अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको वक्रदृष्टिमा परेर निलम्वित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ । 

गैरकानूनी, बदनियतपूर्ण र पूर्वाग्रह रुपमा जाँचबुझ समिति गठन गरेर निलम्बन गरिएको दावी गर्दै गभर्नर अधिकारीले सोमबार दर्ता गरिएको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि मंगलबार पेशी तोकिएको हो ।

अधिकारीले जाँचबुझ समिति गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै आफूमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा गर्ने आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

०७८ चैत २४ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले आफूलाई निलम्बन गरेको भनिएपछि त्यही दिन सरकारले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ताले केही उल्लेख नगरेकाले पुरानो मिति राखी आफूलाई निलम्बन गरिएको उनको दावी छ । निलम्वन गरिएको भनिएको मितिकै भोलिपल्ट राष्ट्र बैंकले होटल ¥याडिसनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रमुख अतिथि भएकाले त्यो विरोधाभाषयुक्त भएको उनको दावी छ ।

जाँचबुझ समिति बनाएको र निलम्बन भएको गभर्नरसँग एउटै मञ्चमा बसेर कार्यक्रम गरेकाले पछिको मितिमा निर्णय गरी अघिको मिति राखेर बदनियतपूर्ण काम गरेको अधिकारीले दावी गरेका छन्।

आफूमाथि जाँचबुझ र छानविन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दावी गरेका अधिकारीले कार्यक्षमताको अभाव आकर्षित हुने ऐनको प्रावधानका आधारमा आफूमाथि समिति गठन भएकाले त्यसरी समिति गठन हुनुअघि तथ्यबाट आरोप पुष्टि गर्न समेत चुनौती दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै अधिकारीले त्यसलाई रोकथाम गर्न न्यायिक हस्तक्षेपको माग गरेका छन् । छानविनका लागि गठित समितिमा रहेकाहरु अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र सदस्यहरुको निष्पक्षतामा समेत उनले प्रश्न उठाएका छन् । भण्डारी अर्थमन्त्री शर्माको नातेदार रहेको तथा पौडेल र थापा माओवादी केन्द्रसँग आवद्ध रहेको भन्दै उनले ‘समितिले न्यायिक मन प्रयोग गरी निष्पक्ष रुपमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्ने’ दावी गरेका छन् ।
 

जनार्दन शर्मा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले