सर्वोच्च अदालतले बाराको निजगढमा प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बारे सरकारले अहिलेसम्म गरेका सबै निर्णय बदर गरिदिएपछि यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ। 

विहिवार सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सरकारलाई अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दियो। सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले गरेको निर्णय भएकाले यो आदेशको पुनरावलोकन पनि हुँदैन। त्यसैले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव अब सँधैका लागि सकिएको छ ।

विमानस्थल बनाउन हुने/नहुने कुरा सर्वोच्च अदालतले टुंग्याउने विषय नै नभएकाले पछिल्लो निर्णय कार्यपालिकाको अधिकारमाथि न्यायालयको छाडो हस्तक्षेप भएको धेरैको मत छ। वातावरणीय हिसाबले हुने लाभ/हानीको विषयमा छुट्टै अध्ययन गरेर विज्ञ समूहले दिएको निचोडका आधारमा सरकारलाई विकल्प खोज्न भन्नु पर्नेमा अदालतले सम्भावित सवै ढोका वन्द गर्नु दुर्भाग्यपुर्ण भएको विमानस्थल वन्नु पर्ने पक्षकाहरुको मत छ। 

विज्ञहरुले देश भरीबाट निजगढ नै बिकल्प देखाएको र राज्यले अरबौं खर्च गरिसकेको विषयम अदालतले यसरी हस्तक्षेप गरेर ‘विमानस्थल नबनाउ’ भन्नु चिन्ताको विषय भएको उनीहरु वताउँछन् । यस्तो नेपाली विकासको मोडेलको उत्पादन बैदेशिक रोजगार बाहेक के हुन्छ ? भन्दै उनीहरु प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सतीश देवकोटा भन्छन्–‘निजगढ विमानस्थल अहिले बनाउने वा १५ बर्षपछि भन्ने बहस हुन सक्छ र हुन जरुरत पनि छ। तर सर्बोच्च अदालतको आजको निर्णय÷आदेशलाई मूल्याङ्कन गर्दा उसको कार्यक्षमतामा ठूलै प्रस्न उब्जिएको छ। उसले आफ्नो क्षेत्राधिकार के हो र के होइन सम्म पनि बुझ्न नसकेको प्रस्टै देखिएको छ।’

निजगढ विमानस्थल वन्न रोक लगाउने सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध खासगरी नेकपा एमालेका नेताहरु रुष्ट देखिएका छन् । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले त सर्वोच्चको यो फैसलालाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । उनले ‘आखिर कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसला?’ भन्दै सर्वोच्चलाई प्रश्न पनि गरेका छन् ।

‘निजगढमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नपाउने गरी आज सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले कार्यकारीको क्षेत्राधिकार त अतिक्रमण गरेको छ नै, नेपालको राष्ट्रिय सामर्थ्य र विकासको संभावनामाथि पनि आँच पुर्याएको छ’ उनले भनेका छन्–‘आखिर कसरी र कसको हितमा हुन्छन् यस्ता फैसला?’

यतिमात्रै होईन पूर्वपर्यटन मन्त्री समेत रहेका एमाले सचिव योगेश भट्टराईले पनि यो निर्णय सच्याउन न्यायाधिशहरुलाई सुझाव दिएका छन् । ‘निजगढ अन्तरास्ट्रिय विमानस्थलका बारेमा सर्बोच्च अदालतको आजको निर्णय अत्यन्तै घातक र प्रतिगामी छ । नेपालको हवाई उड्डयनको गेम चेन्जर आयोजना र त्यस मार्फत मुलुकको सम्मृद्धिको यात्रामाथिको बलात हस्तक्षेप हो । माननीय न्यायधिशज्युहरु यो निर्णय सच्याउनु होस ।’– उनले भनेका छन्।

नेता भीम रावलले ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन यस्ता उपाय सरकाले अपनाओस् भनी सर्वोच्च अदालतले भन्न सक्थ्यो। तर राज्यले लामो समय अध्ययन गरी निर्माण शुरू गरिसकेको आयोजना रोक्नु राष्ट्रहित माथि घात गर्ने गैर जिम्मेवार निर्णय हो। सरकारले उपाय निकालोस् ।’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

के हो निजगढ विमानस्थल प्रकरण ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०४८ मा उपत्यका बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको खोजी गर्न निर्देशन दिएपछि निजगढको प्रशंग अगाडि आएको हो। कोइरालाको निर्देशनपछि देशका ८ स्थानमा सम्भाव्यता अध्ययन गरियो। तर अध्ययनले बारा र दाङलाई प्राथमिकतामा राख्यो। 

भौगोलिक अवस्थिति, धरातलीय बनावट, हवाई क्षेत्र, धावनमार्गको आगमन तथा अवतरण गर्ने एयर रुटको अवस्था, मुख्य सहरहरूसँगको दूरी, हवाईमार्ग तथा हवाई क्षेत्र, सडकको पहुँच, जग्गा अधिग्रहण गर्ने खर्च, जमिनको उपलब्धता, जनघनत्व, जंगल क्षेत्रको घनत्व, नदी नियन्त्रण, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, पुनर्वास गर्नुपर्ने जनसंख्याजस्ता तत्वहरूका आधारमा छनोट गर्दा निजगढ नै सबैभन्दा उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

दाङ राजधानीबाट टाढा पर्ने र यातायातको पूर्वाधार पनि नभएकाले बारा नै उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालियो। नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सर्भिसेसले २०५१ मा गरेको अध्ययन र कोरियन कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइडले २०६५ गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले पनि बारालाई नै उपर्युक्त भन्दै प्रतिवेदन पेस गरेपछि निजगढ विमानस्थल निर्माणको चर्चा सुरु भयो। 

आयोजनाको अधिक भाग बाराको कोल्हवी नगरपालिकाभित्र, केही भाग जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिमा र केही भाग करैयामाई गाउँपालिकामा पर्छ।  निजगढमा विमानस्थल बन्ने भन्दै सोही विमानस्थललाई लक्षित गरेर काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग परियोजना पनि धमाधम निर्माण भइरहेको छ । सो परियोजनाको लागत दुई खर्ब १३ अर्ब अनुमान गरिएको छ । विमानस्थल नबनेको खण्डमा द्रुतमार्ग आर्थिक रूपमा उपयुक्त नहुने पूर्वाधारविद्हरूले बताउँदै आएका छन ।
 
यो विमानस्थल ०७०/०७१ सुरु भई २०८५/८६ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विभिन्न सरकारले वजेट पनि छुट्याएका छन् । विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको टाँगियाबस्ती, कोल्हबी नगरपालिकाको काँटगाउँ र करैयामाइ गाउँपालिकाको ककडी क्षेत्रमा पूर्वतयारीका काम पनि भए। चार किल्ला, तारघेरा, नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध र मुआब्जाको काम भइरहेका थिए। 

अहिलेसम्म निर्माण थाल्नुभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका सम्पूर्ण कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ। विमानस्थलले ओगट्ने ११ हजार आठ सय ७५ बिघामध्ये एक सय १० बिघा जमिन व्यक्तिको नाममा थियो, जसमध्ये ७० बिघा जमिनको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । जग्गा मुआब्जामा मात्रै करिब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यस्तै, विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सम्पन्न भई वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ।

विमानस्थलको दुईतिरबाट बग्ने बकैया र पसाहा नदी नियन्त्रणको काम पनि करिब सकिन लागेको छ । धावनमार्गमा पर्ने टाँगिया बस्ती सार्ने ठाउँको खोजी भइरहेको थियो । विमानस्थलको पहिलो चरण निर्माणमा करिब पाँच लाख १९ हजार रूख काट्नुपर्ने हुन्थ्यो, ती रूखहरू कटान गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउने तयारी थियो ।

अहिलेसम्म सरकारले निजगढ विमानस्थलका लागि सात अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिसकेको र त्यसमध्ये ३ अर्ब (तीन सय करोड) रुपैयाँ खर्च भईसकेको तथ्यांकले देखाएको छ।

तर, वातावरण क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ताहरू प्रकाशमणि शर्मासमेतको समूह र रञ्जुहजुर पाँडेसहितको अर्को समूहले वातावरण प्रतिकूल भएको भन्दै निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै ७ फागुन ०७६ मा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै पर्यटन र वन मन्त्रालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । यी दुवै मुद्दा सँगैसँगै (लगाउमा राखी) सुनुवाइ हुँदै आएका थिए । 

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त विषयलाई बृहत् पूर्ण इजलासमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने ठहर गरेको थियो। सर्वोच्चले तत्काल रूख कटान नगर्न र अन्य पूर्वतयारीका काम गर्न आदेश दियो।

तर, विहिवारको सर्वोच्चको फैसलाले विमानस्थल निर्माणका सवै सम्भावनालाई सदाका अन्त्य गरेको छ। यो फैसलापछि सर्वोच्च अदालत कुनै शक्तिबाट प्रभावित भएको आशंका पनि गर्न थालिएको छ। 
यो पनि,

दुई दिनअघि राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको कार्यक्रम सर्वोच्चले रोक्यो

निजगढ विमानस्थल