प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तीन दिने औपचारिक भारत भ्रमण सकेर आइतबार नेपाल फर्किएका छन्। सरकार पक्षले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल भएको वताईरहेका छन्। तर, कतिपयले भने भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट चर्चा गरिरहेका छन्।

खासगरी, भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को मुख्यालय जानु र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको संयुक्त वक्तव्य नआउनुलाई भ्रमण औपचारिक्तामा सिमित भएको रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ। 

यस्ता भ्रमणमा दुवै पक्षका बीचमा सहमति भएर ती सहमतीका बुँदाहरु राखेर ‘ज्वाइन्ट स्टेटमेन्ट’ जारी गर्ने प्रचलन छ। देउवा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीका रुपमा सन् २०१७ मा भारत भ्रमणमा जाँदा पनि संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो। त्यसपछि सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा पनि दुवै देशले सहमति भएका विषय समेटेर संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए। यद्यपि ओलीको पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भारत भ्रमण गर्दा सन् २०१६ फेब्रुअरीमा भने संयुक्त वक्तव्य आएन। त्यसबेला संयुक्त वक्तव्य नआउनुमा नेपालको संविधानमा भारतले राखेको ‘असहमति’ थियो।

यस पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा पनि ‘ज्वाइन्ट स्टेटमेन्ट’ जारी हुन सकेन। त्यसैले उनको तीन दिने भ्रमण औपचारिकतामा सीमित भएको एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराई बताउँछन्। यसरी हेर्दा यस पटक भारत र नेपालबीचमा सहमति नभएको अर्थमा लिईने उनी बताउँछन्। नेपाल र भारतका बीचमा रहेका समस्यामा आपसी सहमति र त्यसलाई समेटेर संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन नसक्नु भ्रमणको आवश्यक तयारी नपुगेको रुपमा उनले विश्लेषण गरेका छन्।

त्यसैले अहिले नेपाल र भारतका विचमा संयुक्त वक्तब्य किन जारी हुन सकेन ? भन्ने विषयमा आम चासो छ। शनिबार हैदरावाद हाउसमा भारतीय समकक्षी मोदीसँग भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले मोदीलाई स्थापित संयन्त्रमार्फत् सीमा समस्या हल गर्न आग्रह गरेको बताएका थिए। तर, संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन नसकेपछि त्यो छलफल पनि औपचारिक्तामा सिमित भएको वुझाई छ।

शनिबार दुई प्रधानमन्त्रीबीच सीमा समस्याबारे छलफल भए पनि त्यसमा ठोस सहमति जुट्न नसकेक्दा संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुन नसकेको भ्रमण दलका सरकारी अधिकारीहरु वताउँछन्।

प्रधानमन्त्री देउवाका विदेश मामिला सल्लाहकारका रुपमा विगतमा काम गरिसकेका डा. दिनेश भट्टराई प्रधानमन्त्री देउवाले सीमा समस्याबारे प्रस्ट कुरा राखेको तर मोदीले त्यसबारे नबोलेकाले त्यसमा दुई पक्षबीच सहमति नजुट्दा संयुक्त वक्तव्य आउन नसकेको हो कि भन्ने आशंका गर्छन।

भ्रमण टोलीमा रहेका एक उच्च अधिकारीका अनुसार सुरुमा भारतले संयुक्त वक्तव्यको मस्यौदा नेपाललाई पठाएको थियो। जहाँ सबैजसो द्विपक्षीय मुद्दा उल्लेख थिए, तर सीमाको विषय थिएन। भ्रमणका दौरानमा नेपाल र भारतका अधिकारीबीच संयुक्त वक्तव्यमा सीमाको विषय राख्नेबारे कुराकानी भएको थियो। जसमा नेपालले स्थापित संयन्त्रमार्फत् सीमा समस्या हल गर्ने कुरा वक्तव्यमा राख्न चाह्यो, तर भारतले त्यो विषय उल्लेख गर्न चाहेन। 

सीमा समस्याबारे आआफ्नो अडान कायमै रहेकाले विज्ञप्ति जारी हुन नसकेको वताईन्छ। सीमा समस्याको विषयमा सहमति नजुटे पनि अन्य द्विपक्षीय विषयमा दुवै मुलुक सहमत थिए। त्यसैले संयुक्त वक्तब्यको सट्टामा उर्जा क्षेत्रमा मिलेर सहकार्य गर्नेसम्बन्धी भिन्दै ६ बुँदे वक्तव्य नेपाल र भारतले शनिबार जारी गरेका छन्। उक्त वक्तव्य उर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित छ।

भ्रमणका क्रममा शनिबार नेपाल र भारतका विदेश मन्त्रालयले आफ्नै हिसाबले वक्तव्य जारी गरे। नेपालको वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीले सीमाका सवालमा छलफल गरेको उल्लेख छ। साथै, प्रधानमन्त्री देउवाले स्थापित सीमा संयन्त्रमार्फत् सीमाका सवाल हल गर्न आग्रह गरेको उल्लेख छ। तर, उता भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा सीमाका सवालमा छलफल भएको उल्लेख नै गरेको छैन।

आइतबार सम्पन्न प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा संयुक्त वक्तव्य नआउनुमा खासगरी सीमाका मुद्दामा दुई देश आफ्नो अडानबाट पछि नहट्नु देखिएको छ। 

भारत भ्रमण