नारायणहिटी दरबार संग्राहलय हाताभित्र रेष्टुरेन्ट सञ्चालनको तयारी गरिरहेको बतास समुहले अनियमित तरिकाले ठेक्का सम्झौता गरेको र अनाधिकृत रुपमा संरचना निर्माण गरेको भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले त्यसमा रोक लगाए । 

त्यस विषयमा मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेल नेतृत्वको छानविन समिति गठन गरियो। समितिको प्रतिवेदनमा मिलेमतामा ठेक्का सम्झौता भएको हुनसक्ने देखिएको भन्दै आवश्यक कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार बतास समूहले दरबारभित्र अवैध संरचना निर्माण गर्नुमा दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल पनि दोषी भेटिएका छन् । अहिले रेष्टुरेन्ट तयारीको काम वन्द छ।

दरबार संग्रहालयमा रेष्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने बतासको तयारीमा बाधक वनेका उनै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आले अहिले पशुपति धर्मशालामा ताला लगाउने तयारीमा लागेका छन् । नेपाल–भारत मैत्रीपशुपति धर्मशाला बतास समूहले अहिले पनि चलाइरहेका कारण ताला लगाउन खोजेको मन्त्रीको सचिवालयले दाबी गरेको छ।  

मन्त्री आलेको उपस्थितिमा बसेको पशुपति विकास कोषको बैठकले पनि बतास समूहलाई उक्त क्षेत्रवा हटाउने निर्णय गरेको छ।  बुधबार बेलुका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रहरी सहयोगको लागि पत्र लेख्ने र बिहीबार बिहानै १० बजे बतासलाई सम्झौता भङ्ग भएको लिखित जानकारी दिएर ताला लगाउने मन्त्री आलेको सचिवालयले जनाएको छ।

यो विवाद उच्च अदालतमा विचाराधिन छ। मन्त्रालय र पशुपति विकास कोषकाविरुद्ध अदालतमा गएको र उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नै रहेकोले यसअघि पर्यटन मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टिकरणको जवाफ पनि बतास समूहले बुझाएको छैन।

पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रुको सुविधाका लागि भारत सरकार र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच १० मार्च २००४ (२७ फागुन २०६०) सालमा धर्मशाला निर्माणको सम्झौता भएको थियो । १५ भदौ २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल भ्रमणमा आएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा धर्मशालाको उदघाटन गरे। 

उद्घाटनको महिनौं बित्दा समेत धर्मशाला सञ्चालनमा नआएपछि १८ चैत २०७५ मा भारतीय दूतावासले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पत्र पठाएर ठूलो संख्यामा तीर्थालुहरुलाई लाभ पुग्ने भएकाले धर्मशाला छिटो सञ्चालन गर्न अनुरोध ग¥यो ।

३० वैशाख २०७६ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले धर्मशाला सञ्चालन गर्न बतास समूहको होटल आनन्द प्रालिसँग सम्झौता ग¥यो । धर्मशाला लिजमा दिने मापदण्ड समेत स्वीकृत नभएको अवस्थामा उक्त सम्झौतालाई कोषको सञ्चालक परिषदले अनुमोदन गरेको थिएन ।

उक्त धर्मशाला भाडा (लिज) मा दिंदा नै ‘अनियमितता’ भएको भेटिएको छ । बतास समूहको होटल आनन्द प्रालिलाई पशुपति धर्मशाला लिजमा दिने सम्झौतामाथि अध्ययन गर्न गठित समितिले कोषलाई हानिनोक्सानी हुने गरी सम्झौता भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा ठेक्का सम्झौता हुनुमा कोषका प्रशासकीय प्रमुखलाई जिम्मेवार ठह¥याइएको छ । निर्णय हुँदा कोषको प्रशासनिक प्रमुख पद मानिने सदस्य सचिवमा डा. प्रदीप ढकाल थिए ।

प्रेम आले