रावलको खुलासाः राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको ४० करोड गठवन्धनको चुनावी खर्च
अमेरिकाबाट एक जना ब्यापारीका नाममा आएको ४० करोड शंकास्पद रकम सत्ता गठवन्धनले चुनावी खर्चका लागि ल्याईएको भन्दै आशंका ब्यक्त हुन थालेका छन् । अमेरिकाले जफत गर्न भनेको कालो धन छुटाउन अर्थमन्त्रीको आदेश नमान्ने राष्ट्र वैंकका गभर्नरलाई निलम्वन गर्नुले ‘उक्त रकम चुनावी खर्च थियो की ?’ भन्दै नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले आशंका ब्यक्त गरेका छन् ।
शंकास्पद रकमका विषयमा छानविन र तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले पत्रलेखेर छुटाउन खोज्नु र राष्ट्र बैंकले अटेर गरेपछि गभर्नरलाई निलम्वन गर्नुले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्मुखमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठवन्धनको सुशासनको मुखुण्डो उतारिएको रावलको दावी छ।
रावलले शनिवार ट्वीट गर्दै लेखेका छन्–‘रु. ४० करोड कहाँबाट कसरी कसले पठायो र अर्थमन्त्रीले सो रकम छोडाउन राष्ट्र बैंकलाई पत्र किन लेखे भन्ने छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा गभर्नर निलम्बन !? प्रम देउवा र गठबन्धनको सुशासनको मुकुण्डो स्थानीय चुनाउको सम्मुखमा उतार्नुको कारण उक्त रकम चुनावमा लगाउने छटपटी त होइन?’
यसैगरी, पूर्व अर्थमन्त्री तथा राप्रपा नेता डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले अवैध भनेर अमेरिकाले जफत गर्न भनेको कालो धन छुटाउने अर्थमन्त्रीको आदेश नमान्ने राष्ट्र वैंकका गभर्नरलाई निलम्वन गरेकोमा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग जवाफ मागेका छन् ।
लोहनीले अवैध भनी अर्को राष्ट्रले रकमबारे अनुसन्धान गर्ने गभर्नर निलम्बन गर्ने कि अर्थमन्त्री बर्खास्त हुने ? भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन् । लोहनीले राष्ट्र बैंकले छानविन गरिरहेको रकम छाड्न आदेश दिने अधिकार अर्थमन्त्रीसँग नहुने समेत बताएका छन् ।
‘अवैध भनी अर्को राष्ट्रले भनेको रकमबारे अनुसन्धान गर्ने गभर्नर निलम्बन हुने कि अर्थमन्त्री बर्खास्त हुने ? मेरो प्रश्न कमरेड प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीसँग के उत्तर छ ? के यही हो अग्रगमनको उदाहरण ?– उनले प्रश्न गरेका छन्।
यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले निलम्बन गर्नु गलत भएको बताएका छन् । अर्थतन्त्र विगार्ने मान्छेलाई संरक्षण गरेर गभर्नरलाई अर्थतन्त्र विगारेको आरोप लगाएर निकाल्नु गलत भएको उनको भनाई छ।
‘थुतुनाभरी रौं भएको मुसाले धान खायो, एउटै रौं नभएको भ्यागुतालाई कारबाही भयो’ ओलीले भने, ‘धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यागुतो जस्तै भयो यो त ।’ गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर सरकारले माओवादीले नियुक्त गरेका न्यायाधीसको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाए ।
यो पनि,
- गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सरकारको यस्तो आरोप
- गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित, निलम ढुंगाना कार्यबाहक
- ४० करोडको चलखेलमा अर्थमन्त्रीः ३० हजार डलर मागेको आरोप !
- अनैतिक काममा अर्थमन्त्रीको सकृयताः शंकास्पद रकम छुटाउन चलखेल