स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा लिप्त भएर लागेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया आजभोली अधिकांश कार्यक्रममा एउटा कुरा भन्न छुटाउँदैनन्– ‘निर्वाचनको रकेट छुटिसक्यो, गन्तव्यमा पु¥याउन नसके दुर्घटना हुन्छ।’

उनको भनाईमा निर्वाचन सार्ने र नगर्ने भन्ने कुरा कल्पनै गर्न नसक्ने विषय भईसक्यो। ‘गाडी छुटेको हैन, गाडी छुटेको भए ब्रेक लगाउन पनि सकिन्थ्यो । प्लेन भए नजिकै कुनै विमानस्थलमा अवतरण गराउनसक्ने अवस्था पनि रहन्थ्यो’ उनी भन्छन्–‘अहिले निर्वाचनको रकेट छुटिसकेको छ, गन्तव्यमा पु¥याउन नसके दुर्घटना हुन्छ ।’

मुलुकमा निर्वाचनको माहोल बनिसकेकाले शंका–उपशंका नगर्न उनले आग्रह गर्छन। तर, उनको यही अभिब्यक्तिले निर्वाचनप्रतिका आशंकालाई थप मजवुत वनाएको छ। विभिन्न कारणले वैशाख ३० गतेको निर्वाचनको मितिबारे आमजनमासमा आशंका छ। निर्वाचन गर्नै पर्ने पक्षमा अहिले निर्वाचन आयोग र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मात्रै छ। सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि निर्वाचन सार्न सकिने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन ।

यस्तो अवस्थामा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया नै वोल्नुलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ । सरकार र आयोगका बीचमा निर्वाचनको तयारीका विषयमा निरन्तर छलफल र सम्वाद हुन्छ । यसैबीचमा सरकारबाट निर्वाचनको मितिको विषयमा आयोगसँग कुरा उठेका कारण प्रमुख आयुक्त बोलेको आशंका गरिएको छ ।

दलका नेताहरुसँग बाक्लिएको विप्लवको भेटघाट
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको चैत दोस्रो साता कपिलबस्तुमा सम्पन्न केन्द्रीय कमिति वैठकले निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गर्यो। वहुमत पदाधिकारीले निर्वाचनमा जान नहुने मत जाहेर गरेपछि स्थानीय चुनावलाई उपयोग गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका महासचिव विप्लव अल्पमतमा परे। अर्का नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ पनि चुनावमा भाग लिनु पर्ने पक्षमा थिए । तर, वहुमत सदस्यले उनीहरुको प्रस्तावमा असहमति जनाए ।

पछिल्लो समय नेकपाले फेरी निर्वाचनमा जाने इच्छा व्यक्त गरिरहेको छ । केहीदिनदेखि नेकपाका नेताहरुले सत्तागठवन्धनका नेताहरुलाई भेटेर आफुलाई पनि निर्वाचनमा समेटन आग्रह गरिरहेका छन । पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ निर्वाचन आयोग मै पुगेर आफूहरूलाई निर्वाचनमा सहभागि हुने वातावरण मिलाइदिन आयोगसँग आग्रह गरेका थिए । 

अहिले नेकपाको यही प्रयास चुनाव सर्ने कारण वन्न सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु वताउँछन् । सत्ता रुढ दलनिर्वाचनको समय सार्ने पक्षमा हुनु र यही वेला विप्लवले वतावरण वनाई दिन आग्रह गर्नुले ‘स्याल पनि कराउनु, बाख्रो पनि हराउनु’ भने जस्तै भएको उनीहरुको भनाई छ। सो पार्टीलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण मिलाउने हो भने वैशाख ३० को चुनावको भविष्यमा खतरा रहेको उनीहरु वताउँछन् ।

एकै पटक सवै चुनाव गर्ने र एमालेलाई पत्ता साफ गर्ने गठबन्धनको सपना
स्रोतका अनुसार गठबन्धनभित्रै निर्वाचन नगराउने समूह सक्रिय भएर लागेको छ। तीन तहकै निर्वाचन एकै पटक गर्दा गठबन्धनमा रहेका दललाई फाइदा हुने भएकाले स्थानीय तह निर्वाचन रोक्ने विषयमा उनीहरुको जोड छ। यस विषयमा गठबन्धनका केही नेताले आयोगका केही पदाधिकारीसँग छलफल पनि गरेका थिए ।

