बर्लिन । इन्डो-जर्मन विज्ञान र प्रविधि केन्द्र (आईजीएसटीसी) स्वास्थ्य सेवा र दिगोपनमा संयुक्त आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको पहल प्रस्ताव गर्न तयार रहेको विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। 

विज्ञान प्रविधि र पृथ्वी विज्ञान मन्त्री डा. जितेन्द्र सिंहले जर्मन रिसर्च फाउन्डेशनका प्रोफेसर डा. काटजा बेकरले आयोजना गरेको दिवाभोज बैठकमा दुई मुलुबीच संयुक्त एआई बनाउने बताएका हुन्। डा. जितेन्द्र सिंहले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भारत र जर्मनी विज्ञान र प्रविधि सम्बन्धले हालैका वर्षहरूमा ठूलो फड्को मारेको र साँच्चै बहुआयामिक बनेको बताएका छन्। 

मन्त्रीले भर्खरै सम्पन्न भएको एमओयूमा भारतीय र जर्मन विद्यार्थीहरूको पीएचडी कार्यक्रमको लागि तालिमलाई लक्षित गरी क्षमता अभिवृद्धितर्फ अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रशिक्षण समूह (आईआरटीजी) कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्‍याइएको बताएका थिए। भारतीय र जर्मन अनुसन्धान समूहहरूबाट प्रस्तावहरू आमन्त्रित गर्न आह्वान गरिएको छ। आयोजनाहरूमा बृहत् उद्देश्यहरू हासिल गर्न र ठूला समस्याहरू सम्बोधन गर्न यो सम्झौता साँच्चै उल्लेखनीय रहेको जनाएका थिए।

डा. जितेन्द्र सिंहले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूरदर्शी नेतृत्वमा भारत सरकारले हालसालै साइबर-फिजिकल प्रणाली, क्वान्टम टेक्नोलोजी, हरियो हाइड्रोजन इन्धन, गहिरो महासागर उत्खनन आदि जस्ता धेरै नयाँ मिसनहरू प्रारम्भ गरेको उल्लेख गरेका छन्। भारत र डीएफजीले सामाजिक चुनौतिहरूको यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न सँगै काम गर्न खोजेको बताएका छन्। 

उनीहरू दुवैले भारत र डीएफजी बीचको द्विपक्षीय सहयोगका लागि अवसरहरू खोज्‍न र अनुसन्धानमा दीर्घकालीन इन्डो-जर्मन सहकारी सम्बन्धहरूलाई लगानी गर्न सहमत भएका छन्। उनीहरूले अन्य वैज्ञानिक विभागहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रशिक्षण समूह (आईआरटीजी) कार्यक्रमहरू सुरु गर्न विचार गर्न पनि सहमत भएका छन्।

सेप्टेम्बर २०२२ मा विष विज्ञानमा प्रस्तावहरूको लागि संयुक्त आह्वान आउने बताएका छन्। डा. जितेन्द्र सिंहले सामाजिक हितका लागि क्वान्टम कम्प्युटिङको शक्ति प्रयोग गर्न भारतले धेरै कदम चालेको बताए। सरकारले भारतले साइबर-फिजिकल प्रणालीमा भारतलाई एक अग्रणी खेलाडी बनाउन अन्तर-विषय साइबर-भौतिक प्रणालीमा राष्ट्रिय मिशन सुरु गरेको बताए।

दुवैले लैङ्गिक समानतामा आ–आफ्नो सरकारले चालेका नयाँ पहल र असमानतालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरूबारे छलफल गरेका थिए। दुवै नेताहरूले देशहरूबीच वैज्ञानिक अनुसन्धान कोषका लागि डाटा संरक्षण नियमहरू मिलाउन साझा संयन्त्र बनाउन सकिने आशा व्यक्त गरे। डा. जितेन्द्र सिंहले अत्यावश्यक र उच्चस्तरीय विज्ञान विषयहरूमा विशेष ध्यान दिँदै दुवै देशका अनुसन्धान समुदायहरूबीच सहकार्यात्मक अनुसन्धान केन्द्रहरू खोल्नेमा आशावादी भएको बताए।