लोडसेडिङका नाममा उद्योगीले राजनीति गरेको कुलमानको आरोप
गत चैत १५ गते पुर्वका उद्योगी/व्यवसायीले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अघोषित लोडसेडिङ गरेको भन्दै विरोध जनाए। भारतबाट विद्युत आपूर्ति असहज बनेको भन्दै औद्योगिक करिडोरमा अघोषित लोडसेडिङ मार थोपरिएको उनीहरुको गुनासो थियो।
दैनिक १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको जनाएका उनीहरुले बिना जानकारी/सूचना विद्युत कटौती गर्न नमिल्ने र विद्युत कटौती गर्नै पर्ने भए लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गर्न उनीहरुले माग गरे।
नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले अघोषित लोडसेडिङले औद्योगिक उत्पादन कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा पर्याप्त विजुली दिन नसक्दा उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्म कटौती भएको उद्योगीहरुले गुनासो गरे।
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोलीले उद्योगहरुमा पुगेर चाहिएजति विद्युत दिने प्रतिवद्धता जनाएको केही दिनपछि नै उर्जाको वास्तविक अवस्थाका बारेमा जनतालाई गुमराहमा राखेर अघोषित लोडसेडिङको मार खेपाउनु गलत भएको उनीहरुको गुनासो छ।
उद्योगीहरुले बैंकिङ तरलता, कर्जाको ब्याज दरमा वृद्धि, बैंकको ऋण प्रवाहका संकुचन तथा रुस र युक्रेनको युद्धका कारण उद्योग ब्यवसाय संकटमा परिरहेको वेला भारतबाट विद्युत खरिद गरी आपूर्ति गर्न महँगो हुने र प्राधिकरण नोक्सानीमा जाने कारण देखाउँदै औद्योगिक प्रयोजनमा अघोषित लोडसेडिङ गर्नुले उद्योगहरुमाथि ठूलो बज्रपात परेको वताएका थिए ।
तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने उद्योगमा लोडसेडिङ नभएको दावी गर्दै उद्योगीहरुले राजनीतिक गरेको आरोप लगाएका छन् । उर्जा मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले भारतबाट विद्युत आयातमा उत्पन्न समस्याले केही दिन बिजुली आपूर्तिमा देखिएको समस्यालाई देखाएर उद्योगीहरुले राजनीतिक ढंगले प्राधिकरणसँग निसाना साँधेको आरोप लगाए।
निजी क्षेत्रले बिजुली नपाएको भनेर गरिएको प्रचारबाजी पूर्णतया राजनीतिक कुरामात्रै भएको उनको दावी छ। केही दिन परेको संकटलाई देखाएर उद्योगीहरुले आफ्नो विरोध गरेको भन्दै घिसिङले अहिले कुनै पनि उद्योगमा लोडसेडिङ नभएको दाबी गरे ।
‘कुनै कुनै ठाउँमा कुनै कुनै दिन पिक आवर र प्रसारणलाइनमा समस्या हुँदा एक/दुई घण्टा बिजुली काटिन्छ । बाँकी कहीं कतै लोडसेडिङ छैन’– उनले भने।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण लोडसेडिङ कुलमान घिसिङ