भेटमा गठबन्धनका नेताहरुले प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा र आर्थिक संकटकाल लगाउँदा स्थानीय तह निर्वाचन निर्वाचन रोकिन्छ कि रोकिँदैन ? भनेर सोधेको एक नेताले वताए । आयोगका पदाधिकारीले भने प्रतिनिधि सभा भंग भए स्थानीय तह निर्वाचन नरोकिने र आर्थिक संकटकाल लगाउँदा भने निर्वाचन सम्भव नहुने जवाफ दिएका थिए । यस्तो जवाफ पाएपछि उनीहरु त्यहाँबाट निस्किएका थिए । 

नेकपा एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेत्रविक्रम चन्द (विप्लब) नेतृत्वको पार्टी निर्वाचनमा सहभागी हुने भए वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचन सार्न सकिने बताउँदै हिड्न थालिसकेका छन् । विद्रोही विचार बोकेको एउटा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनु मुलुककै लागि फाइदाजनक हुने भन्दै विप्लवको प्रशन्सा गर्ने नाममा उनले निर्वाचन सार्न दवाव श्रृजना गरिरहेका छन् ।

‘अहिलेका लागि ३० गते नै निर्वाचन हुन्छ भनेर एकलव्य भएर सोच्नुस् । विप्लवजी आउनुभयो भने हाम्रै निर्णयले रोकिएको रहेछ भने गठबन्धनका सबै साथीहरु तयार हुनुहुन्छ । विप्लव समूहलाई समावेश गर्ने कुरा आयो भने राम्रो हुन्छ’– उनले भन्ने गरेका छन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन– २०७३ अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको दुई महिनाअगावै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनका लागि सुरूवातमा सत्तारूढ दलहरू नै तयार देखिएका थिएनन् । 

यसमा विशेषगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्दका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आनाकानी गरिरहेका थिए । तर, घट्दै गएको जनमत र पार्टीका महत्वपूर्ण नेता नै नेकपा एमालेमा गएर रित्तिदै गएको माओवादी केन्द्र एक्लै कुनैपनि निर्वाचनमा जानसक्ने अवस्थामा नदेखेपछि दाहालले तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन गराउने चाहना देखाए ।

उनले देउवालाई दवाव दिन एमाले कार्ड खेले। निर्वाचन आयोगको चेतावनी, कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक दबाब, एमालेको ध्यानाकर्षण र तीब्र जनदबाबका कारण ३० गतेको निर्वाचनको मिति घोषणा भएको हो। अहिले फेरी गठबन्धनमा समस्या देखा परेको छ। भागवण्डामा पनि दलहरुको असहमति छ।

यही विषय अहिले निर्वाचनको भविष्यसँग जोडिएको कतिपयले वताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतले स्थगित गरेको रिट
वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचन रोक्न माग गर्दै महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार सिंह र पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।

फागुन १३ गते दर्ता गरिएको उक्त रिटमा मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु पर्ने माग गरिएको छ। वैशाख ३० मै निर्वाचन सम्पन्न भए ०७४ असोजमा तेस्रो चरणमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो पाँचवर्षको कार्यकाल पूरा काम गर्न पाउने छैनन्।

उक्त निवेदनमा फागुन १८ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त निवेदन स्थगितको सूचीमा परेको छ ।

अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा पेसी तोकिएकामा सर्वोच्च अदालतले उक्त पेसी स्थगित गराएको हो । पेसी सर्वोच्चबाट नै स्थगित भएपछि अब उक्त मुद्दाको पेसी कहिले हुने हो टुङ्गो लागेको छैन । सत्तारूढ दलहरू सकभर सर्वोच्चबाटै निर्वाचनको मिति पर धकेलियोस् भन्ने चाहन्छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेर सो प्रस्ताव अलपत्र पारिदिए वापत कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की सत्ता गठबन्धनसँग अभारी छन्। अदालतले पछिल्लो समयमा सरकारलाई सहज हुने आदेशहरूमात्र गरिरहेकाले चुनाव सार्ने आदेश पनि अदालतबाट आउन सक्ने जानकारहरु वताउँछन। दलहरुले पनि अदालतले नै आदेश गरिदिओस भन्ने चाहेको उनीहरुको भनाई छ। 

स्थानीय तह निर्वाचन