श्रमजीवीको पक्षमा आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई एनसेलको डन्डा ! (श्रृंखला– २१)

News कर्पोरेट

श्रमजीवीको पक्षमा आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई एनसेलको डन्डा ! (श्रृंखला– २१)

बिहिबार, २४ चैत २०७८ गते प्रकाशित - नेपाल आज

मलेसियाको एक्जियाटा समूह अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालमा रहेको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अनाधिकृत रुपमा उपभोक्ता ठगी गरेको आरोप सामान्य भएको छ। कहिले भ्यालु एडेड सर्भिसका नाममा त कहिले ‘गेमलोफ्ट’ का नाममा उपभोक्ता ठगी गर्नु एनसेलको नियमित प्रकृया जस्तै भएको छ।

कोरोना महामारीका वेला पनि एनसेलले सुविधा दिने नाममा ग्राहकलाई थाहा नै नदिई पैसा काटेको आरोप छ। सापटीका नाममा ‘मिटरब्याजी’ ऋण लगानी गर्ने एनसेलले आफनै कर्मचारी समेतलाई ठगी गरेको आरोप छ।

वोनस ऐन २०३० को दफा ५ को उपदफा १ मा वोनस वितरण सम्वन्धि ब्यवस्था छ। दोहोरो खाता राखेर सरकारी राजश्व छलि गर्ने तथा कर्मचारीको सुविधा र वोनस कटौती गर्ने गरेपछि कर्मचारीले विरोध गरे। तर, एनसेलले कर्मचारीको कुरा सुनुवाई गरेन। त्यसपछि कर्मचारीहरुले श्रम अदालतमा मुद्दा हाले। त्यस विषयमा श्रम अदालतबाट करिव दुई महिनाअघि कर्मचारीको पक्षमा फैसला समेत भएको छ। तर, एनसेल ब्यवस्थापन भने अझै पनि फैसला कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएको छैन। त्यसैले श्रम अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदन गर्न अदालत गएको जनाईएको छ।

यसैगरी, कर्मचारीको हितमा कुरा उठाएर आन्दोलन गर्ने ४ जना कर्मचारीको तलव वृद्धि तथा अन्य सुविधा पनि एनसेलले रोक्का गरेको पाईएको छ। २०७६ मंसिर १८ गतेदेखि नै एनसेलले दामोदर घिमिरे, विजयराज महत, तारिणी प्रसाद चौधरी र सुकान्त अधिकारीको वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि रोकेपछि कर्मचारीले त्यस विषयमा पनि श्रम अदालतमा मुद्दा हाले।

उक्त मुद्दा ०७८ फागुन २७ गते इजलास समक्ष पेश हुँदा कर्मचारीको पक्षमा फैसला आएको छ। श्रम अदालतले ‘पुनरावेदकको वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि रोक्का गर्ने गरी गरेको निर्णण कानुन सम्मत नदेखिँदा बदर हुने ठहर्छ’ भन्ने ब्यहोराको फैसला भएको रजिष्ट्रार लालसिंह थापाले जानकारी दिएका छन्।

यसैगरी, श्रम सम्बन्ध समितिमा हाल्नु पर्ने १७ करोड रुपैयाँ समेत एनसेलले नहालेको भन्दै कर्मचारीहरु रुष्ट छन्। श्रम ऐन ०७४ को दफा १११ को १ मा श्रम सम्बन्ध समितिको गठन सम्वन्धि ब्यवस्था छ। दश जना वा सो भन्दा वढि श्रमिक कार्यरत रहेको प्रतिष्ठानमा रोजगारदाताले तोकिए बमोजिम श्रम सम्बन्ध समिति गठन गनुर्न पर्ने ब्यवस्था ऐनले गरेको छ। एनसेलले उक्त समितिमा हाल्नु पर्ने रकम समेत नहालेपछि कर्मचारीले मुद्दा दर्ता गरेको पाईएको छ।