नेतृत्व परिवर्तन हुन लाग्दै गर्दा हरेक पटक प्रहरी भित्र ३० वर्षे सेवा अवधिको विषय चर्चामा आउँछ। अवकाश हुन लागेकाहरुले ‘दौडधूप र चलखेल’ गर्छन। तर, अन्तिममा थाक्छन र घरतिर लाग्छन्। यस पटक पनि प्रहरी महानिरिक्षक शैलेश थापा क्षेत्री अवकाश हुनै लाग्दा विद्यमान ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने चर्चा सुरु भएको छ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक क्षेत्री ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर ०७९ वैशाख १९ मा अवकाश हुँदैछन्। उनी २०७७ असार २३ मा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त भएका थिए । थापाको अवकाससँगै आईजिपीको लाईनमा रहेका ५ मध्ये ३ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पनि अवकाशमा जाँदैछन् । जसका कारण उनीहरुको कार्यकाल लम्ब्याउन ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने चर्चा सुरु भएको हो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ मंसिरमा विश्वराज पोखरेललाई नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर एआईजीमा बढुवा गरेको छ। उनलाई भावी महानिरीक्षकका एकल दावेदारका रुपमा अगाडि ल्याईएका थिए । तर, नेकपा (एमाले)को अर्को समूहले असन्तुष्टि जनाएपछि सहकुल थापालाई पनि नयाँ दरबन्दी थपेर ०७८ असार २४ मा एआईजीमा बढुवा गरिएको थियो। शैलेश थापा क्षेत्री र उनका ब्याची एआईजी अवकास हुना साथ आइजिपीको लाईनमा पोखरेल र थापाको प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो।

तर, दुवै एआईजी हालको गठबन्धनका रोजाइका ब्यक्ति भने होइनन्। अर्कोतर्फ प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापाका ब्याचमेट सिनियर डिआईजीहरुलाई पाखा लगाएर उनीहरुलाई एआईजीमा ल्याईएको हो। त्यसैले एआईजीका ३ वटा पद थपेर सिनियर डिआईजीहरुलाई एआईजीमा वढुवा गर्ने र तिनै मध्येबाट आईजीपी वनाउने तायरी सुरु भएको छ। यसले प्रहरी संगठन र राजनीतिक वृत्तमा पनि खैलाबैला छ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा निकट स्रोतका अनुसार एआईजीको दरबन्दी थपेर डिआईजीहरुलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने र तीनै मध्येका धीरजप्रताप सिंहलाई एआईजी बनाएर प्रहरीको कमाण्ड सुम्पिनेबारे उच्च तहमा एक खालको सहमति वनेको छ।

दुईजना सिनियर एआईजी हुँदाहुँदै तेस्रो अफिसरलाई एआईजीमा बढुवा गरेर आईजीपी बनाउन कानुनले पनि नरोकेका कारण सिंह आइजीपी हुने प्रवल सम्भावना छ। तर, उनलाई रोक्न अहिले प्रहरीको सेवा अवधि नै परिवर्तन गर्ने चासोलाई अगाडि ल्याईएको वताईन्छ। हुन त यो विषय नेतृत्व परिवर्तन हुन लाग्दा हरेक पटक उठ्ने गरेको छ।

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनाल ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउँदै गर्दा प्रहरी नियमावली संशोधन गर्न लागि परेका थिए । खनालले नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई दबाब पनि दिएका थिए । तर, उनको प्रयास सफल भने हुन सकेन । 

३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण खनालसहित तीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) र १८ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) एकै पटक घर फर्किए । त्यसअघिका पूर्वआईजीपी प्रकाश अर्यालका पालामा पनि २६ जना उच्च प्रहरी अधिकारीले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण एकै पटक अवकाश पाएका थिए । त्यतिबेला पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने चर्चा चलेको थियो । 

