आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै एआईजी विश्वराज पोखरेलले दर्ता गराएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेका धीरजप्रताप सिंह आफूभन्दा जुनियर भएको जिकिर गर्दै उनले निर्णय खारेज गर्न परमादेशको माग गरेका थिए । सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले जेठ १७ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सो रिट उपर इजलासमा पोखरेलको तर्फबाट मेघराज पोखरेल, सतीशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, महादेव यादवलगायतले बहस गरेका थिए। सिंहको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए । 

एआईजी विश्वराज पोखरेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।