१२ बुँदे पारित गराउन भुमिका खेलेका बन्दीलाई मन्त्री उपहार
प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले विहिवार गोविन्द प्रसाद शर्मा पौडेल (कोइराला) लाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा नियुक्त गरे। उनले विहिवारै सपथग्रहण र पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
गोविन्द वन्दीका नामले चिरपरिचित नवनियुक्त मन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बाँकी काम टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयको टुंगो लगाउन सर्वोच्च अदालतको दिशानिर्देशअनुसार अगाडि बढ्ने बताएका हुन् ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) प्रस्तावलाई १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामार्फत पास गराउन भूमिका खेलेको भन्दै दलहरुले उनलाई पुरस्कारको रुपमा मन्त्री वनाएको स्रोतको दावी छ।
उनी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी)निकट छन् । यतिमात्रै होईन, नेपालसँग उनको पारिवारीक सम्वन्ध पनि छ। उनी अध्यक्ष नेपालका सम्धी सोमप्रसाद पाण्डेका साढुभाई हुन।
काठमाडौंको अनामनगरमा उनको ‘ल फर्म’ छ । उनी एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरूको संगठनमा आबद्ध हुँदै नेपाल बार एसोसिएसनको उपाध्यक्ष पनि भए ।
राजनीतिक रुपमा हेर्ने हो भने उनी नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) हुँदै नेकपा एसमा आई पुगेका हुन । उनको स्थायी ठेगाना दैलेख हो । बाँकेको नेपालगञ्जमा केही वर्ष वकालत गरेर उनी काठमाडौंमा छिरेका हुन् । नेमकिपा छोडेर उनी २०४८ ताका नेकपा एमालेमा जोडिएका थिए। संघीय संसद्को निर्वाचनमा समेत उनी २०४८ मा प्रतिस्पर्धी बने । तर, पराजित हुन पुगेका थिए । उनको घर।
नेकपा विभाजनको समयमा उनी नेपालनिकट नै थिए । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलासँगै नेकपा विभाजित हुँदा एमालेमै रहे पनि अन्ततः २ भदौमा नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्दा नेपालनिकट हुन पुगेका हुन् ।
१० वर्षे सशस्त्र विद्रोहपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) शान्ति प्रक्रियामा आउँदा उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध बन्दीले अनेक युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दा मामिला गरे ।
तर, हाल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुस र ८ जेठको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा मुद्दाको पक्षबाट बहस गरेका थिए । मुद्दाको पक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेता नेपालसहित १३९ जना सांसद थिए ।
देउवा पक्षले मुद्दा जितेपछि गठबन्धनका नेतहरूसँग उनले मन्त्रीका लागि आन्तरिक रूपमा छलफल तीव्र पारेको उनी निकट एक कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।
यो पनि,
माधव नेपालका गैरसांसद आफन्त कानुन मन्त्री नियुक्त !
