४० करोडको चलखेलमा अर्थमन्त्रीः ३० हजार डलर मागेको आरोप !
अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चलखेल गरेको विषय अहिले चर्चामा छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुशन्धान दायरमा रहेको उक्त रकम छुटाउन लिखित निर्देशन दिएपछि मन्त्री शर्मा अहिले आलोचनाको केन्द्रमा छन्।
मन्त्री शर्मालाई नै लक्षित गर्दै शुक्रवार विहान एमाले नेता तथा पुर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले अव देउवा सरकार र अर्थमन्त्री गभर्नरमाथि जाईलाग्छन् भन्दै ट्वीट गरे। उनले लेखेका छन्– ‘पुँजीगत खर्च तेस्रो चौमासिक सकिने समयमा समेत २५% गर्न नसक्ने, लोकरिंझ्याईका सस्ता कार्यक्रम गर्ने, हुण्डीकारोबर गर्न छुट दिने, स्रोत नखुलेको सम्पति लगानी गर्न दिने, प्रदेशमा वाल्कोनी पिच्छे मन्त्रालय खोल्ने सरकार र उनका अर्थमन्त्री अब आफ्नो अक्षमता लुकाउन गभर्नरमाथि जाई लाग्ने छन।’
नभन्दै मन्त्री शर्माले खातामा आएको डलर फुकुवा गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यले बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले अछामका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारका सदस्यको खातामा अमेरिकाबाट आएको करोडौं रकम फुक्का गरिदिन राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहेका एक सदस्यले नै बार्गेनिङ गरेको आफूले सूचना पाएको दाबी गरेका छन् ।
उनले ती सदस्यले ३० हजार डलर माग गरेको पनि पनि बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘नेसनल कन्फ्रेन्स अन इकोनमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषय कार्यक्रममा बोल्दै उनले राष्ट्र बैंकका गोप्य सूचनाहरु राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरुले मिडियामा दिने गरेको आरोप पनि लगाए।
उनले राष्ट्र वैंकका उच्च अधिकारीले बदमासी गरेको आरोप लगाउँदै बार्गेनिङ गरेको आरोप लगाए । यसअघि अर्थमन्त्री शर्माले व्यापारी शाहको खातामा अमेरिकाबाट आएको रकम राष्ट्र बैंकले रोक्का राखिदिएपछि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आफूले सहजीकरण गरिदिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा दुई महिनाअघि करिब ४० करोड रुपैयाँ आएको विषयमा अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो ।
यो पनि,
शाह र परिवारका नाममा आएको रकम जफत गर्न र उक्त रकम अमेरिकालाई फिर्ता दिन फिनसेनले राष्ट्र बैंकलाई भनेको बताइएको छ । लगत्तै राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित खाता रोक्का गरी अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । यही विचमा मन्त्री शर्माले रकम फुकुवा गर्न भन्दै लिखित निर्देशन दिएका थिए ।
जस्तो विगत उस्तै वर्तमान
मन्त्री शर्मा जनयुद्धकालदेखी नै विवादित छन्। तत्कालीन माओवादीले गठन गरेको ‘जनमुक्ति’ लडाकुका चार जना डेपुटी कमान्डरमध्ये एक थिए जनार्दन। माओवादी लडाइँका वेला शर्माले नेतृत्व गरेको टुकडीले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
माओवादी लडाकुका शिविरमा भएको ठूलो आर्थिक घोटालामा शर्माको संलग्नताको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। माओवादी लडाकुको शिविर व्यवस्थापन, भत्ता, भरणपोषण खर्चमा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरे पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण यसलाई टुंगोमा पु-याउन सकेको छैन।
ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा पनि शर्मा विवादको घेराबाट वाहिर रहन सकेनन्। शर्माले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिने सम्बन्धमा गरेको सम्झौता विवादमा पर्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ जेठ, २०७४ मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि विना प्रतिस्पर्धा चाइना कचौपा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) लाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसको १२औं दिनमा राजीनामा दिइसकेको सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सीजीजीसीका अध्यक्ष ल्यू चस्याङसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर यो परियोजनाको निर्माणको जिम्मा सीजीजीसीलाई दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उनी सम्वद्ध पार्टी माओवादी लामो समयदेखि राज्यकोष दोहन गरी कार्यकर्ता पोस्ने भनी आलोचित छ। द्वन्द्वपछि शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादीले आफ्नो सरकारका वेला युवालाई स्वरोजगार बनाउन युवा स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू गरेको थियो। तर, राज्यकोषबाट रकम झिकेर माओवादी कार्यकर्तालाई पोसेको भनी यो कार्यक्रम विवादित भयो।
यो पनि,
