स्थानीय तह निर्वाचनको केन्द्रबाटै अनुगमन गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगले हरेक पालिकामा सीसीटिभी क्यामेरा अनिवार्य गरेको छ। आयोगले २ चैत मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिदिन अनुरोध गरेको थियो ।

जसमा मतदान कार्य सम्पन्न भएपछि मतपेटिकाको भण्डारण तथा मतगणना कार्यको अनुगमन आयोग परिसरबाटै गर्ने उद्देश्यले मतगणना स्थल दृश्य अवलोकन प्रणाली (भोट काउन्टिङ भिडिओ म्यानेजमेन्ट सिस्टम–भीसीभीएमएस) को प्रयोग गर्ने निर्णय आयोगबाट भएको उल्लेख छ । तर, आयोगको उदेश्य पुरा हुने गरी काम भएको पाईएको छैन। वरु, आयोग र ओम्नी ग्रुपबाट छुट्टिएको विध म्यानेजमेन्टको मिलेमतोमा करोडौँ रुपैयाँको सेटिङ मिलाईएको आरोप पुष्टि हुन थालेको छ।

योजना अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरी सोही तहको खर्चमा यस्तो प्रणाली राखिँदैछ । तर, त्यसका लागि आवश्यक स्पेसिफिकेसनमा भने बिध म्यानेजमेन्ट मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी प्रावधानहरु राखिएको छ।

मिलेमतोमा एउटा निश्चित कम्पनीको सामग्रीसँग मात्र मेल खानेगरी बिना टेन्डर करिब ३८ करोड रुपैयाँको सेटिङ मिलाएको हो । बिध म्यानेजमेन्ट चाइनाको दहुवा टेक्नोलोजीको आधिकारीक विक्रेता हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले चैत २१ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर मतगणना स्थलमा सिसीटिभी क्यामरा जोड्न निर्देशन दिए ।

तर, त्यसको कयौं दिनअघि नै विध म्यानेजमेन्टसँगको मिलेमटोमा दहुवाका क्यामरा ल्याएर प्याकेजिङ र भण्डारण गरिसकिएको थियो। प्याकिङ गरिसकेको समान चैत २२ गतेदेखि नै धमाधम स्थानीय तहमा पठाउने कार्य भईरहेको छ। 

डेढ लाखको प्याकेजलाई ५ लाख
मत गणना स्थलमा आवश्यक पर्ने सामग्रीका लागि एउटा स्थानीय तहमा करिब ५ लाख रुपैयाँको प्याकेज बनाएको छ । तर, प्रतिस्पर्धी कम्पनी हाइकभिजनले आफ्नो कोटेसन नै सार्वजनिक गरेर भीसीभीएमएस प्रणालीका लागि एउटा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्री भ्याट सहित १ लाख ६० हजार रुपैयाँमै उपलब्ध गराउन सक्ने दावी गरेको छ। गुणस्तरका हिसावमा हाइकभिजन कम्पनी दहुवा कम्पनीभन्दा स्तरिय कम्पनी हो। उसको यो भनाईपछि यति महंगो मुल्यमा सामग्री किन किनीयो र अरु कम्पनीलाई किन प्रवेश दिईएन ? भन्ने प्रश्न जवरजस्त रुपमा उठेको छ।

आयोगको परिपत्रको आधारमा मन्त्रालयले दुई दिनपछि नै मुलुकका ७५३ ओटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ । त्यसो त भीसीभीएमएस प्रणालीका लागि आयोगले कुनै पनि बजेट छुट्याएको छैन । देशका ७५३ ओटै स्थानीय तहको खाताबाट सोझै भुक्तानी हुनेगरी आयोगले यति ठूलो खरिदको योजना बनाएको हो । 

यस्तो छ मिलेमतोमा तयार पारिएको स्पेसिफिकेसन
आयोगले भीसीभीएमएसका लागि तयार पारेको स्पेसिफिकेसनको ७ नम्बर बुँदामा दुई टीबीको सर्भिलेन्स हार्ड ड्राइभ आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि दहुवा स्काईहक वा सो सरको स्पेसिफिकेसन हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

