चार प्रविधि र इन्टरनेटको सुरक्षा तथा सुरक्षित इन्टरनेटको सहज प्रयोगको अवस्था यी दुवै आयाम साइबर सुरक्षाका पक्ष हुन्। अहिले विश्वभरि नै इन्टरनेटको क्षेत्रसँग मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र संवेदनशीलतालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्नेबारे अवधारणाहरू र मान्यताहरूमा छलफल चलिरहेको छ। डिजिटल स्पेसमा वा डिजिटल वातावरणमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनलाई सचेततापूर्वक ध्यान दिनु आवश्यक छ।

विश्वको बुझाइलाई परिवर्तन गर्नु 
यो संज्ञानात्मक युद्ध वा मनोबैनिक युद्धको एक मात्र उद्देश्य जसरी पनि  विरोधीलाई आफ्नो राजनैतिक इच्छा स्थापित गर्नमा बाध्य बनाउनको लागी नागरिक÷वर्गको बीचमा असन्तोषको बिजारोपण गर्नु हो। साथै जनता बिचमा विभाजन उत्पन्न गर्दै सरकारको वैधतालाई असफल तुल्याउनु पनि हो। भन्नुको तात्पर्य यो हो कि, युद्धको यो सम्प्रभुुताको तेश्रो तत्व, अर्थात विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त एक स्वतन्त्र सरकारलाई  निशाना बनाइ राख्नु नै हो। ‘कुनै सहयोगी वा कुनै प्रतिपक्षीले विशेष रूपमा तयार गरेको जानकारी संकलन गरेर उसको स्वेच्छा भन्दा पूर्वनिर्धारित निर्णय लिनको लागी बाध्य पार्नु हो। यस प्रकारको ‘रिफ्लेक्सिव कंट्रोल’  लागू गरिन्छ। यो पुरै षडयन्त्रको मुख्य अन्तिम उद्देश्य आफ्नो टारगेटलाई साइबर इंटरसेप्शनबाट उसको मूल मान्यताहरुलाई परिवर्तन गरि आफ्नो बिचार स्थापित गर्नु नै हो। यो विषय एकेडेमिक र बौद्धिक जगत माझ लामो समय देखि चलिआएको छ। तर अहिलेको केहि बर्षमा भएको घटनाहरुले यसलाई उजागर गरेको छ। यस प्रकारका गतिविधिहरु धेरै हदसम्म चलीरहेका छन्। 

प्रविधिमा बढेको जटिलता र बढदै गरेको भू–राजनीतिक तनावका साथै आउने केहि बर्षमा मस्तिष्कको संसारलाई हतियारमा परिवर्तन गर्ने बढी संभावनालाई नकार्न सकिदैन। जस प्रकारले अरु धेरै मुलुकहरु यो होडमा यो नयाँ क्षेत्रमा ओर्लेको भूमिकालाई स्वीकार गरिरहेका छन्, त्यसलाई देख्दा मस्तिष्कको संसारलाई दोहन गर्ने सम्भावना नकार्न सकिदैन।

केहि बर्ष यता अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, ताइवान र क्यानडा जस्ता विभिन्न देशहरुले कम वा धेरै दिमागÞको युद्धक्षेत्रलाइ स्वीकार गरेका छन् वा त्यसमाथिको चर्चालाई आफ्नो सुरक्षा नियमावलीमा समाहित गरेका छन्। यसक्षेत्रको पुरानो खिलाड़ी, चीनले आफ्नो रणनीतिक चिंतनमा ‘तीन प्रकारको युद्ध’ को धारणालाई लामो समय देखि स्थापित गरेको छ। जसमा कÞानूनी युद्धको साथै मनोवैज्ञानिक युद्ध र जनमत युद्ध शामिल छन्। जसको मुख्य उदेश्य युद्धको मुख्य क्षेत्र दिमाग अर्थात मस्तिष्क हो, परिणास्वरुप, नयाँ पीढ़ीको युद्धमा सूचना र मनौवैज्ञानिक रुपका युद्ध हावी रहन्छन।

ब्रिटेनका गुप्तचर  एजेंसी एमआई सिक्सका प्रमुख रिचर्ड मूरको यस्तै प्रकारको चेतावनी– चीनको ‘ऋण जाल र डाटाको जाल’ को बिरुद्ध रहेको छ। उनी भन्छन,‘चीनसँग पुरै वैश्विक डाटा जम्मा गर्ने क्षमता छ, यसले हरेक मुलुक र समाजको सम्बेदनशिल डाटासम्म पहुच राखेको छ, जसले समयको साथै तपाईको संप्रभुतालाई कमजÞोर बनाउन काम गरिरहेको छ।’

मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त र संयन्त्रहरूमा व्यक्त प्रतिबद्धता र मान्यताहरूलाई सञ्चार प्रविधिको विकास र नियमनमा अलग्याउन सकिँदैन। साइबर सुरक्षा रणनीतिभित्र हुनुपर्ने अन्तरवस्तुका साथै रणनीति निर्माणमा के कस्ता सरोकारवालाको सहभागिता हुनुपर्छ र यसमा कुन कुन विषयमा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

नारद मधेसी