चीनियाँ नाकाबन्दीले मजदुरको बिचल्ली, चुल्हो बाल्न धौ–धौ (भिडियो सहित)
चीनसँगको महत्वपूर्ण ब्यापारीक नाका तातोपानी भन्सार बन्द भएको करिब ७ वर्ष वितिसकेको छ। चीनले कहिले भुकम्प र कहिले कोरोनाको वहाना बनाएर नाकामा अबरोध गर्दै आएको छ।
नाका नखुल्दा ब्यापारी/ब्यवसायी त मर्कामा परेका छन् नै भन्सारमा आश्रीत भएर जिविको पार्जन गर्दै आएका मजदुरको विचल्ली भएको छ। खेतीपाती र अन्य आयश्रोत नहुँदा उनीहरु भन्सारमा आवत जावत गर्ने ट्रकमा मजदुरीको काम गर्दै आएका थिए । उनीहरुको काम चीनबाट आएको सामान लोड अनलोड गर्नु हो ।
चीनले नाकाबन्दी गर्नुअघि तातोपानी नाकामा सयौं ढुवानीका सवारी साधन आवत जावत गर्थे। मजुदरहरुले करिव ५ जनाको समुह वनाएर सामान लोड/अनलोड गर्थे। समान लोड÷अनलोड गरे बापत प्रति ट्रक ५ हजार लिन्थे। एउटा समुहले दिनभरीमा २ वटा ट्रक लोड अनलोड गथ्र्यो। यसरी हिसाव गर्दा एक मजदुरले दिनमा १ देखि २ हजार र महिनामा न्युनतम ३० हजारसम्म कमाई गर्थे।
तर, चीनको अघोषित नाकावन्दीपछि मजुदरहरु समस्यामा छन् । नाकामा अहिले मुस्किलले ५÷७ वटा गाडि आउने गरेका छन् । गाडि कम आउन थालेपछि मजदुरको समुहको संरचना पनि परिवर्तन भएको छ। ५ जनाको समुहलाई अहिले १० जनाको वनाईएको छ। तर, लोडअनलोडको मुल्य भने ५ हजारभन्दा वढेको छैन। जसले गर्दा एउटा गाडि लोड÷अनलोड गर्दा १ हजार पाउने मजदुरको भागमा ५ सय मात्रै पर्छ। यति मात्रै होईन नाकावन्दी पुर्व दिनमा २/३ वटा गाडिमा काम गर्ने मजदुरको काम गर्ने पालो अहिले ३ दिनमा मात्रै पर्ने गरेको छ। यसरी हेर्दा महिनामा हरेक मजदुरको कमाई ७ हजार ५ सयमा झरेको छ।
नाकामा काम गर्ने मजदुरहरु हरेक दिन काम पाइन्छ कि भनेर कुर्छन। तर, उनीहरुको आशा पुरा हुने अवस्था छैन। चीनले ढुवानीका साधन आवत जावतमा कडाई गरेको छ। नाका सहज गर्न पटक पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाई नभएको स्थानीयहरु गुनासो गर्छन। स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि मजदुरहरुको अवस्था दयनिय भएको र चौतर्फी असर कम गर्न नाकावन्दी खुलाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने वताएका छन् ।
तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले पनि नाकावन्दीको असर मजदुरमा नाराम्ररी परेको स्विकारे। नाकावन्दीपुर्व एक जना श्रमिकले महिनामा २०/२५ हजार कमाउने गरेको तर न्युन संख्यामा गाडि चल्न थालेपनि निश्चय नै घटेर जाने उनले वताए । उनीहरुको कमाई अहिले १०/१२ हजारमा सिमित भएको सुनेको उनले वताए । यस विषयमा आफुले पनि माथिल्ला निकायमा सुचना गरिरहेको तथा उद्योग वाणिज्य संघ लगायत विभिन्न संघसंस्थाले नेपाल सरकारलाई पहल गरिरहेका छन् ।