सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारवाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिएको हो ।

अधिकारीले दर्ता गराएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले गभर्नरमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ भने १३ वैशाखमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।

जाँचबुझ समिति गठन गरी आफू निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । निवेदनमा गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिती गठन गरेर आफूलाई निलम्बन गरिएको दावी गरिएको छ।

उनले जाँचबुझ समिती गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै आफूमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

चैत २४ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ समिती गठन गरी उनलाई निलम्बन गरेका थिए । जाँचवुझ र छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। 

अधिकारीले समितिका संयोजक र सदस्यहरुको निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठाएका छन् । भण्डारी अर्थमन्त्री शर्माको नातेदार रहेको तथा पौडेल र थापा माओवादी केन्द्रसँग आवद्ध रहेको भन्दै उनले ‘समितिले न्यायिक मन प्रयोग गरी निष्पक्ष रुपमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने’ दावी गरेका छन् ।

यो पनि,

• निलम्वित गभर्नर अधिकारीको पक्षबाट क–कस्ले गर्दैछन् वहस ?
• सरकार विरुद्ध निलम्वित गभर्नरको एक्सन, रिट बोकेर सर्वोच्चमा
• गभर्नर प्रकरणले माओवादीमा खैलावैला, वर्षमान र जनार्दन यसरी जुधे
• गभर्नर निलम्वन र देश श्रीलंका बन्दै गरेको विषयमा अर्थमन्त्रीको प्रष्टिकरण
• गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सरकारको यस्तो आरोप
• गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित, निलम ढुंगाना कार्यबाहक
• ४० करोडको चलखेलमा अर्थमन्त्रीः ३० हजार डलर मागेको आरोप !
• अनैतिक काममा अर्थमन्त्रीको सकृयताः शंकास्पद रकम छुटाउन चलखेल

महाप्रसाद अधिकारी गभर्नर सर्वोच्च अदालत