श्रीलंका अठ्फ्यारोमा फरेको बेला चीनले छाड्यो साथ
एजेन्सी – एक मिडिया रिपोर्टलेका अनुसार चीनले श्रीलंकालाई सहयोग गर्न अस्वीकार गरेकाे छ । त्यस्तै काेभिड १९ प्रकोपको कारणले श्रीलंका आफ्नो ठूलो चिनियाँ ऋण पुन: तालिकाबद्ध गर्न अपिल गरेको थियो, जसले पर्यटन क्षेत्रमा प्रतिकूल असर पारेकाे छ।
कोलम्बोले कोभिड–१९ को प्रकोपका कारण उत्पन्न भएको आर्थिक संकटलाई कम गर्न ऋणको पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था मिलाउन अपिल गरेको छ । श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा श्रीलंकाको गहिरो विदेशी मुद्रा सङ्कट र बढ्दो वैदेशिक ऋणको सामना गर्न बेइजिङसँग सहयोग मागेका छन्।
”श्रीलंकाको ऋण राहतका लागि विचाराधीन अनुरोधमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै, चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले यसै महिना पत्रकार सम्मेलनमा भने, चीनले श्रीलंकाको सामाजिक-आर्थिक विकासको लागि उत्तम सहयोग गरिरहेको छ। आफ्नो क्षमताको उत्कृष्ट र त्यसो गर्न जारी रहनेछ। ठोस सर्तहरूमा, यसले कुनै अर्थ राखेन,” हङकङ पोस्टले भन्याे ।
“चीनको बीआरआई परियोजनाहरू, कीर्तिमानी मुद्रास्फीति, खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि र जनताले भोग्नुपरेको पीडालाई लिएर दलदलमा फसेको श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा चीनले गोहीको आँसु बगाएको छ,” एक मिडिया रिपोर्टले भन्यो।
“यद्यपि मुख्य चिन्ताको विषय यो हो कि यस्तो नकारात्मक अवस्थाले चीनबाट ऋण लिने कोलम्बोको मनोवृत्तिलाई कसरी असर गर्छ, र यसले चीन र श्रीलंका बीचको अन्तिम सम्बन्धको लागि के अर्थ राख्छ?। श्रीलंकाको अनुभवले उत्प्रेरित गरिरहेको चिन्ताले म्यानमार, मलेसिया र नेपाल जस्ता देशहरूले चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरू स्थगित गर्न आग्रह गरिरहेकाे छन् ।
‘श्रीलंकाको मुख्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने टापु राष्ट्रमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आवागमनलाई सुकाउने महामारीले महामारीपछि देखा परेको भएता पनि चीनबाट लापरवाह उधारोको अन्तिम परिणामको रूपमा देशको ऋण बढ्यो र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो।’, हङकङ पोस्टले रिपोर्ट गर्यो।
महामारीको कारण पर्यटन प्रभावित भएसँगै ऋणको भारी बोझले दबिरहेको श्रीलंकाको आर्थिक संरचना ध्वस्त भयो। यस ऋणको एक ठूलो हिस्सा चीनलाई तिरेको थियो, जसमा करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर छ।
यो ऋणको बोझ हम्बनटोटा पोर्ट र कोलम्बो पोर्ट सिटी जस्ता चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाहरूको परिणाम हो जसको लागि चिनियाँ एजेन्सीहरूले कडा चुक्ता सर्तहरूमा श्रीलंकालाई ठूलो रकम ऋण दिए।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने, २०२१-२२ मा कोलम्बोले बेइजिङलाई ऋण चुक्ता गरेको लगभग २ अर्ब अमेरिकी डलर थियो। यसका साथै हम्बनटोटा बन्दरगाह १ अर्ब २ करोड अमेरिकी डलरमा चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दिइएको छ ।
विदेशी मुद्रा संकटलाई गहिरो पार्दै, श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेले डिसेम्बर २०२१ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा ऋणको पुनर्संरचनाको लागि अनुरोध गर्दा चीनसँग मद्दत मागे। तर, मिडिया रिपोर्टका अनुसार बेइजिङले कोलम्बोलाई दाेखा दिएकाे छ ।
“विडम्बनाको कुरा के हो भने, गहिरो चीन समर्थक राजपक्षे सरकारले आफ्नै चिहान खने किनभने यसले संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) लाई कोलम्बोलाई विकास सहायता अनुदान विस्तार गर्ने प्रस्तावको गरेकाे थियाे तर त्याे अनुदान अमेरिकाले अस्वीकार गरकाे थियाे। त्यसपछि श्रीलंकमा आर्थिक संकट चुलिएकाे हाे । डिसेम्बर २०२० मा श्रीलंकाले मिलियनको सम्झौता अस्वीकार गरेकाे अमेरिकी दूतावासलाई उद्धृत गर्दै हङकङ पोस्टले समाचार लेखेकाे हाे ।
यसबाहेक, श्रीलंकामा चीनको सहयोगमा परियोजनाहरूले टापु राष्ट्रको ऋणलाई अझ गहिरो बनाउने सम्भावना छ। यसबाहेक, श्रीलंकाका स्थानीयहरूले यीमध्ये केही परियोजनाहरूको विरोध गरिरहेका छन् जसले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा असर पार्छ।
यी परियोजनाहरू मध्ये एक हम्बनटोटा अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहसँग जोडिएको औद्योगिक पार्क हो जसले स्थानीय मानिसहरूलाई यो क्षेत्र चिनियाँ उपनिवेश बन्ने डरले हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन गरेको छ, मिडिया रिपोर्टले भन्याे । हालको संकटका साथै ठोस सहयोगका लागि चीनबाट कुनै आश्वासन नआउने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै श्रीलंकाले चीनमा कत्तिको भर पर्न सक्छ भन्ने कुराको पुनर्मूल्याङ्कन गरिरहेको छ।
यद्यपि, मध्यस्थताको धम्की र सम्भावित दायित्वहरूको कारणले श्रीलंकामा चीनको प्रतिबद्ध स्थानलाई अस्वीकार गर्न राजापाक्षसका लागि लगभग असम्भव छ। यो एक सार्वभौम देशको आर्थिक विलय हो र ऋणको जाल मात्र होइन।