दक्ष जनशक्ति छिट्टै घर जाने र नयाँ भर्ना गर्दा राज्यलाई ठूलो व्ययभार पर्ने भन्दै प्रहरी नियमावली–२०७१ मा रहेको ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधान हटाउने प्रयास सुरु भएको हो । अहिले आईजीपीको पदावधि ४ र एआईजीको ५ वर्ष तोकिएको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण कसैले पनि पूरा कार्यकाल चलाउन पाएका छैनन् । ३० वर्षे सेवा अवधि सुरक्षा संगठनमा राख्न उपयुक्त नहुने भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएको थियो । 

ओली सरकारले नै प्रहरीमा समेत त्यहीँ व्यवस्था लागू गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, आन्तरिक स्वार्थका कारण ३० वर्षे सेवा अवधि नहटेको केही प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयलाई केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरू ‘जायज’ मान्छन् तर, कतिपय अधिकारीहरु भने यसलाई हटाउन नहुने पक्षमा छन् ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने माग २०५५ बाट नै उठ्दै आएको छ । ०४९ सालमा तत्कालीन आईजीपी रत्नशम्शेर जबरा हुँदा लागू भएको ३० वर्षे सेवा लगत्तै उनलाई हटाएर मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाइयो।

०५१ मा फेरि दुई वर्ष बढाएर ३२ वर्षे बनाइयो। सरकारको तजबिजी अधिकारका रूपमा ३२ वर्ष बनाइए पनि ०६२–६३ मा संविधानसभा चुनावपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बने त्यसपछि अर्को मोड लियो। तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ३२ वर्षलाई हटाएर फेरि ३० वर्षेमै झारे। तत्कालीन आईजीपी ओमविक्रम राणालाई हटाएर गौतमले हेमबहादुर गुरुङलाई आईजीपी बनाएका थिए।

तत्काल ३० वर्षे हटाउँदाको असर के ?
नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजीहरु प्रहरीमा ३० वर्षे राख्ने वा हटाउने विषय प्रहरी प्रमुख र राजनीतिक दलले ‘आफूअनुकूल’ प्रयोग गर्दै आएको बताउँछन्। प्रहरीमा भएको ३० वर्षे सेवा अवधिले अधिकांश प्रहरी अधिकारीहरु ५५ वर्षभन्दा कमको उमेरमै सेवाबाट बाहिरिनु परिरहेको ‘गुनासो’ सुनिन्छ । तर, प्रहरीको तल्लो तहका प्रहरी अधिकृत र कर्मचारीहरु भने ३० वर्षे सेवा अवधिले बृत्ति–विकासमा सकारात्मक असर पारेको बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीका आईजीपीका दाबेदार एक डीआईजीले भने आईजी र एआईजीको पद लम्ब्याउने हेतुले ३० वर्षे हटाउने योजना लागू हुन दिनु नहुँने वताए । उनले भने– ‘२५ वर्ष प्रहरी सेवामा बिताइसकेपछि प्रहरी प्रमुख बन्ने चाहना सबैमा हुन्छ, विना तयारी स्वार्थपूर्ण तरिकाले काम गर्न पाइँदैन।’ ३० वर्षे हटाउँदा अवकाश हुन लागेकालाई फाइदा र नेतृत्वको मुखमै आइपुगेकालाई घाटा पुग्ने मात्रै होइन, तल्लो तहदेखि नै संगठनमा असर पुग्ने उनको दावी छ।

नेपाल प्रहरीका एकजना वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, ‘अहिलेको अहिल्यै ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्म दर्जाको आचरण, व्यवहार, इमान्दारिता, व्यवसायिकता, क्षमता र निष्पक्षतामा ठूलो क्षयीकरण हुने खतरा पनि छ । यसले सरकारको सुशासनको प्रतिबद्धता र आकांक्षामा प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।’

तत्कालै ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हटाउँदा एकै व्याजका ३–४ जनासम्म लगातार नेतृत्वमा पुग्ने, तर त्यस पछिको ३–४ व्याजका कोही पनि अधिकृतहरु नेतृत्वमा नपुग्ने खतरा निम्तिने पनि ती एसएसपीको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरी प्रहरी महानिरीक्षक ३० वर्षे सेवा