काठमाडौंका मेयरका उम्मेदवार केशव स्थापितको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गर्ने मानवअधिकारवादी संस्थाले निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले वताएका छन्।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) नामको गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो सञ्जालमा आबद्ध देशभरका ३५ वटा संस्थाहरुको नामबाट शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका एमाले उम्मेदवार केशव स्थापितको उम्मेदवारी रद्द गरिनुपर्ने माग गरेको थियो।

सोही विज्ञप्तिका विषयमा गरिएको जिज्ञासाका क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले निर्वाचन आचारसंहिता राजनीतिक दललाई मात्र नभई पत्रकार, गैरसरकारी संस्था सवैलाई लाग्ने भएकाले सो विषयमा उजुरी परे आयोगले छानविन गर्ने वताएका छन् ।

‘कसले के विज्ञप्ति निकाले आयोगलाई चासो हुने कुरा होइन तर निर्वाचन आचारसंहिता सरकारी मात्र होइन, गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि लाग्छ’ थपलियाले भनेका छन्–‘पत्रकारलाई पनि लाग्छ र हरेक नागरिकलाई लाग्छ । कुनै उम्मेदवारविरुद्ध वक्तव्यबाजी गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने र अप्रमाणित कुरालाई लिएर उम्मेदवार रद्द गर भन्ने कुरा आचारसंहिताविपरित हो ।’

उम्मेदवारी सदर वा बदर गर्ने कुरा निर्वाचन कानूनबमोजिम हुने उनले वताए । यदि कसैलाई कानूनविपरीत उम्मेदवारी सदर भएको भन्ने लाग्छ भने उजुरी दिनुपर्ने वताएका उनले कोही अदालत जान चाहे त्यो पनि हुने जानकारी दिए । ‘कसैले केही आरोप लगायो, बाटो हिँड्दा हाइ भन्यो अथवा कसलाई के बोल्यो ? भन्ने आधारमा उम्मदेवार बन्न अयोग्य भनेर कानूनले भन्दैन’– उनले भने।

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ९ अनुसार कसैलाई आपत्ति भए कानूनी प्रक्रिया छन् तर कुनै पनि उम्मेदवारविरुद्ध वक्तव्यबाजी गर्नु आचारसंहिताविपरीत हो । यदि पीडित पक्षले उजुरबाजुर गरेमा आयोगले त्यसमाथि छानबिन गर्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामाग्री कुनै स्वरुपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने ब्यवस्था छ।
 

केशव स्थापित