नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसहित १४ जना सांसद विरुद्धको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले आजदेखि सुनुवाइ गर्दैछ । रिट नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७८ भदौ १७ गते दर्ता गरेका हुन।

एमालेले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ताको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएर निर्वाचन आयोगविरुद्ध समेत मुद्दा हालेको छ । झलनाथ खनाल बाहेकका १४ सांसदलाई कारवाहीको पत्र पठाएकोमा त्यसबारे सभामुखबाट कुनै निर्णय नगरी निर्वाचन आयोगले जबर्जस्ती अर्को दल दर्ता गरेको आरोप पनि लगाएको छ ।

एमालेबाट अलग हुनु अघि नै नेपालसहितका १४ जना सांसदहरुलाई दलबाट कारवाही गरेको तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारवाहीको सूचना जारी नगरेको भनी ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । एमालेले यही एजेण्डालाई अघि सारेर प्रतिनिधिसभाको बैठक पनि अवरुद्ध गरेको थियो ।

यो विषयमा यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको छुट्टाछुट्टै इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थिएन ।

मुद्दा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेसी तोकिएको छ। गोलाप्रथाबाट उक्त मुद्दा दुई न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएको हो। सर्वोच्चले उक्त विवादमा अब फैसला सुनाउनका लागि बहस गर्नेछ। 

एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता गैरकानुनी रहेको निवेदक पक्षका अधिवक्ताले गर्ने तयारी गरेका छन्। अधिवक्ता बाबुराम दाहाल, रमेश बडाल, महेश न्यौपाने, रविनारायण खनाल, ईश्वरी भट्टराईलगायत एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता गैरकानुनी भएको भन्दै ओलीका तर्फबाट बहसमा उत्रने तयारी गरेका छन्। 

एमालेले कारबाही गरेको १४ जना र पार्टी दर्ताको निवेदन दिँदा उपस्थित नभएका व्यक्तिको हस्ताक्षर भएका कारण एकीकृत समाजवादी दर्ता हुन नसक्ने उनीहरुको मुख्य तर्क रहेको छ। 

नेपाल पक्षबाट शम्भु थापा, गोविन्द बन्दी, रमण श्रेष्ठलगायत अधिवक्ता बहस गर्नेछन्। उनीहरुले यसअघि नै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पार्टीले भाग लिएर सिटसमेत हासिल गरिसकेकाले अव गैरकानुननी भन्नु गलत हुने जिकिर गर्ने तयारी गरेका छन्। 

त्यस्तै दल विभाजनका लागि सांसदहरु स्वतन्त्र रहेको कुरामा पार्टीले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने उनीहरुको तर्क छ। उनीहरुले एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्दा निर्वाचन आयोगले अपनाउने सवै प्रक्रिया पूरा गरेकाले अब बदर हुने नभई रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गर्ने तयारी गरेका छन्। 

सरकारी पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको बचाउ गर्नेछ। त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आउने व्यक्तिहरुको निवेदन स्वीकार गर्ने र उनीहरुले आयोगले मागेको विवरण उपलब्ध गराउन सके दर्ता गर्ने भएकाले एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि सोही प्रक्रियाअन्तर्गत दर्ता भएकाले गैरकानुनी भन्न नमिल्ने जिकिर गर्ने तयारी गरेको छ। 

तीनै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले यो विवादमा फैसला सुनाउने छ।