स्थानीय तह निर्वाचनमा गठवन्धन गरेर जाने सहमति गरेका सत्तारुढ दलहरुको चैत २२ गतेको बैठकले नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा स्थानीय निर्वाचनको तयारी तथा अनुगमनका लागि समिति गठन गर्यो।

कांग्रेसको महाधिवेशनपछि इतर समुहको नेताको हैसियत गुमाएका पौडेलले यसलाई अवसरको रुपमा लिए । पार्टीभित्र भागवण्डामा अवसर नपाए पनि गठवन्धन भित्र खेल्न सक्ने ठाउँ पाउँदा उनले त्यसलाई सहर्ष स्विकार पनि गरे।

तर, अहिलेको अवस्थासम्म आईपुग्दा समितिको संयोजक भएर पनि पौडेलेले आफना योजना पुरा गर्न सकेका छैनन्। ३० वैशाखामा हुन लोगेको स्थानीय तह निर्वाचनमा उनले आफना ज्वाईलाई पोखराको मेयर वनाउन खोजेका थिए । पोखराको मेयरका लागि पार्टीले १८ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ। जस्मा पौडेलका ज्वाई इन्जिनियर परमेश्वर पोख्रेल पनि परेका छन् । 

पोखरा कांग्रेसको भावमा पार्न पाए देउवासँग लडाई गरेर भएपनि ज्वाइँको नाम पक्का गराउने योजना पौडेलको थियो। यो विचमा गठवन्धनका दलहरु महानगरको भागवण्डा मिलाउन कसरतमा थिए । माओवादीले भरतपुर, जसपाले विरगञ्ज र नेकपा एकिकृत समाजवादी तथा अन्य ३ महानगरमा नेपाली कांग्रेसले मेयरको उम्मेदवार उठाउने लगभग सहमति पनि वन्यो। तर, पौडेलले पोखरामा नेकपा एसलाई छोडन नहुने भन्दै स्थानीय नेता कार्यकर्ता उचाले। पोखराकै कारण सोमवार दिनभर नेताहरुले कसरत गर्दा पनि सहमति फाईनल हुन सकेन।

मंगलबार दिनभरको कसरतपछि नेताहरुले महानगरको भागवण्डा फाईनल गरेका छन् । गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले ६ मध्ये तीन महानगरको नेतृत्व कांग्रेसले लिने, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले एक÷एक महानगरको नेतृत्व लिने सहमति भयो।

त्यस अनुसार पोखरा महानगरपालिकाको नेतृत्व एकीकृत समाजवादीले पाउने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले भरतपुर महानगरपालिका र जनता समाजवादी पार्टीले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्व पाउनेछ ।

नेपाली कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको नेतृत्व लिने  सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । सहमतिको खाका मंगलबार साँझसम्म तयार हुने उनले बताए ।

यो सहमतिपछि पार्टीबाट पाखा लागेका पौडेल गठवन्धनबाट पनि पाखा लागेका छन् । उनी समितिको संयोजकमा त छन्, तर उनका कुरा विक्ने अवस्था छैन। मंगलवारबाट पौडेलको परिवारवादको राजनीति यस चरणका लागि विराम लागेको छ।

पौडेलले यसअघि आफ्नो छोरा चिन्तन पौडेललाई निकै कसरत गरेर सरकारी नियुक्ति दिलाएका थिए । सम्धी युवराज भुसाललाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउन पनि उनले चलखेल गरेका थिए । भुसाल ०७४ कात्तिकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीइओ पनि भए। प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ सुशील ज्ञवालीलाई सरकारले हटाएपछि पनि भुसाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ बन्ने दौडमा थिए । तर, कांग्रेस–माओवादी गठवन्धनको सरकारले डा. गोविन्द पोखरेललाई नियुक्ति दिएको थियो । 
यो पनि,

• सार्वजनिक कार्यक्रममै देउवा र पौडेलको भनाभन, यस्तो छ कारण

रामचन्द्र पौडेल पोखरा महानगरपालिका परमेश्वर पोख्रेल