स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १ लाख ४४ हजारभन्दा बढी उम्मेदवारी दर्ता भएका छन् । उनीहरु विरुद्ध उजुरी दिने समय तोकिएको छ ।

आयोगले आज १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म उजुरी दिन सकिने छ । उजुरीमाथि जाँचबुझ गरी वैशाख १४ देखि वैशाख १५ गते साँझ ५ वजेसम्म आयोगले निर्णय गरिसक्ने छ ।

स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १२ अनुसार स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्तीमा २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने र कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर यो आधारभूत आवश्यकता हो । यो भयो भन्दैमा चुनाव लड्न पाइन्छ भन्ने हुँदैन । उक्त ऐनको दफा १३ मा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने अवस्थाबारे लेखिएको छ । विभिन्न १३ अवस्थामा उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ ।

दफा १२ बमोजिम योग्यता नभएको, गैह्र नेपाली नागरिक, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुन्छ ।

कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्तिले पनि उम्मेदवार बन्न पाउँदैन ।

निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान गरेको व्यक्तिसँगै भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुन्छ । यी मध्ये कुनै पनि कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नसक्ने उक्त कानूनमा व्यवस्था छ ।

संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति तथा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बहु विवाह सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पुरा नभएको व्यक्तिले पनि उम्मेदवार बन्न पाउँदैन ।

यीबाहेक अन्य कसुरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति पनि चुनावमा उठ्न पाउँदैन ।

प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर, कैदमा बसेको कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको र प्रचलित कानूनले अयोग्य भएको व्यक्तिले पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।