भिडिओ म्यानेजमेन्ट सिस्टमका लागि समेत दहुवाकै १६ भिडिओ च्यानल सहितको डीएसएस प्रोफेसनल भी८ भिडिओ सर्भिलेन्समा आधारित प्याकेज हुनुपर्ने र डीएसएस प्रोफेसनल भी८ का लागि भिडिओ च्यानल एक्सपान्सन लाइसेन्स समेत स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख छ ।

डीएसएस अर्थात डिजिटल सर्भिलेन्स सिस्टम दहुवा टेक्नोलोजीकै भीएमएस (भिडिओ म्यानेजमेन्ट सिस्टम) सफ्टवेयर हो । यो सफ्टवेयरलाई निर्वाचन घोषणा भएपछि मोडिफाई गरेर तयार पारिएको पाईएको छ, जुन अरु क्यामरामा सपोर्ट गर्दैन।

विध म्यानेजमेन्टलाई पोस्नका लागि दहुवा टेक्नोलोजीकै अन्य तीन आधिकारिक वितरक मुइन इन्टरनेसनल, टेकवर्ल्ड र ईथ्री समेतलाई रोक लगाईएको छ। सम्बन्धित मतगणना स्थलमा रहने डिस्प्लेमा त्यहाँको गतिविधि देखिनुका साथै रेकर्ड समेत हुने र आयोगले केन्द्रिकृत रुपमा त्यसको अनुगमन गर्नेछ । तर, यसका लागि अन्य कम्पनीका उपकरणलाई भने निषेध गरिनु अर्को ठुलो बैमानी हो।

कानुनको दुरुपयोग
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ५ लाख रुपैयाँभन्दा वढिको सामग्री खरिद गर्नु पर्दा टेन्डर निस्कास गर्नु पर्ने, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नु पर्ने र यो प्रकृया मार्फत भरिएका टेन्डेरमा सवैभन्दा कम मुल्यको टेन्डर भर्ने कम्पनीलाई कामको जिम्मा लगाउनु पर्ने ब्यवस्था छ। ५ लाख भन्दा मुनीको सामग्री भने स्थानीय तहले खरिद गर्न पाउँछ। 

कमिसनको चक्करमा ऐनको यही छिद्र प्रयोग गरी करोडौंको खरिदलाई ५ लाख भन्दा कमको प्याकेज वनाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाईएको छ । यसरी, आयोगले आफ्नो बजेटको साटो देशभरका स्थानीय तहको खर्चमा बिना टेन्डर करोडौँ रुपैयाँको ठेक्का अघोषित रूपमा बिध म्यानेजमेन्टलाई दिएको हो । जसको खर्च स्थानीय तहबाट सोझै भुक्तानी हुने ब्यवस्था मिलाईएको छ।

बिध म्यानेजमेन्टमार्फत स्थानीय तहहरूमा ४ लाख ९० हजार देखि ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ सम्मको कोटेसन पठाएको भेटिएको छ । त्यसमध्ये बिध म्यानेजमेन्टले प्रति स्थानीय तहबाट ३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ आफूले पाउने र बाँकी रकम स्थानीय डिलरलाई कमिसनको रुपमा छुट्याएको छ। विधले अन्य कम्पनीले प्याकेजमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भीएमएस (भिडिओ म्यानेजमेन्ट सिस्टम) का लागि पनि १ लाख ८० हजार रुपैयाँ चार्ज लगाएको छ।

पुष्टि हुँदैन खर्चको उपयोगिताका
निर्वाचन आयोगले सिसिटिभी क्यामरा अनिवार्य गरेपछि कतिपय स्थानीय तहले त्यसलाई अस्विकार गरे। क्यामरामा खर्च गर्ने त्यति ठुलो वजेट कुनै शिर्षकमा छैन भन्दै जोड्न नसक्ने वताएपछि जवर्जस्ती गरेर पनि ५ लाख वरावरको प्याकेज भिडाईएको छ।

तर, जवरजस्ती पुर्याईएको उक्त सामग्री ग्रामिण क्षेत्रका अधिकांश स्थानीय तहमा प्रयोग हुने अवस्था देखिएको छैन। देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिव ४ सय हाराहारीमा त भरपर्दो र स्तरीय इन्टरनेटको सुविधा समेत छैन। त्यसमाथि एकै पटक अडियो भिडियोसहितको प्रोग्राम सञ्चालन गर्दा ‘ब्याण्ड विथ’ ठुलो हुने र थाम्नै नसक्ने अवस्था आउने टेक्नोलोजी क्षेत्रमा १५ बर्षभन्दा लामो अनुभव बोकेका टेक्नोलोजीविद् हरिराम रिमाल बताउछन । 

