नेपालका एक जना ब्यापारी र उनका आफन्तको नाममा रहेका विभिन्न बैंकमा अमेरिकाबाट शंकास्पद रकम आएको विषयमा केही दिनदेखि गाईगुँइै चलिरहेको थियो। अमेरिकाबाट करिव ४० करोड रुपैयाँ पाउने ब्यक्ति थिए, अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाह।

उनी र उनको परिवारका सदस्यको खातामा गरी दुई महिनाअघि करिब ४० करोड रुपैयाँ आएको थियो। अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क (फिनसेन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेरर उक्त रकम जफत गर्न अमेरिकालाई फिर्ता दिन आग्रह गर्यो।

त्यसलगत्तै राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित खाता रोक्का गरी अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गर्यो। राष्ट्र वैंक र विभागले शंकास्पद रकमका विषयमा अनुसन्धान गरिरहेकै वेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रकम फुकुवा गर्न लिखित निर्देशन दिए। मन्त्री शर्माले कालो धन फुकुवा गर्न लिखित निर्देशन दिएको विषय एकाएक सतहमा आयो।

सायद यस विषयमा मन्त्री शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीबीच खिचातानी चलिरहेको थियो। त्यसको संकेत एमाले नेता तथा पुर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले शुक्रवार ट्वीट मार्फत गरे। कारणहरु अरु उल्लेख गरेपनि सरकारले गभर्नरलाई ‘तारो हान्न लागेको’ उनले स्पष्ट संकेत गरेका थिए । नभन्दै त्यसको केहि समयपछि नै अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र वैंकका संचालक समितिका सदस्यले ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन ३० हजार डलर मागेर वार्गेङ गरेको आरोप लगाए । उनको यो अभिब्यक्तिपछि सरकार राष्ट्र बैंक विरुद्ध एक्सनमा जान लागेको आशंका सवैले गरे। तर, यति चाँडै त्यो अवस्था आउला भन्ने सायदै कसैले सोचेको थियो होला।

अर्थमन्त्रीले त्यसरी अरोप लगाएको केही समय पश्चात सरकारले राष्ट्र वैंकका गभर्नर अधिकारीलाई निलम्वन गर्यो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ को दफा २२ मा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ। ऐनको सोही ब्यवस्थामा टेकेर सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा डा. सूर्य थापा र चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ। जाँचबुझ समिति बने लगतै गभर्नर अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।

गभर्नर विरुद्ध नियोजित षडयन्त्रः
अमेरिकाबाट विभिन्न बैंकका खातामा आएको ४० करोड रकमका विषयमा विभिन्न चर्चा भईरहेका छन् । सरकारले नै हस्तक्षेप गरेपछि त्यसको अनुसन्धान प्रभावित भएको छ। तर, सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरुले भने उक्त रकम गैरकानुनी रुपमा आएको र त्यसलाई ह्वाईट मनिमा रुपान्तरण गर्न सरकार नै लागि परेको विषय थप पुष्टि हुँदै गएको छ।

यतिमात्र होईन, गभर्नर अधिकारीलाई दोशी सावित गर्न नियोजित रुपमा सरकार अघि वढेको पाईएको छ। गभर्नरमाथिको आक्रमणका पछाडि अर्थमन्त्रीमात्र नभएर यो सरकार गठनमा सघाउने स्वार्थ समूह नै लागेकाको कतिपयको विश्लेषण छ। 

खर्बपति ब्यापारी विनोद चौधरीदेखि अवैध धन सेतो बनाउन नपाएर तड्पिएको ठूलो गिरोह गभर्नरविरुद्ध थियो । उनीहरुले देउवा नेतृत्वको सरकार वनाउन सहयोग गरेका थिए। त्यसैले  पनि प्रधानमन्त्रीको आड अर्थमन्त्रीले पाएकाले गभर्नरलाई निलम्वन गर्न सहज भएको कतिपयले वताउने गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ मन्त्री शर्मा र जाँचवुझ समितिका संयोजक पुरुषोत्तम भण्डारी दाजुभाई हुन। रुकुमका शर्मा र जाजरकोटका भण्डारीका हजुरआमाहरु साखै दिदीवहिनी हुन् । शर्माले भण्डारीलाई दाजु भन्ने गरेका छन् । त्यसैले पनि गभर्नरलाई दोषी साबित गर्ने रेडिमेड प्रतिवेदन तयार पार्न पूर्व न्यायाधीश भण्डारीलाई नै संयोजक वनाईएको जानकारहरु वताउँछन्। तथ्य खोज्ने र सही गलत छुट्याउने व्यक्तिलाई जाँचबुझ समितिको अध्यक्ष बनाउँदा आफैं फसिने डरले पनि अर्थमन्त्रीले आफनै दाजुलाई खोजेको उनीहरुको विश्लेषण छ।

यसअघि पनि भण्डारीलाई माओवादीले गरेको थियो प्रयोग
०७४ को स्थानीय चुनावमा भरतपुरको मेयरमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुत्री रेणु दाहाल हार्ने अवस्था आएपछि माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्याते। त्यो विषय निर्वाचन आयोगमा पुग्यो। माओवादी पक्ष पुनः मतदानको पक्षमा गयो भने अर्कोपक्ष च्यातिएकै मतपत्र जोडेर गणना गर्नु पर्ने पक्षमा उभियो। 

निर्वाचन आयोग माओवादी नेतृत्वमा रहेकाले ज्ञवालीको माग सुनुवाई भएन । निर्वाचन आयोगले पुनः मतदान गराउने निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय विरुद्ध नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवाली सर्वोच्च अदालत गए। उनले च्यातिएकै मतपत्र जोडेर गणना गर्न माग गरे।

तर, अदालतले पनि उनको माग सनुवाई गरेन। सेटिङमा ज्ञवाली विरुद्ध नै आदेश आएको एमाले कार्यकर्ताको आरोप छ। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग सेटिङ गरेर देवी ज्ञवालीको मुद्दा पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा पार्न लगाए ।

जनार्दनका दाजु भएकाले माओवादीका लागि उनी जति भरोसायोग्य न्यायाधीश अरु भएनन् । नभन्दै भण्डारीले भरतपुरमा पुनः मतदानको आदेश दिए । जनार्दन शर्माको दाजुको इजलासमा परेपछि ज्ञवाली पक्षका वकिलले मुद्दा सार्न खोज्दा पनि पाएका थिएनन् ।

यो दुई वटा प्रकरणले गभर्नर अधिकारीले न्याय पाउने अपेक्षा गर्नु वेकार हुने विश्लषकहरुको भनाई छ। अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीसँग प्रतिशोध साँधेर हटाउनै खोजेको उनीहरु वताउँछन् । 

यो पनि,

• रावलको खुलासाः राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको ४० करोड गठवन्धनको चुनावी खर्च
• गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सरकारको यस्तो आरोप
• गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बित, निलम ढुंगाना कार्यबाहक
• ४० करोडको चलखेलमा अर्थमन्त्रीः ३० हजार डलर मागेको आरोप !
• अनैतिक काममा अर्थमन्त्रीको सकृयताः शंकास्पद रकम छुटाउन चलखेल

४० करोड पुरुषोत्तम भण्डारी