पाँच दलिय सत्ता गठवन्धनको महाभियोग प्रश्ताव दर्ता भएपछि स्वता निलम्वनमा परहेको सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पुनः काममा फर्केने सम्भावना वढेको छ। महाभियोग प्रश्ताव असफल हुने सम्भावना वढेपछि सत्तारुढ गठवन्धनका दलहरुले त्यस विषयमा चासो समेत दिन छोडेका छन् ।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) अनुसार बनेको महाभियोग सिफारिश समितिले प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रमाणित नहुने सिफारिश दिएमा जबराले सफाइ पाउँनेछन् । अर्कातर्फ, महाभियोग सिफारिश समितिले गरेको अध्ययनबाट महाभियोग प्रमाणित हुने प्रतिवेदन तयार गरेर संसद्मा पेश गरेमा त्यसमा मतदान हुनेछ ।

त्यसबेला दुईतिहाइ मतले महाभियोग पारित हुन नसक्दा पनि राणाले सफाइ पाउँनेछन् । दुवै प्रकृया मार्फत राणा फेरी अदालत फर्किने सम्भावना छ। त्यसपछि उनले नियमित काम गर्न पाउँनेछन् । प्रधानन्याधीशको रूपमा राणाको कार्यालका आगामी मंसिरसम्म छ । 

उनी अदालत फर्किए उनलाई इजलास नदिने वा अन्य काममा रोक्न नमिल्ने जानकारहरु वताउँछन् । महाभियोगमा सफाइ पाएर आएका राणा सर्वोच्चमा पावरफुल हुनेछन। न्यायपरिषदको बैठकबाट उनलाई असहयोग गर्ने न्यायाधीशलाई कारवाही गर्न सक्छन् । 

आफ्नो पक्षमा बहुमत पुगेको खण्डमा फूलकोर्टको बैठक राखेर अहिलेको गोलाप्रथाबाट इजलास तोक्ने प्रणाली पनि फेर्न सक्छन् । त्यतिमात्रै होइन, उनको कार्यकालभर राजनीतिक दलको टाउकोमा विभिन्न मुद्दाको तरबार झुण्ड्याउन सक्छन् । 

यस्तो छ महाभियोगको प्रकृया र अहिलेको अवस्था
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको बुधबार १८ दिन पुरा भएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले २१ वटा आरोपसहित जवराबिरुद्ध संसद् सचिवालय, सिंहदरबारमा फागुन १ गते नै महाभियोग प्रश्ताव दर्ता गराएका हुन ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली ०७५ अनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले ७ दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने व्यवस्था छ । यसैगरी, अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले महाभियोग दर्ता भएको मितिले बढीमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने ब्यवस्था छ ।

यसरी वोलाईएको अधिवेशन प्रारम्भ भएको तीन दिनभित्र छलफलका लागि समय तोकिनु पर्ने ब्यवस्था छ। यसको अर्थ संसद नचलेको समयमा पनि प्रश्ताव दर्ता भएको १८ दिनभित्र यसबारे सदनले थाहा पाउनुपर्ने हो। तर, अहिले भने संसद् चलिरहेका बेला पनि यस विषयमा सदनलाई जानकारी गराईएको छैन। यो विषयमा प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा छलफलसमेत भएको छैन । 

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार सदनलाई जानकारी गराईएपछि महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा समिति बन्नेछ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरेर सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि समिति बन्ने कुरा उल्लेख छ । उक्त समितिमा ११ सदस्य हुनेछन् । प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८ सांसद छन । कार्यव्यवस्था परामर्श शाखाका एक अधिकारीका अनुसार महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेका ४, कांग्रेस र माओवादीका समान २–२, एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाका १–१ सांसद रहन सक्नेछन ।

तर, संसद्मा एमालेको अवरोध जारी रहेकाले महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुन नै कठिन छ । समिति बनिहाले त्यसले महाभियोगको मुद्दा हो कि होइन, अध्ययन, अनुसन्धान र छलफल गर्छ । समितिले महाभियोग होइन भनेर प्रतिवेदन पेश गरे प्रस्ताव स्वतः खारेज हुनेछ । महाभियोगको मुद्दा हो भन्ने ठहर गरेमा संसदमा यसबारे छलफल हुनेछ। 

महाभियोग समितिले काम थालेपछि आरोपितलाई ७ दिनभित्र सफाइ पेश गर्न मौका दिनेछ । महाभियोग प्रस्तावकले राखेको प्रस्ताव र आरोपितलाई सफाइको मौका दिएर समितिले प्रतिवेदन तयार गरी सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रक्रिया तोकिएको छ । समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

सिफारिश समितिको प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधि सभामा छलफल भई मतदानमा जानेछ । महाभियोग प्रस्ताव पारित भयो भने प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुन्छन् । तर, संसदको अंकगणित हेर्दा मतदानमा पनि महाभियोग प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखिँदैन । 

माओवादी केन्द्रका ४ जना सांसद पदमुक्त भएका कारण अहिले प्रतिनिधि सभामा २७१ सांसद छन् । नेकपा एमाले ९८ नेपाली कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा (एस)का २३, जनता समाजवादी पार्टीका २१ तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १३ र ४ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । 

निलम्बनमा परेका नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार र अफ्ताब आलम, जसपाका हरिनारायण रौनियार तथा जेलमा रहेका रेशम चौधरीले मतदान गर्न पाउने छैनन् । दुईतिहाइका लागि १८१ सांंसदको समर्थन जरुरी छ । तर, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा गरी जम्मा १ सय ३३ सदस्य पुग्छन । दुई तिहाइ पु-याउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

९८ जना सांसद रहेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले महाभियोगको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । नेकपा एमालेले सत्ता साझेदार दलहरूको गलत स्वार्थले महाभियोग आएको भन्दै आवश्यक परे त्यसविरूद्ध सडक, संसद् र न्यायालयबाट सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले महाभियोग असफल हुने र चोलेन्द्र शमशेर जबरा सर्वोच्च फर्किने सम्भावना धेरै रहेको कानुनविदहरु वताउँछन् । 

चोलेन्द्रशमशेर जबरा महाभियोग प्रस्ताव