यसैगरी, करिव २ सय स्थानीय तहमा अहिलेसम्म विजुलीको भरपर्दो सुविधा छैन। डोटी, वझाङ , वाजुरालगायतका धेरै स्थानीय तहमा विजुलीको असुविधाका कारण सोलारबाट इन्टरनेट संचालन गर्नु परेको छ। त्यसैले ति जिल्लामा पनि सिसिटिभी क्यामराको उपयोगिता पुष्टि हुने सम्भावना छैन। तर, आयोगले एउटै पनि स्थानीय तह नछोडि ७५३ वटै पालिकाबाट रकम असुल गर्ने योजना वनाएको जानकारहरु वताउँछन्।

आयोगसँगको पुरानो सम्वन्ध
उसो त निर्वाचन आयोगको विध म्यानेजमेन्टको सम्वन्ध पुरानो छ। विध म्यानेजमेन्टका प्रमुख लगानीकर्ता नविन तुलाधर यसअघि ओम्नी ग्रुपमा थिए। ओम्नीका लगानीकर्ता पनि उनी नै हुन। त्यसवेला यसअघिको निर्वाचनमा मतपत्र छपाईको जिम्मा ओम्नी ग्रुप अन्तर्गत नै मिलाईएको थियो। त्यसमा प्रयोग भएका ७६/७७ करोडको मेसिन समेत आयोगलाई नै बिक्री गरी दोहोरो लाभ उठाएको थियो।

यस्तो छ मिडिया म्यानेजमेन्ट
कानुनका छिद्र प्रयोग गरी करोडौंको हेराफेरी गर्दा मिडियाले खेद्न सक्ने आशंका पहिले नै गरिएको थियो। त्यसैले सिसिटिभी क्यामरा खरिद र जडानको आन्तरिक सहमति पछि कानुनी प्रकृया सुरु गर्दा नै विध म्यानेजमेन्टका नाममा ठुला मिडिया हाउसलाई विज्ञापन उपलब्ध गराईएको पाईएको छ। मिलेमतोमा यति ठुलो कमिसनको चक्कर चलाउँदा समेत मुलधारका मिडियाले समाचार प्रकाशन गर्नुको सट्टा विध म्यानेजमेन्टको विज्ञापन प्रशारण गरिरहेको टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको आरोप छ। 

कस्तो कम्पनी हो बिध म्यानेजमेन्ट ?
बिध म्यानेजमेन्ट रिसर्चका लागि खोलिएको कम्पनी हो । यसका मुख्य लगानीकर्ता होटल हिमालयका मालिक नविन तुलाधर हुन। तुलाधर ओम्नी समुहसँग अलग भएर विध म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोलेका हुन्। तुलाधरको नाम सेडिङबाट काम निकाल्ने ब्यक्ति मध्ये सवैभन्दा अगाडि आउँछ। उनका ब्यवसायिक पार्टनर हुन, भिम भण्डारी। भण्डारी पूर्वसरकारी कर्मचारी र केही समय अघिसम्म माओवादीमा आवद्ध थिए ।  

७/८ लाखको सर्भर मात्रै वेचेको हो, समान अरुले पनि वेच्न पाउँछ
निर्वाचन आयोगसँगको सेटिङमा सामान विक्रिमा सेण्डिकेट लगाएको विषय भण्डारीले अस्विकार गरे। आफुहरुले ७÷८ लाखको सर्भर मात्रै वेचेको वताएका उनले क्यामरा वेच्ने वजारमा आधा दर्जन कम्पनी रहेको दावी गरे। आवश्यक परे सामान वेचिरहेका कम्पनीहरुको नाम लिष्ट नै आफुले उपलब्ध गराउन सक्ने उनको दावी छ।

मतपत्र च्यातिने डर देखाएर सिसि क्यामरा राख्न निर्वाचन आयोग र चीनियाँ कम्पनीको सेटिङ

आयुक्तहरुको नाम वेचेर निर्वाचनमा नेपाल वाचको दादागिरी !

निर्वाचन आयोग विध म्यानेजमेन्ट