नयाँ दिल्ली । कर्नाटकमा विद्यार्थीहरूको पोशाकलाई लिएर चलिरहेको विवादको बीचमा अधिकांश टिप्पणीकारहरूले भारतीय मुस्लिम महिलाहरूको प्रतिभाशाली समुदायले हिजाबविरुद्धको संघर्षमा दृढतासाथ लडिरहेको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। 
वास्तवमा जब धेरै वकिलहरूले इस्लामिक धर्मगुरुहरूलाई हिजाब र बिन्दी/घुङघट बीचको अनुचित तुलनाको प्रयास गरे पनि भारतका मुस्लिम महिलाहरू भने यसविरुद्ध संघर्षमा उत्रिएका हुन्। विद्यालय जाने विद्यार्थीहरुलाई पनि अनिवार्य हिजा लगाउने प्रावधानलाई अन्त्य गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ। 
कर्नाटकका धेरै स्कूलहरूमा विद्यार्थीहरुलाई सार्वजनिक स्थलमा हिजाब अनिवार्य नगर्न माग गरिएको हो। उनीहरुलाई कक्षाकोठामा भने अनिवार्य लगाउनुपर्ने प्रावधानका विषयमा सहमति नजिक पुगेको थियो। तर, मुस्लिम छात्राहरूलाई कक्षाकोठाभित्र पनि हिजाब लगाउनु भनेको पितृसत्तात्मक ढाँचालाई अझ बलियो बनाउने धम्कीपूर्ण रणनीति भएको बताइएको छ। 
हिजाब लगाउनु उनीहरूको शिक्षाभन्दा पनि आफ्नो अस्तित्वको लागि धेरै आवश्यक भएको भन्‍ने सन्देश गएको बताएका छन्। मुस्लिम छात्राहरूलाई निरन्तर आक्रमण गरेर, प्रचार संयन्त्र र इस्लामिक धर्मगुरुहरूले राष्ट्र र समग्र समाजको लागि ठूलो हानि गरिरहेका छन्।
यो अडानले पितृसत्ताको गन्ध मात्रै होइन, प्रतिगामी र पाखण्डी पनि झल्काएको मुस्लिम महिलाहरुले बताएका छन्। बारम्बार, धेरै नागरिक समाज संगठनहरूले ठूलो संख्यामा मुस्लिम महिला र केटीहरूको सर्वेक्षण गरेका छन् र रिपोर्ट गरेका छन् कि त्यस्ता समस्याहरू समुदायको लागि कम चासोको विषय हुन्। यसको सट्टा, मुस्लिम केटीहरूले आफ्नो जीवनलाई सजिलो बनाउन र आफ्नो परिवारलाई आफूसँगै उचाल्नका लागि राम्रो सुरक्षा, शिक्षा र सुविधाहरूको चाहना राखेको बताइएको छ। 
सबैभन्दा बोल्ने आलोचकहरू मध्ये एक प्रसिद्ध बंगलादेशी-स्वीडिश लेखिका तस्लीमा नसरिनले हिजाबलाई महिलाको रूपमा जन्मेकोमम सजाय स्वरुप घुम्ती जेल बनाउने प्रयास गरेको बताएकी छन्। 
धारा २५ ले व्यक्तिलाई आफ्नो धर्म पालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरे पनि अधिकांश टिप्पणीकारहरूले त्यो अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता र स्वास्थ्यका साथै अन्य प्रावधानहरूको अधीनमा रहेको कुरा बिर्सेको बताएका छन्। केरला उच्च अदालतमा दायर गरिएका केही याचिकाहरूमा, कुनै पनि अनुचित विधिहरू प्रयोग गर्न सकिँदैन भनेर सुनिश्चित गर्न अखिल भारतीय प्रि-मेडिकल प्रवेशका लागि एक समान ड्रेस कोड तोकिएको थियो।
अदालतले व्यक्तिको व्यक्तिगत अधिकारभन्दा संस्थाको सामूहिक अधिकार धेरै हुने भएकाले विद्यार्थीले नियम पालना गर्नुपर्ने बताएको छ।