महिलामाथि दुर्ब्यवहार गरेको आरोपका कारण चर्को आलोचना खेपिरहेका काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर उम्मेदवार केशव स्थापितसँग जोडिएको भ्रष्टाचार सम्वन्धि सूचना विहिवार सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आयो।

मिति नखुलेको उक्त सूचनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६२ चैत १३ गतेको निर्णय अनुसार सो रकम असुल गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्र त लेखेको उल्लेख छ। केशव स्थापितले आ.व. २०५४/०५५ को चुंगिकर ठेक्का सम्बन्धमा गरेको भ्रष्टाचारको रकम ३ करोड ८५ लाख असूल उपर गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, स्थानीय विकास मन्त्रालयको पत्राचार अनुसार पटक पटक अनुरोध गरी पत्राचार गर्दा समेत दाखिला भएको नदेखिएको हुँदा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र का.म.पा. मा बुझाउनु पर्ने रकम दाखिला गर्न भनिएको छ। 

तर, त्यो प्रकरणमा स्थापितले सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाईसकेको पाईएको छ। अख्तियारले केशव स्थापितबाट सो रकम असुल गर्ने भनी निर्णय गरेको र त्यसलाई विशेष अदालतले पनि सदर गरेपनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउँदै सफाई दिएको देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्णय नै गैरकानुनी भन्दै त्यसलाई सदर गर्ने विशेष अदालतको निर्णयलाई पनि उल्ट्याएर स्थापितलाई सफाई दिएको थियो।  

अख्तियारले गरेको २०६२ मा गरेको यो निर्णयलाई विशेष अदालतले २०६६ सालमा सदर गरेको थियो। भने त्यसपछि स्थापित सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र गोविन्दकुमार उपाध्यायले २०७१ माघ ४ गते गरेको फैसलामा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट भएको अख्तियारको दुरूपयोग वा भ्रष्टाचारको विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकाय आयोग आफैँले न्याय निरूपण वा हिसाब किताबको अन्तिम निर्णयकर्ता निकायको स्थान ग्रहण गर्न नमिल्ने भनिएको थियो।

केशव स्थापित