नेपालको विग्रदो अर्थब्यवस्थाका कारण वैशाख ३० का लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन हुने/नहुने आशंका छ। अर्थतन्त्र अझै विग्रने स्थिती आयो भने निर्वाचन नै नहुने भन्दै कतिपयले चिन्ता ब्यक्त गर्न थालेका छन् । 

चरम आर्थिक संकटका कारण श्रीलंकमा कागज किन्ने पैसा नुहँदा ४५ लाखभन्दा वढि विद्यार्थीको परिक्षा रोकिएको र नेपालमा पनि त्यो अवस्था नआला भन्ने अवस्था नरहेको भन्दै धेरैले प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । 

यस्तो अवस्थामा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि यसअघि सहयोग गर्दै आएका दातृ निकायले पनि सहयोग गर्न अस्विकार गरेपछि अवस्था जटिल देखिएको छ। अहिलेको निर्वाचनमा विभिन्न निकायले ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम बजेटमै स्थानीय तहको निर्वाचन सकिने बताउँदै आएको छ।

निर्वाचन आयोगले मात्रै आगामी स्थानीय तहको लागि करिब ९ अर्ब बजेट स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा मतदान पत्र, मतदाता शिक्षा, प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीलाई भत्ता लगायतमा खर्च गर्दै आएको छ। निर्वाचन सहज ढंगले सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले विभिन्न १९ वटा दातृराष्ट्र र निकायसँग आग्रह गरेको थियो। तर, उनीहरुले सहयोग गर्न नसकिने जवाफ दिएका छन् । त्यसपछि भने अवस्था अझै जटिल वनेको जनाईन्छ।

अघिल्लो निर्वाचनमा भारत, चीन, यूएनडीपीलगायतका राष्ट्र र निकायले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहयोग गरेका थिए । यस पटक भने ति निकाय र राष्ट्रले पनि सहयोग गर्न नसकिने बताएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले जानकारी दिए। 

निर्वाचन आयोगले भारतसँग केही सवारीसाधन माग गरेको छ। चीनसहित अन्य दातृनिकायसँग पनि चुनावका लागि आवश्यक पर्ने विवरण पठाएको आयोगले जानकारी दिएको छ। ०७४ सालको निर्वाचनमा भारत, चीन, यूएनडीपीलगायतका देश र निकायबाट अनुदानमा विभिन्न सामग्री प्राप्त भएको थियो।

३५ वटा गाडी तथा पिकअप निर्वाचन आयोगले अनुदानमा पाएको थियो। त्यो बेला भारतले ११ करोड ७० लाख रुपैयाँको गाडी आयोगलाई सहयोग गरेको थियो भने त्यसबाहेक महिन्द्रा स्कोर्पियो ३ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरका ७ वटा, ७२ लाखबराबरको महिन्द्रा एक्सयूभी ५०० अनुदानमा पाएको थियो। १ करोड १८ लाखबराबरका टाटा जेष्ट ४ वटा, २८ लाख ४० हजार पर्ने टाटा विंगर, ५२ लाख २५ हजार पर्ने टाटा मिनिबस भारतले नेपाललाई सहयोग गरेको थियो। 

यसबाहेक पनि ६६ लाख ५७ हजार रुपैयाँबराबरका ३० मोटरसाइकल, १४ लाखबराबरका ७ स्कुटर अनुदान प्राप्त भएको थियो। उक्त निर्वाचनमा आयोगले २० हजार डलरबराबरको सहयोग पाएको थियो। 

चीनबाट २७ हजार ५०० कैँची, १ लाख ६ हजार डलरबराबरका २७ हजार ५०० क्याल्कुलेटर, साढे ५६ हजार डलरबराबरका पञ्चिङ मेसिन २७ हजार ५००, २ लाख ७ हजार डलरबराबरका २१ हजार ५०० रबर म्याट, १० हजार ४५४ डलरबराबरको जेलपेन, १ लाख ६४ हजार बराबरको ५५ हजार स्केल प्राप्त भएको थियो।

१४ हजार डलरबराबरको २७ हजार ५०० ग्लु स्टिक, ३ लाख ९० हजार डलरबराबरको स्ट्याम प्याड, ८७ हजार डलरबराबरको स्ट्याम प्याड इंक, २७ हजार ५०० घडी चीनले नेपाललाई प्रदान गरेको थियो। 

यूएनडीपीले पनि त्यतिबेला ५ लाख ३२ हजार डलरबराबरको ९ सय ल्यापटप, ९०० टोनर कार्टिग्रेज, २८ हजार डलरबराबरको ९०० कप्युटर प्रिन्टर उपहारस्वरुप प्रदान गरेको थियो। 

त्यो निर्वाचनमा ६९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान छ। जसमध्ये उम्मेदवार र तिनका समर्थकले ५० अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा सरकारले १८ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालको रिपोर्टमा उल्लेख छ। तत्कालीन समयमा एक भोटर बराबर करिब ५ हजार खर्च भएको रिपोर्टले देखाएको छ। 

यो पनि,

• स्थानीय तहको निर्वाचन सर्न सक्ने यस्ता छन् आधार
• एमालेको पत्रकार सम्मेलनले भ्रम फैलियो, त्रासमा सर्वसाधारण
• पेट्रोलको लाईनमै दुई जनाको मृत्यु, यसरी डुब्यो श्रीलंका

स्थानीय तहको निर्वाचन