रुसले युक्रेनमाथि शैनिक हमला गरेपछि विश्वका धेरै देश यसको पक्ष र विपक्षमा उभिएका छन् भने कतिपय देशहरु तठस्थ वसेका छन् । युक्रेनमाथिको आक्रमणको विषयलाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा आपतकालीन बैठक गर्ने विषयमा मतदान हुँदा ४७ सदस्य देश मध्ये २९ देश पक्षमा उभिएका छन् ।

५ देश विपक्षमा देखिए भने १३ देश तठस्थ देखिए । नेपालका छिमेकी मुलुक मध्ये चीन रुसको पक्षमा देखियो भने भारत मतदानमा उपस्थित भएन । तर, नेपालले भने युक्रेनको पक्षमा आफनो मत जाहेर गर्यो । २४ फेव्रुअरीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि नेपालले युक्रेनमाथि सैन्य फौजको प्रयोग गर्ने रुसी कदमको खुलेरै विरोध गर्यो। 

नेपालको यो कदमलाई नेपालीहरुले आश्चर्यजनक रुपमा हेरेका छन् । एउटा छिमेकी रुसको पक्षमा र एउटा छिमेकी तठस्थ वस्दा नेपाल किन युक्रेनको पक्षमा खुल्यो भन्ने सवैको चासोको विषय बनेको छ। कसैले यसलाई एमसीसीसँग जोडेर अमेरिकाकै पछि लागि नेपाल रुसको विपक्षमा उभिएको विश्लेषण गरिरहेका छन् भने कतिपयले भने सोभियतकालिन ऋण फिर्ता गर्नुपर्दा नेपाल रुससँग रिसाएको रुपमा अथ्र्याई रहेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल (तत्कालीन नेपाल अधिराज्य) र रुसी महासंघ (तत्कालीन सोभियत संघङ्घ) बीचमा पुरानो दौत्य तथा मैत्री सम्बन्ध छ। विसं २०१३ साउन ५ गतेको दुवै देशविच मैत्रीपुर्ण सम्वन्ध स्थापित भएको हो । 

२००७ सालको परिवर्तनपछि नेपालले सबै राष्ट्रसित पञ्चशीलको आधारमा दौत्य सम्बन्ध बढाउने परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको थियो। तर, अमेरिका र सोभियत संघ बीचको शीतयुद्धको प्रभाव र अस्थिर राष्ट्रिय राजनीतिका कारण एक महाशक्ति राष्ट्र सोभियत संघसित नेपालको दौत्य सम्बन्ध स्थापित हुनसकेन । तर, सोभियत रुससित पनि दौत्य सम्बन्ध स्थापनाको निम्ति जनदबाब बढ्दै थियो । अन्ततः २०१३ सालमा दुई देशबीच दौत्य तथा मैत्री सम्बन्ध विधिवत् स्थापित भयो ।

तत्काल नेपालमा राजतन्त्रात्मक शासन र सिद्धान्ततः राजतन्त्र तथा सामन्तवादको कट्टर विरोधी सोभियत संघबीचमा स्थापित दौत्य सम्बन्धलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूबाट ‘असामान्य सम्बन्ध’ भन्ने टिप्पणी भएको थियो । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनमा उत्सर्गमा पुगेको माओ विचारधाराको प्रभाव रोक्ने र नेहरू नेतृत्वको भारतको सोभियत संघविरोधी अवधारणाबाट नेपाललाई तटस्थ राख्ने तथा अमेरिकी प्रभावलाई कम गर्न सोभियत संघ आर्थिक सहायताका साथ नेपाल प्रवेश गरेको भन्ने पनि टिप्पणी हुने गरेका थिए । तर दुई पृथक् पृथक् राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक हैसियतका राष्ट्रबीचको सम्बन्ध कुनै देशको विरोधमा नभई क्षेत्रीय शान्ति तथा साना राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वाधीनता संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नका निम्ति हो भन्ने उदाहरण प्रस्तुत भएको थियो ।

दुवै मुलुकका उच्चस्तरीय राजनेताहरू, श्री ५ महेन्द्रको सन् १९५८ मा भएको राजकीय भ्रमण तथा सोभियत संघका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष मार्सल भोरोसेलभको सन् १९६० मा भएको नेपालको राजकीय भ्रमण आफैँमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट महŒवपूर्ण थिए । दुई देशबीच सन् १९५९ मा सम्पन्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी सम्झौताको परिणामस्वरूप नेपालमा औद्योगिक विकास र प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध हुन थाल्यो । नेपालमा सन् १९५९ को सम्झौताको प्रतिफल उल्लेखनीय रूपमा भयो ।

सोभियत कालमै रुसले नेपालको महेन्द्र राजमार्गको ढल्केश्वर–पथलैया खण्ड बनाईदिएको थियो। यस वाहेक पनि रुसले नेपाललाई कतिपय अवस्थामा अनुदान र कतिपय ऋण सहयोग गरेको वताईन्छ। नेपाली विद्यार्थीहरु चिन, भारत र वङलादेश गए जस्तै छात्रवृत्तिमा पढ्न रुस जान्थे। तत्कालीन सोभियत संघले नेपालमा विभिन्न उद्योग निर्माण गर्नुका साथै विभिन्न पूर्वाधार क्षेत्रको निर्माणमा पनि सहयोग गरेको थियो।

तर, विस्तारै यो सम्वन्ध पूर्ववत् अवस्थामा रहन सकेन। रुसले नेपाललाई वास्ता नगरेपछि पुरानो सम्वन्ध विर्सदै गयो। यद्यपी यो सम्वन्धलाई पुनर्ताजगी गर्ने क्रममै रहेका वेला रुसले नेपाललाई सोभियतकालिन ऋण चुक्ता गर्न आग्रह गर्यो । राजा महेन्द्रले सन् १९५८ मा तत्कालीन सोभियत संघसँग आर्थिक विकासका लागि ऋण लिने समझदारी गरेका थिए। 

०७१ सालको अन्त्यतिर रुस सरकारले ५७ वर्षअगाडि तत्कालीन सोभियत संघले नेपाललाई दिएको ११ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर ऋण तिर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्यो। रुबलमा दिएको ऋण रुसले डलरमा भुक्तान गर्न भनेको थियो। 

सोभियतकालिन उक्त ऋण नेपालले तिरिसकेको अर्थमन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ। त्यसको करिव ७ वर्षपछि रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्दा नेपालले सोही रिसले रुसको साथ नदिएको हो की ? भन्ने आशंका भईरहेका छन् । 

रुस युक्रेन