बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार भएको छ। योसँगै ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत गरेको ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति वदर नहुने भएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार भएको छ। योसँगै ओली सरकारले अध्यादेश मार्फत गरेको ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति वदर नहुने भएको छ ।

उक्त नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।  कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद लगायतका निकायमा नियुक्तिको आधार र कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेपछि बसेको संवैधानिक परिषदले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ जनालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुले संसदीय सुनुवाइविनै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नियुक्ति पाएका थिए ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसमेतले अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक अवैधानिक भन्दै उसले गरेको नियुक्ति सिफारिस बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।