सरकारले सामाजिक सञ्जालमा कर लगाउने भएको छ। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जाललाई करको दायरामा ल्याइने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन भएका व्यवसायिक रुपमा चलिरहेका सामाजिक सञ्जाललाई कानुन र करको दायरामा ल्याइने उल्ले छ ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सार्वजनिक सेवालाई सरल, सहज, सुलभ र पारदर्शी बनाउने नीति सरकारले लिने पनि उल्लेख छ। 

सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि साइबर सुरक्षा प्रणाली लागू गर्दै डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।