०६४ सालमा राजपुरस्थित शेख इद्रिसको गाईगोठमा भएको बमकाण्डका घाईतेलाई ज्यूदै इट्टाभट्टामा पोलेको आरोप लागेका अफताब आलमलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मलता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उनलाई रिहाइ नगर्न आदेश दिएको हो । आलमले साधारण तारेखमा छाड्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उनी उच्च अदालत जनकपुर गएका थिए । तर, उच्चले जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरिदिएको थियो । उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले पनि जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

कांग्रेस सांसदसमेत रहेका उनीमाथि रौतहटको राजपुर बमकाण्ड गराएको आरोप छ । २०६४ सालको चुनाव अगाडि २७ चैत ०६४ को साँझ उनले प्रमाण नष्ट गर्न बमकाण्डका घाइते र मृतकलाई इटाभट्टामा जलाएर मारेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

उनी २०७६ असोज २६ मा पक्राउ परेका थिए । आलमलाई थुना मुक्त गर्न कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले प्रयास पनि गरेका थिए । २९ असार, २०७८ मा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक फणिन्द्रमणि पोखरेललाई आलमसँग भेट्न पठाएको थिए । कारागार स्रोतका अनुसार महानिर्देशक पोखरेलले एक सहयोगीका साथ विशेष कक्षमा बोलाएर आलमसँग कुराकानी गरे।

श्रोतका अनुसार पोखरेल प्रधानमन्त्री देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण मार्फत पठाएको निर्देशनपछि आलमलाई भेट्न नख्खु पुगेका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै आलमका समर्थकले रौतहट राजपुरस्थित गाउँमा घटनाका साक्षी धम्काउन थालेका थिए । उनका समर्थकले राजपुर–४ का मेवालाल यादव र रामबहादुर साहलाई घरमै पुगेर ज्यान मार्ने धम्की दिए। यादव र साह राजपुरस्थित शेख इद्रिसको गाईगोठमा भएको बम विस्फोटका साक्षी हुन् ।

प्रधानमन्त्रीमा देउवा नियुक्त भएसँगै राजपुरमा समर्थकले आलम कैदमुक्त हुने भन्दै दीपावली गरेका थिए भने खुसियालीमा पटाका र बन्दुक पड्काएका थिए । 

यो पनि,
पहिलो वलमै देउवाको ‘चौका’, आलमलाई छुटाएर ‘छक्का’ हान्ने तयारी

अफताब आलम