नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले न्यायाधिशहरुको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाएका छन् । अदालतमा पार्टीका कार्यकर्ता एकैपटक न्यायाधीश हुने प्रकृयाले न्याय सम्पादनमा असर पुगेको उनको भनाई छ।

सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसले संसद विघटन गर्दा सदर गरेको र एमालेले गर्दा बदर गरेको टिप्पणी गर्दै ओलीले त्यसमा पनि राजनीतिले नै काम गरेको आशय ब्यक्त गरे। मंगलबार एमालेले काठमाडौंमा आयोजना गरेको आमसभामा बोल्दै उनले कांग्रेसले भंग गर्दा संवैधानिक भनिएको तर एमालेले भंग गर्दा अवैधानिक भनिएको टिप्पणी गरे ।

आफूहरुले अदालत सम्मानित र जनताले विश्वास गर्न लायक होस् भन्ने चाहेको वताए । न्यायाधीशको नियुक्ति पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष र तटस्थ होस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको तर ‘यहाँ त आफ्ना पार्टीका कानुन पढेका कार्यकर्ता एकैपटक लगेर न्यायाधीश बनाइदिएको छ, तिनको फैसला के हुन्छ ?’ भन्दै प्रश्न गरे।

‘जुन पार्टीले नियुक्ति गरेको छ, त्यो पार्टीको कार्यालयबाट जे आदेश आउँछ, त्यही हुन्छ, यस्तो न्यायालय बनाएर भएन, यस विषयमा हामी आम निर्वाचनपछि छलफल गर्छौं’ भन्दै उनले कांग्रेसले भंग गर्दा सदर हुने, एमालेले भंग गर्दा बदर हुने परिपाटीको अन्त्य गर्ने दावी गरे।