एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि असन्तुष्टि जनाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टी छोड्न उक्साए। उनले नेता श्रेष्ठतिर लक्षित गर्दै वामदेव जसरी पार्टी छाडेर गए आफूले नरोक्ने टिप्पणी गरे। 

भारतसँग भएको महाकाली सन्धिका वेलामा एमालेका नेता वामदेव गौतमले राजेको वाटो नारायणकाजीले रोजेमा रोक्न नसक्ने उनको भनाई थियो। उनले यसो भन्दै गर्दा घुमाउरो पारामा नारायणकाजीले ‘पार्टी छोडे हुन्थ्यो’ भनेझै गरी कुरा राखे। 

त्यसपछि नारायणकाजीले पार्टी छोड्छन भन्ने धेरैलाई लाग्यो। उनीसँग नजिक रहेका अधिकांश नेताले प्रचण्ड सुध्रँदैनन, अव अर्को विकल्प रोज्नुपर्छ भनेर सल्लाह दिएको समाचार पनि चर्चामा आए। यति मात्र होईन, यसैविचमा उनले नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ सँग पनि भेटघाट गरेपछि अव नारायणकाजीले प्रचण्डलाई छोडे भन्ने धेरैलाई लाग्यो। तर, यस विचमा उनले प्रचण्डसँगको भेटघाटलाई पनि कायमै राखेका थिए।

यसैविचमा विहिवार साँझ उनको आश्चर्य मिश्रीत प्रतिक्रिया आयो। माओवादीभित्रको अन्तरविरोधलाई अतिरन्जित ढंगले नवुझ्न उनले आग्रह गरे। उनको यो प्रतिक्रियापछि भने सवैलाई लाग्यो, नारायणकाजीलाई प्रचण्डले गुहुन्याए।

भयो पनि तेस्तै, शुक्रवारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटि बैठकमा फरक मत राख्ने क्रममा नेता श्रेष्ठ नरम रुपमै प्रस्तुत ए । अन्य विभिन्न ४ नेताले लिखित रुपमै फरक मत राख्दा उनले मौखिक रुपमै आफनो असहमति प्रस्तुत गरे । उनले एमसीसी राष्ट्रिय हित प्रतिकुल भएको बताए। एमसीसी सम्झौता गर्दा ध्यान नदिएको आरोप उनले नेतृत्वकर्तालाई लगाए। उनले आफूले एमसीसी अनुमोदन हुनुअघिसम्म कहाँ कहाँ राष्ट्रघात छन्, कहाँ–कहाँ जनघात भयो? यो सैन्य रणनीति अनुसार कहाँ कहाँ छ भन्ने विषयमा विस्तृत रुपमा व्याख्या पनि गरेको वताएका उनले पार्टीभित्र फरक मतबारे छलफल चलिरहने बताए।

तर, माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा र नेताहरू गिरिराजमणि पोखरेल तथा लिलामणि पोखरेलले भने एमसीसीबारे लिखित असहमति राखेका हुन् । उनीहरुले एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै असहमति पेस गरेका हुन।

पार्टीको निर्णय मान्ने तर, आफ्नो मत पनि सुरक्षित रहोस् भनेर लिखित असहमति राखेको उनीहरुले बताएका छन् । व्याख्यात्मक घोषणा गलतरुपमा पारित गरिएको उनीहरुको आरोप छ ।

व्याख्यात्मक घोषणाले नेकपा माओवादी केन्द्रले भन्दै आएझैँ सम्झौताको अर्को पक्षले संशोधन नगर्ने भएकाले यसको कुनै कानुनी अर्थ नहुने तर्क उनीहरुको छ । 

एमसीसी नेकपा माओवादी केन्द्र नारायणकाजी श्रेष्ठ