नेपाल आयल निगमले लागतभन्दा कम मूल्यमा इन्धन विक्री गरिरहेकोले अझै घाटा कम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ। भारतीय बजारमा भन्दा नेपालमा अझै सस्तोमा डीजल र पेट्रोल विक्री भइरहेको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले बताए।

बिहीवारको मूल्यअनुसार भारतीय सीमावर्ती सहर रक्सौलमा पेट्रोल प्रतिलिटर १८७.७६ रुपैयाँ र डीजल १६३.३२ रुपैयाँ पर्छ। निगमले नेपालमा चाहिँ पेट्रोल प्रतिलिटर १६० रुपैयाँ र डीजल १४३ रुपैयाँमा विक्री गरिरहेको छ।

उपाध्यायका अनुसार खाना पकाउने ग्यासमा निगमले अहिले प्रतिसिलिन्डर ९५० रुपैयाँभन्दा बढी घाटा बेहोर्नुपरेको छ।

अर्थ मन्त्रालय के भन्छ?
इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने रकम अपुग हुँदा नेपाल आयल निगमले विभागीय मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयसँग सहयोग माग्दै आएको छ। अहिले निगमले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कसँग दुई अर्ब ऋण लिँदैछ।

‘हामी प्रक्रियामा छौँ। अर्थ मन्त्रालयको जमानीमा त्यो ऋण लिने कुरा हो’ निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले भने।

स्वचालित मूल्य प्रणालीमा कारोबार गर्न आफूहरूले आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत् निगमलाई सुझाउँदै आएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यसो गर्न सकिए निगमको घाटा पनि कम गर्न सकिने र नेपालबाट भारतीय बजारतर्फ पेट्रोलियम पदार्थको ‘तस्करी पनि रोक्न सकिने’ उनीहरूको तर्क छ।

‘स्वचालित मूल्यमा जान हामीले भन्दै आएको कुरा हो। जुन चिज हाम्रो हातमा छैन, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले बढिरहेको छ – त्यसमा पनि हामीले आनाकानी गर्नुपर्ने हो र भन्या?’ अर्थसचिव मधु मरासिनीले प्रतिप्रश्न गरे।

आपूर्ति मन्त्रालय के भन्छ?
अनुदान दिएको कारण निगमले घाटा बेहोर्नुपरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मी बताउँछन्। ‘अनुदान दिइरहने अथवा नदिने कुरा विभागीय मन्त्रालयभन्दा मन्त्रिपरिषद्सँग सम्बन्धित विषय भयो’ उनले भने।

पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार स्वचालित मूल्य प्रणालीमा लैजाने विषय पनि मन्त्रालयभन्दा आयल निगमसँग सम्बन्धित रहेको रेग्मीको भनाइ छ। ‘स्वचालित मूल्यको कुरा गर्नुपर्दा निगमको सञ्चालक समिति छ जसको अध्यक्ष वाणिज्यसचिव हुन्छ। त्यो समितिले मूल्य हेर्ने हो। मन्त्रालयमा मूल्यसम्बन्धी केही पनि काम हुँदैन’ उनले थपे।

यद्यपि जनसरोकारसँग जोडिएको मुद्दा भएकोले अहिलेको विषम परिस्थितिमा विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा रेग्मीको जोड छ। ‘एकातिर संस्थागत कुरा छ भने अर्कोतिर मानिसहरूको जीवनस्तरसँग जोडिएको विषय छ। नागरिकहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्। सबै कुरालाई हेरेर गृहकार्य गरिरहेका छौँ’ उनले भने।

उनका अनुसार निगमको कार्यकुशलता बढाउनेदेखि उपभोक्तालाई बिजुलीमा सहुलियत दिने लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ। ‘पहिलो कुरा लागत प्रभाविक मूल्य बनाउनुपर्छ; दोस्रो कुरा इन्धन प्रयोगको ढाँचा बदल्नुपर्छ; तेस्रो कुरा सहुलियत मूल्यलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि व्यवसायी र आमउपभोक्ताले पनि समान मूल्यमा ग्यास पाइरहेका छन्’ उनले थपे।

निगमले अब के गर्छ?
नेपालमा इन्धनको सहज कारोबारका निम्ति कि लागत मूल्यअनुसार विक्री गर्न दिनुपर्ने कि सरकारले अनुदान दिइरहनुपर्ने निगमले बताउँदै आएको छ। विभागीय मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम नै आफूहरूले कामकारबाही गर्ने गरेको निगमका प्रबन्ध निर्देशक उमेशकुमार थानी बताउँछन्।

लागत मूल्यमा विक्री गर्नुपर्ने विषयमा आपूर्तिमन्त्री र सचिवसँग निरन्तर छलफल भइरहेको पनि उनले बताए।। ‘यो ढङ्गले सधैँ आयल निगम जान सक्दैन। त्यसकारण हामी परल मूल्यमा आइसकेपछि स्वचालित मूल्य प्रणाली नै लागु गर्ने हो’ प्रबन्ध निर्देशक थानीले भने।

उसो भए परल मूल्यमा कहिलेदेखि निगमले बेच्न थाल्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भनेः ‘हामी निरन्तर छलफलमा छौँ। हामी चाँडै त्यसमा जाने हाम्रो योजना हो।’
यो सामग्री बीबीसीबाट साभार गरिएको हो ।