विवादित बतास समुहले पशुपति क्षेत्रमा संचालन गरेको होटल आनन्द सरकारले बन्द गराएको छ । नेपाल–भारतमैत्री धर्मशालामा सञ्चालित होटलमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ताला लगाएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंँले भने पशुपति विकास कोष र होटल आनन्दबीच भएको करार सम्झौता रद्द नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । 

होटल खाली गर्न सूचना लिएर गएको कोषको टोलीलाई बतास समूहको होटल आनन्दका कर्मचारीले गेटमै रोकेपछि कोषले गेटमै ताल्चा लगाएको हो । सरकारी टोली धर्मशाला परिसरभित्र प्रवेश गर्न खोज्दा बतास समूहका प्रतिनिधिले गेट लगाइदिएका थिए ।

करिब २ घण्टा घम्साघम्सीपछि पनि सरकारी कर्मचारीलाई गेटबाट भित्र छिर्न नदिएपछि गेटमै ताला लगाईएको हो । कोषले गेटमै सूचना टाँसेर होटलमा सामग्री नचलाउन सूचित गरेको छ । त्यसपछि सरकारी टोली गेट बाहिरै रोकिएका थिए भने होटलमा पाहुना भित्र थुनिएका छन् ।

सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै कोषले १७ चैतमा बतास समूहले धर्मशाला भवनमा सञ्चालन गरेको होटल आनन्द प्रालिसँग भएको सम्झौता भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर बतास समूहले कोषको पत्र बुझ्न मानेको थिएन ।

गत सोमबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटल आनन्द सञ्चालन गरिएको पशुपति धर्मशाला भवन खाली गर्न पनि सूचना जारी भएको थियो।

यता, जिल्ला अदालत काठमाडौंँले पशुपति विकास कोषको धर्मशालामा बतास समूहको होटल आनन्द प्रालिले सञ्चालन गरेको होटल सञ्चालनका लागि पशुपति विकास कोष र होटल आनन्दबीच भएको करार सम्झौता रद्द नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ । 

पशुपति विकास कोषले एकतर्फी रुपमा करार रद्द गरेपछि होटल आनन्द अदालत पुगेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको एकल इजलासले शुक्रबार अन्तरकालीन आदेश दिएको हो । अदालतले करार रद्द गर्नुको कारणबारे लिखित जवाफ दिनसमेत पशुपति विकास कोषका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ ।

अन्तरकालीन आदेशसँगै पशुपति विकास कोषका नाममा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र अन्तकारकालीन आदेशअनुसार व्यवसायमा कुनै असर नपार्न आदेश दिएको छ।