राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको एउटा विषयमा सर्वोच्च अदालतले पुर्ण विराम लगाई दिएको छ। उक्त नीति तथा कार्यक्रममा निजगढ विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

तर, बाराको निजगढमा प्रस्तावित यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सर्वोच्च अदालतले रोकेको छ। सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले गरेको विहिवार यस्तो निर्णय गरेको हो। यो निर्णय विरुद्ध पुनरावलोकन पनि हुँदैन।

त्यसैले सर्वोच्चको यो आदेशसँगै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सँधैका लागि सकिएको छ । सर्वोच्चको विहिवारको बृहत पूर्ण इजलासले विमानास्थलका लागि हालसम्म सरकारले गरेका सवै निर्णय वदर गर्दै वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोजकुमार शर्माको बृहत पूर्ण इजलासले निजगढमा विमानस्थल बनाउने निर्णय बदर गर्दै विकल्प खोज्न भनेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र रञ्जुहजुर पाँडेले रिट दर्ता गरेका थिए । अधिवक्ता शर्माको तर्फबाट वकालत गरेका अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउनेसम्बन्धी २०७१ फागुन र चैत तथा २०७५ पुसमा भएका निर्णयहरू बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसलाई ससर्त स्वीकार गर्ने वन मन्त्रालयको निर्णयलाई पनि बदर गरिदिएको छ । इजलासमा न्यायाधीशहरूले सो फैसला पढेर सुनाएका थिए ।

करीब २४ लाख सालका रुख काटेर विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना थियो ।

निजगढ विमानस्थल