गाँजा मेलामा अतिथि वनेका प्रहरी अधिकृतलाई विभागिय कार्वाही !
नेपालमा गाँजालाई लागूऔषधको मान्यता दिएर प्रतिवन्ध लगाईएको छ। तर, लुकिछिपी गाँजा खेती गर्ने क्रम रोकिएको छैन। अहिले पनि दिनदिनै प्रहरीले गाँजासहित मासिन पक्राउ गरेका घट्ना सार्वजनिक भईरहेका छन् ।
कानुनी रुपमा प्रतिवन्धित भएकैले गाँजा प्रहरीले नियन्त्रण गर्छ र कारवाहीको दायरामा ल्याउँछ। छर, तिनै प्रहरी गाँजालाई प्रवर्धन गर्ने मेलामा अतिथी भएर उपस्थित भएपछि के होला ? केही दिनअघि धनकुटामा आयोजित यस्तै कार्यक्रममा अतिथी भएका प्रहरीलाई विभागिय कारवाही गरेको छ।
धनकुटाको छिन्ताङमा आयोजना गरिएको गाँजा मेलामा अतिथिका रूपमा सहभागी प्रहरी निरीक्षकसहितको प्रहरी टोली विभागीय कारबाहीमा परेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गाँजा मेलाको उद्घाटन सत्रमा सहभागी भई अतिथि बनेका नेपाल प्रहरीका दुई अधिकृतलाई विभागीय कारबाही थालेको बताएको छ ।
धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका–२ छिन्ताङको अखुवाटारमा गत आइतबारदेखि मङ्गलबारसम्म आयोजित ‘गाँजाबारे बृहत् छलफल र सचेतना मेला’ उद्घाटन कार्यक्रमका अतिथि इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्ताङका इन्चार्ज इन्स्पेक्टर काजीबहादुर बस्नेत र प्रहरी चौकी त्रिवेणीका इन्चार्ज असइ कुमार कटुवाल जिल्ला तानिएका छन्।
दुवैलाई विभागीय कारबाहीका लागि तानिएको कार्यालयका निमित्त सूचना अधिकारी एवम् इन्स्पेक्टर काशीनाथ रेग्मीले बताए ।
मेलमा जनप्रतिनिधि, बर्दीर्धारी प्रहरी अधिकृत र समाजका अगुवागरी सवै पक्षका ब्यक्तिहरुको उपस्थिती थियो। यो ‘दुर्लभ कार्यक्रम’ बन्द कोठामा नभएर सयौंको उपस्थितिमा खुला रूपमा धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका–२ अखुवाटारमा गरिएको थियो।
प्रमुख अतिथि गाँजा वैधानिक अभियानका केन्द्रीय सल्लाहकार राजीव काफ्लेले गाँजाको बिरुवामा पानी हाल्दै उद्घाटन गरेका थिए भने जनप्रतिनिधि र प्रहरीले समेत ताली बजाएका थिए। यस क्षेत्रमा हरेक वर्ष गाँजा ओसारपसारमा संलग्न भएको आरोपमा ३० जनाभन्दा बढी पक्राउ पर्ने गरेका छन्।
लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अनुसार खेती गरिएको हकमा २५ बोटसम्म ३ महिना कैद वा ३ हजार जरिवाना छ । २५ बोटभन्दा बढी भए ३ वर्ष कैद वा ५ देखि २५ हजार जरिवाना सजाय हुन्छ । यस्तै ५० ग्रामसम्म गाँजा राखे ३ महिनासम्म कैद र ३ हजारसम्म जरिवाना हुन सक्छ । तर, प्रतिबन्धित गाँजालाई वैधानिक रूपमा खुला गरिनुपर्नेमा बहस सुरु भएका छन । प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै संघ, प्रदेशका सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्म अभियानमा छन ।
