स्थानीय तह निर्वाचनको केन्द्रबाटै अनुगमन गर्न भन्दै निर्वाचन आयोगले सुरु गरेको हरेक पालिकामा सीसीटिभी क्यामेरा जोड्ने काम अधुरै रहेको छ। विहिवार साँझसम्म झण्डै ३० प्रतिशत स्थानमा सिसि टिभी क्यामरा जडान हुन सकेको छैन।

आयोगको योजना अनुसार मुलकका ७५३ स्थानीय तहमा ४ वटाका दरले कुल ३ हजार १२ वटा क्यामरा जोडिनु पर्ने थियो। तर, हालसम्म करिव ९ सय क्यामरा जडान हुन नसकेको श्रोतले जनाएको छ। यो असफलताले आयोग र क्यामरा वेच्ने डिलरको मिलेमतो थप पुष्टि हुन थालेको छ। 

स्थानीय तहबाट सोझै रकम जम्मा हुने गरी अनिवार्य गरिएको सिसिटिभी क्यामराका नाममा आयोग र ओम्नी ग्रुपबाट छुट्टिएको विध म्यानेजमेन्टको मिलेमतोमा करोडौँ रुपैयाँको सेटिङ मिलाईएको आरोप लागिरहेको छ।

योजना अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहले नै त्यसको सम्पुर्ण खर्च ब्यहोर्नु पर्ने छ। आयोगले क्यामराको स्पेसिफिकेसन पनि बिध म्यानेजमेन्ट मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी जारी गरेको थियो । 

मिलेमतोमा एउटा निश्चित कम्पनीको सामग्रीसँग मात्र मेल खानेगरी बिना टेन्डर करिब ३८ करोड रुपैयाँको सेटिङ मिलाएको आरोप छ। बिध म्यानेजमेन्ट चाइनाको दहुवा टेक्नोलोजीको आधिकारीक विक्रेता हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले चैत २१ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर मतगणना स्थलमा सिसीटिभी क्यामरा जोड्न निर्देशन दिनु अघि नै उक्त कम्पनीको क्यामराको सेट ल्याएर भण्डारण गरिएको थियो ।

प्याकिङ गरिसकेको समान चैत २२ गतेदेखि नै धमाधम स्थानीय तहमा पठाउने कार्य गरियो । तर, जडान गर्ने कार्य भने नभएको जनाईएको छ। यस विषयमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेललाई सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् । आयोगको मतदाता नामावली तथा निर्वाचन सञ्चालन शाखाका एक अधिकृतले भने उक्त विषय संघीय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय मार्फत भएकाले उतैबाट जारी हुने वताए । 

यो पनि,

• निर्वाचन आयोगको क्यामरा प्रकरणः विध म्यानेजमेन्टको मिलेमतोमा करोडौंको सेटिङ
• मतपत्र च्यातिने डर देखाएर सिसि क्यामरा राख्न निर्वाचन आयोग र चीनियाँ कम्पनीको सेटिङ
• आयुक्तहरुको नाम वेचेर निर्वाचनमा नेपाल वाचको दादागिरी !

सिसिटिभी क्यामेरा