मतपत्र च्यातिने डर देखाएर सिसि क्यामरा राख्न निर्वाचन आयोग र चीनियाँ कम्पनीको सेटिङ (श्रृंखला–१)
स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना कार्यमा निगरानी राख्न निर्वाचन आयोगले मतगणना स्थलमा सिसी क्यामराको व्यवस्था गर्न लागेको छ। मतगणनास्थलमा कुनै अवाञ्छित कार्य भएमा हेरेर त्यसलाई सच्याउन सकिने भएकाले सिसी क्यामराको प्रबन्ध गर्न भनिएको हो।
निर्वाचन आयोगले क्यामरा र सोसँग सम्बन्धित सामानको अनिवार्य ब्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ । सुरक्षाका लागि सिसी क्यामरा राख्न लागिएको जनाईए पनि त्यसको खरिदमा अप्रत्यक्ष रुपमा चलखेल सुरु भएको पाइएको छ ।
आयोगको आईटी शाखाका कर्मचारी र ब्यापारीको सेटिङमा करोडौंको चलखेल सुरु भएको श्रोतको दाबी छ। एउटै व्यापारीक समूहबाट मात्र सिसी क्यामरा खरिद गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरी चाईनाको ‘दावा टेक्नोलोजी’ लाई त्यसको जिम्मेवारी दिन चलखेल भईरहेको जनाईएको छ।
दाबा टेक्नोलोजीले काठमाडौंको विद् म्यानेजमेण्ट प्रालिलगायतका ब्यापारीसँग सहकार्य गरेर आफना सामग्रीहरु नेपालमा विक्रि वितरण गर्दै आएको छ। विशेष गरी दाबाका ड्रोन र सिसि क्यामेरा नेपालमा चलेका सामग्री हुन। क्यामराको होलसेल मूल्य ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । तर एउटै ब्यापारी प्रयोग गरेर महंगो मुल्यमा क्यामरा खरिद गर्ने प्रपन्च मिलाएको हुन सक्ने आशंका छ।
चीनियाँ कम्पनी दाबाको मात्रै सामान बेच्न स्पेसिफिकेसन तोकेर सुचना जारी भएपछि ब्यापारीहरुको सामानको विज्ञापन पनि सुरु गरीसकेका छन् । सामाजिक सञ्जाल लिङ्क्डइनमा सुजित झा नामका ब्यापारीले ‘निर्वाचन आयोगले तोकेको स्पेशिफिक अनुसारको क्यामेरा जडानको लागि सम्पर्क गर्नु होला’ भन्दै लेखेका छन् ।
अर्कोतर्फ, व्यापारीको मिलोमतोमा सफटवेवर पनि एकैखाले लगाउँन खोजिएको छ। कुनै पनि सिस्टमसँग मेल नखाने ‘भिएमएस सफ्टवेयर’ नै किन प्रयोग गर्न लागिएको भन्ने विषयमा आयोगले अहिलेसम्म आधिकारीक जानकारी गराएको छैन। तर, यसले खरिद प्रकृयामा भईरहेको चलखेलको आरोपलाई भने पुष्टि गर्छ।
यो सफ्टवेयर भएको सिस्टमका क्यामरा एकाध व्यापारीले मात्र बिक्रीका लागि राखेका छन्। आयोगले एकै खालको र एउटा व्यापारीसँग मात्र पाइने क्यामराको स्पेसिफिकेशन तोकेर खरिदको लागि स्थानीय निकायलाई ताकेता गरेको पाईएपछि शंकाको वातावरण वनेको छ।
सुरक्षा सूचना चोरी हुने खतरा
अरु सिस्टमले सपोर्ट नगर्ने ‘भिएमएस सफ्टवेयर’को क्यामरा जडान गर्न लागेको पाईएपछि यो कदमले निर्वाचनको सुरक्षा भन्दा पनि देशको सुरक्षा सम्वेदनशिलतामा खतरा वढाउने जानकारहरु वताउँछन् ।
उसैपनि चीनमा निर्मित सफ्टवेरमा आँखा चिम्लेर भरोसा गर्न सक्ने अवस्था छैन। चीनका कतिपय कम्पनीले ब्यापारका नाममा अन्य देशको सुचना चोरी गर्ने र सुराकी गर्ने गरेको आरोप लाग्छ। अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हुवावेलाई कालो सूचीमै राखेका थिए । यो कम्पनीका विषयमा विश्वब्यापी विवाद छ।
यति मात्रै होईन, ०७६ वैशाख २१ र २२ गते सर्भर नै डाउन हुनेगरी नेपालका २ सयभन्दा धेरै महत्वपूर्ण सरकारी वेबसाइटमा साइबर आक्रमणमा पनि हुवावेसँग आबद्ध चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस इन्टरनेशनल नामक कम्पनीका ह्याकरहरुकै संलग्नता देखिएको थियो।
अहिले निर्वाचन आयोगका केही आयुक्त र कर्मचारीले केही कमिशनको लोभमा चाईनाको सफवेयर जडित क्यामरा जडान गर्न खोजेर ‘चोरलाई चावी’ सुम्पन खोजेको जानकारहरुको दावी छ। उनीहरुका अनुसार प्रविधिको दुरुपयोग गरी सिसी क्यामराको सफ्वेयर मार्फत चीनमा वसीवसी नेपालका गतिविधी लाईभ हेर्न सकिन्छ। यसैगरी, सिसी क्यामराले खिचिएका सामग्रीहरु सर्वप्रथम सफ्वेयर मार्फत मेन सर्भरमा डाउनलोड भएर मात्रै प्रोसेसिङमा जाने भएकाले सुचना चोरी हुने खतरा उत्तिकै रहेको श्रोतको दावी छ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । उनले भने– ‘हामीले पैसा तिरेको पनि होइन, कुन कम्पनीको हो ? कुन सफ्टवेयर हो ? हामीलाई थाहा छैन।’
